कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी छिट्टै संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री मोदीले संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुने गरी २ महिनाभित्रै उक्त ऐन संसदमा टेबल गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताए । ‘निजामती सेवा ऐन यही अधिवेशनमा ल्याउने मेरो प्रयास हुन्छ ।
२ महिनाभित्रमै सकेसम्म टेबुल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ मोदीले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी उक्त ऐन आउँछ ।’
मोदीले उक्त ऐनमा कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्ष गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको बताए । ‘म अध्ययनका क्रममा छु । ५८, ५९ या ६० वर्ष कुनै न कुनै त हुन्छ । सबै क्षेत्रसँगको छलफल र राजनीतिक दलहरुबीचको सुझावलाई लिएर त्यसको समाधान गरिन्छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु,’ मोदीले भने ।
संघीय निजामती ऐन ल्याउने कुरा आफ्नो मन्त्रालयले पहिलो काम रहेको बताउँदै त्यसका लागि पहिले आउन नसकेको कारण के हो र कहाँसम्म पुगेर अड्किएको छ रु भनेर अध्ययनको क्रममा रहेको पनि बताए ।
उनले स्थानीय तहको निमित्त दिने चलनको सकेसम्म अन्त्य गर्ने पनि बताए ।
उनले देशभरिको बरण्डामा बसेका, फाजिलमा बसेका सबै कर्मचारीको नाम लिस्ट लिइरहेको पनि बताए ।
उनले आफू सांसद हुँदा पनि कुनै कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर्नुपर्यो त्यहाँबाट हटाइदिनुपर्यो नभनेको बताउँदै अहिले ठुला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताए ।
उनले कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुस खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा उनले नेपालमा प्राविधिक रूपमा धेरै जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने र घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए । उनले अमेरिकामा जस्तो नयाँ सरकारले करारका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अवस्था ल्याउने हो कि भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने पनि बताए ।
