निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफू मन्त्री पदमा हुँदाको आफ्नो ७ महिनाको तलब कोरोना कोषमा र ६ लाख पार्टीलाई बुझाएको जानकारी दिएका छन् । पोखरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक मन्त्रालय थप गरेसँगै खाली भएका दुई मन्त्री नियुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको सिफारिसबमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उपप्रधानमन्त्री एवं विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोको समर्थन नपाएपछि उनको अभिव्यक्तिको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता महतोले शुक्रबार मन्त्री
एसईई मूल्याङ्कन कार्यविधि जेठभित्रै जारी गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ ।बोर्डका अनुसार कार्यविधि तयारी भइसकेपछि विद्यालयलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न दुई साताको समय दिइने छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा
पदमुक्त भएलगत्तै पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो आम्दानी/खर्चको जानकारी गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्रीबाट हट्दा उनको खातामा सात लाखभन्दा बढी बचत छ । उनले
जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको घरजग्गा विक्री हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले जर्मनीको बोनस्थित नेपाली
प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख डा राजेश अहिराजले जातीय विभेदले मुलुकको शान्ति, विकास र समृद्धिमा अवरोध पुग्ने भएकाले समाजमा विद्यमान विभेदकारी कुप्रथा अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला सक्रिय लाग्न सम्पूर्णलाई
अहिलेको बद्लिदो हावापानी र खानपिनका कारण अधिकाशं मानिसलाई पेटको रोग बढी लाग्ने गर्छ । सबै भन्दा धेरै मानिसलाई लाग्ने रोग भनेको ग्यास्ट्रिक रहेको छ । जब हामीलाई यो रोग लाग्छ
कोरियन कार निर्माता कम्पनी कियाले एसयूभी स्पोर्टेजको पाँचौ पुस्ता अर्थात फिफ्थ जेनेरेसन मोडलको टिजर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सो एसयूभी आगामी जुलाई महिनामा ग्लोबल मार्केटमा बिक्रीका लागि उपलब्ध
नेपाली बजारमा एनआईयूका इलेक्ट्रिक स्कुटर उपलब्ध गराइरहेको इको इन्फिनिटीले नयाँ स्कुटर गोभाको प्रि-बुकिङ खोलेको छ । एनआईयू गोभाको तेस्रो भर्सन अर्थात जी०३ फोनमार्फत प्रि-बुकिङ गर्न सकिने बताइएको छ । एनआईयू
लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै ‘डेटिङ’मा जाने आयोजना प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको छ ।मन्त्रालयले निशेषाज्ञा आदेश जारी गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको हो ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएका रिट सुनुवाइका लागि बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की