सरकारी इन्टरनेटको ग्रामीण प्याकेज तयार
काठमाडौं, जेठ १ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चारअन्तर्गत विकास गरेको इन्टरनेट प्याकेज तयार भएको छ । दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर प्राधिकरणले सुरु गरेको ६१ जिल्लाको इन्टरनेट प्याकेज तयार भएको हो । एउटा प्याकेजमा चारवटा जिल्ला समेटिएको छ । १५ वटा प्याकेज स्थानीय तहको चुनावपछि सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारले गाउँगाउँमा इन्टरनेट र वाइफाइ जोन बनाउँछु भन्दै हिड्नुको आधार पनि यही हो ।
प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यही रकमको प्रयोग गरी प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिने योजना अगाडि सारेको हो । प्राधिकरणले अगामी दुई वर्षभित्रै तयार पार्ने इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधार विकासमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने योजना तय भइसकेको छ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर गर्ने सूचना महामार्ग निर्माणअन्तर्गत पाँचवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्न दुईवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई १ देखि ३ प्रदेश र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा दिएको हो । ६ र ७ नम्बर प्रदेशका लागि शुक्रबारसम्म आवेदन दिन पाइने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको थियो । शुक्रबारसम्म आवेदन दिएका कम्पनीमध्येबाट आगामी १५ दिनभित्र उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । सूचना पूर्वाधारलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँपालिका, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थचौकीमा इन्टरनेट पुर्याइनेछ ।
अप्टिकल फाइबरमार्फत आगामी दुई वर्षभित्रै इन्टरनेटको पूर्वाधार तयार हुनेछ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाहेकका ६१ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणले विभिन्न १५ वटा प्याकेज तयार पारेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार चुनावलगत्तै प्याकेजवाइज इन्टरनेट विस्तारको योजना सार्वजनिक हुनेछ । सबै प्याकेजको एकैपटक प्रस्ताव माग गर्ने वा एकपछि अर्को गर्दै जाने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको अर्यालले बताउनुभयो ।
दुई कम्पनीको मात्रै आवेदन
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजनाअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको जिम्मा नेपाल टेलिकम र यूटीएलले पाइसकेको र तेस्रो चरणको टुंगो लगाउन बाँकी छ । ६ र ७ नम्बर प्रदेशका लागि प्राधिकरणले माग गरेको प्रस्तावमा शुक्रबारसम्म आवेदन दिने समयसीमा तोकिएकामा त्यसको १५ दिनभित्र टुंगो लाग्ने अर्यालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यसमा परेको प्रस्तावमाथि छलफल र डकुमेन्ट भेरिफाइ गर्न दुई साता लाग्छ । प्राधिकरणले तेस्रो चरणका लागि मागेको प्रस्तावमा स्मार्ट टेलिकमको मात्रै आवेदन परेको थियो । आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याएकाले स्मार्ट छनोट हुन सकेन । स्मार्टले तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव हालेको भए पनि बिड सेक्युरिटीको अवधि कम भएको हँदा यसलाई छनोट गर्न नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर प्राधिकरणले सुरु गरेको ६१ जिल्लाको इन्टरनेट प्याकेज तयार भएको हो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावमा स्मार्ट र वल्र्डलिंकले मात्रै आवेदन दिएका छन् । सबै प्रस्तावको उचित मूल्यांकन गरेर उपयुक्त कम्पनी छनोट हुने उल्लेख छ । यो क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले करिब पौने चार अर्बको सीमा तोकेको छ । कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता प्राधिकरणले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्याकेज सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार १५ वटा प्याकेजमध्ये पहिलोमा कर्णाली क्षेत्र छ । प्राधिकरणले यसअघि भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । अहिले ११ वटै जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यी जिल्लामा आगामी एक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सुबिसु र मर्कन्टायललाई सात र नेपाल टेलिकमलाई चार जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको थियो । सुबिसुलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिइएको छ भने मर्कन्टायललाई गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी टेलिकमलाई रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको जिम्मा दिइएको हो ।
एउटा जिल्लामा १२ देखि १५ करोड
प्राधिकरणले ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेट पुर्याउन तयार पारेको प्याकेजअनुसार एउटा जिल्लामा कम्तीमा १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । कर्णालीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने भनिए पनि अन्य जिल्लाको हकमा प्राधिकरणले तोकेको सर्त र सीमाभित्र रहेर इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मि श्रले बताउनुभयो ।
मि श्रले गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन प्याकेज तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली र हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विछ्याउन जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्न पाइने बताउनुभयो । हिमाली तथा कर्णालीका जिल्लामा सेवा दिन कठिन भएकाले सहजीकरणको सुविधा दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ । तराई क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहज हुने भएकाले अप्टिकल फाइबर नै अनिवार्य गरिएको छ ।
