राजपा नेपाल भन्छ – झापा-मोरङ्ग-सुनसरी र उदयपुर प्रदेश २ कै अङ्ग हो
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले हाल प्रदेश १ को सिमा क्षेत्रमा रहेको ४ ओटा जिल्ला झापा-मोरङ्ग-सुनसरी र उदयपुरलाई मधेश प्रदेश अर्थात प्रदेश २ कै अङ्ग मानेको छ ।
सिमाङ्गकन हेरफेरको माग आफुहरुको कायम रहेकोले राज्यद्वारा जवरजस्ती लागू गरिएको बर्तमान प्रदेश १ र २ लाई मान्न नसकिने राजपा नेपालको जिकिर रहेको छ ।
राजपाले १० प्रदेशको माग अघि सारिएको थियो जसमा मधेश २ प्रदेशको अवधारणा प्रसतुत गरिएको थियो तर राज्यले पेलेर ल्याएको संविधान आफुहरुले नमानेकाले प्रदेश १ का ४ जिल्लालाई मधेशकै अङ्ग मानिएको राजपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा रहेकाले हालका प्रदेश १ अन्तरगतका जिल्लाहरुमा राजपाले निर्वाचन समेत बहिष्कार गरेको र अझैसम्म सिमाङ्गकन हेरफेरको माग कायम राखिएको राजपाको विश्लेषण रहेको छ ।
हालै राजपा नेपालले जारी गरेको विराटनगर घोषणापत्रमा उक्त तर्क सहितका बुदाहरु उल्लेख छ । पुस १५ गते विराटनगरमा राजपा नेपालको १ नं. प्रदेश स्तरीय अन्तरकृया सम्पन्न भएको हो ।
राजपा मोरङ्गका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण साहुको सभापतित्व, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह राजवंशीको प्रमुख आतिथ्य, महासचिव रामलाल सुतिहारको विशिष्ट आतिथ्य तथा पार्टीका अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको आतिथ्यमा सम्पन्न अन्तरकृयापछि उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ-“हाल प्रदेश नं.१ का झापा, मोरंग, सुनसरी, धनकुटा जिल्लाका पदाधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सो कार्यक्रममा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नं.१ को प्रतिनिधित्वको लागि जोडदार माग भएको थियो । उक्त कार्यक्रमले देहायबमोजिमको ३ बुंदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।”
(१) राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि राजपा नेपाल र नेकपाबीच भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावी तालमेललाई स्वागत गर्दै राज्यले मधेशलाई जे जस्तो रुपमा परिभाषित र विभाजित गरेको भए तापनि झापा, मोरंग, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको तल्लो भागलाई यस क्षेत्रका जनताले मधेश प्रदेशकै अभिन्न अंगको रुपमा मानेर ऐतिहासिक आन्दोलन समेत गरेको स्मरण गराईएको छ ।
(२) मधेश प्रदेशको उत्कट चाहनाबाटै प्रेरित भएर ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता प्रदान गर्न भएको उक्त जिल्लाहरुमा भएको सशक्त आन्दोलनको मूल्यांकन गरी प्रदेश नं.२ बाट अलग पारिएका प्रदेश नं.१ का झापा, मोरंग, सुनसरी र उदयपुरको तल्लो भागको संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने माग गरेको छ ।
(३) राजपाले अघि सारेका संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेश र थरुहट आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र रिहाई, मधेश आन्दोलनका घाईतेहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुन पार्टीलाई आग्रह गरिएको छ ।
