डा. केसीको अल्टिमेटम : माग पूरा नभए साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गरेको निर्णय सच्याउन सोमबार अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनुअगावै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई उनले अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सीटीईभीटीले आयोगको सहमतिबिनै सम्बन्धन बाँडेर, सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि दुई निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको ४ वर्षे कार्यकाल भदौमा सकिँदैछ । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफ्ना मागहरू अघि सारेका हुन् । आफ्ना मागहरू पूरा नभए साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सीटीईभीटीको निर्णय पनि खारेज गर्न उनले माग राखेका छन् । सीटीईभीटीले एचए, फार्मेसी र नर्सिङको शिक्षण शुल्क वृद्धि गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगित गरेको छ ।
सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्याअनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागु गर्नेलगायतका माग पूरा गर्न डा. केसीले सरकारलाई पुनः सस्मरण गराएका छन् ।
२०७९ असोज ८ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न उनले ताकेता गरेका छन् । ‘पछिल्लो दशक हामीले बारम्बार गरेको सत्याग्रहलगायतको आन्दोलनका कारण विभिन्न सुधारहरु भएका छन् तर राज्यले धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेको छैन ।
बरु उल्टै अघि बढेका सुधारका काम मेडिकल माफियाको स्वार्थमा उल्ट्याउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ ।
आयोगका सह-अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
