पालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री जस्तै बलियो बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य
संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्न तयारी सुरु गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई संघका प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ऐनले विभिन्न व्यवस्था गर्न तयारी गरिरहेको छ ।
संशोधनको अवधारणामा मूलरुपमा पालिका प्रमुख (अध्यक्ष/मेयर)को भूमिका र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना संघीय सरकारले बनाएको छ ।
करिब साढे ६ वर्षको अभ्यासका क्रममा ऐनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने र कतिपय छुटेका विषयहरुलाई समेट्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा संशोधनको लागि सुझाव लिन थालेको हो ।
हालको ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु स्पष्ट नहुँदा केही स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका मेयरलाई स्थानीय तह चलाउन समस्या पर्ने गरेको छ ।
चरम राजनीतिकरणका कारण कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गर्न नसकेर निरीह बन्ने गरेका छन् । अहिले यो समस्या धेरै मधेश प्रदेशका पालिकामा देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल स्थानीय सरकारलाई बलियो, अझ प्रभावशाली ढंगले काम गर्न स्पष्ट रुपमा कार्यक्षेत्र र अधिकार दिन ऐनको संशोधनबारे छलफल थालिएको बताउँछन् ।
अहिले प्रारम्भिक रुपमा अवधारणा मात्रै बनेको भन्दै उनले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए ।
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान
स्थानीय तहरुले पाउने अनुदानलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने अवधारणा पनि छ । त्यसैअनुसार ऐनमा संघ सरकारले दिने अनुदान सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग हुने सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
राम्रो र धेरै काम गर्नेलाई अनुदान पनि धेरै दिने अवधारणाबाट ऐनममा व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिँदैछ । स्थानीय तहलाई राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा पनि ऐनबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
ठूला कर्पोरेट हाउसका बहाल करमा संघ सरकारसँग देखिएको विवादसहित अन्य कर विवादहरु समाधानको बाटो पनि निकाल्ने तयारी छ ।
