भारतमा रहेका रोहिंज्या मुस्लिम शरणार्थीलाई देशबाट निकाल्ने
भारतका केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहले नागरिकता संशोधन ऐन ल्याएसँगै अर्को योजना पनि ल्याएका छन् । उनले अर्को योजना रोहिंन्ज्या शरणार्थीलाई देशबाट निकाल्ने रहेको बताएका छन्।
नागरिकता संशोधन ऐन संसदबाट पारित गरेपछि त्यहाँ हिंसा मच्चिएको छ। मुसलमान विरोधी मानिएको यस ऐनविरुद्ध विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनमा २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।
जितेन्द्र सिंहले पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकास मन्त्रालय, आणविक उर्जा विभाग र अन्तरिक्ष विभाग सम्हालेका छन्। रोहिंज्याहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक मुसलमान हुन्।
सन् २०१५ देखि २०१६ मा म्यानमारका बहुसंख्यक बुद्धिष्ट समुदायबाट पीडित बनेपछि रोहिंज्याहरु भागेर बंगलादेश र भारतमा शरणार्थीको जीवन विताइरहेका छन्।
रोहिंज्याहरुले म्यानमार सरकार आफूहरुविरुद्ध भएको बताउँछन्। प्रहरीले नै रोहिंज्याका घरहरु जलाएको बताइएको छ। यद्यपी म्यानमार सरकार यो विषय स्वीकार गर्दैन।
भारतले हालै नागरिकता संशोधन ऐन संसदबाट पारित गरेपछि बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका गैर मुस्लिम नागरिकहरुले अब भारतको नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्। भारतले गैरमुस्लिमलाई मात्र नागरिकता दिने बताएपछि यो मुसलमान विरोधी कानुन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यसबीचमा रोहिंज्या मुसलमान शरणार्थीलाई देशबाट निकाल्ने भनाइ आएपछि भारत मुसलमानको पूर्ण विरोधी भएको भनेर अलोचना सुरु भएको छ। भारतले जम्मु कस्मिरको विशेषाधिकार हटाएयता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दोहोर्याउँदै हिन्दु कट्टरपन्थी नेता भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्।
