Logo
२१ मंसिर २०७९, बुधबार
(March 5, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले सुनाए एमालेदेखि भारतसम्मको रणनीति

काठमाडौं, फागुन २२ । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री एव्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारमा पार्टी हेडक्वार्टरको बैठक बोलाएका थिए । पछिल्लो राजनीतिक अबस्था, घोषणा भएको स्थानीय तहको चुनाव, संविधान संसोधनको गृहकार्य, स्थानीय तहको पुनसर्रंचनासम्बन्धी प्रतिवेदनको परिमार्जनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक आव्हान गरेका थिए ।

वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन एजेन्डाबाट केही शक्ति पछाडि हटेको प्रधानमन्त्रीको विफ्रिङमा थियो । उनले केही शक्तिबाट आफुलाई धोका भएको पनि सुनाएका थिए । रामचन्द्र पौडेल पक्षधर कांग्रेस, महाधिवेशनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू चुनावप्रति अनुदार देखिएको प्रचण्डको विफ्रिङमा थियो । राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन माओवादीबाहेक अरू कोही पनि चुनावमा नलागेको प्रचण्डको दावी थियो

उनले एमालेले चुनावको मात्र कुरा गरेर परिवर्तनका मुद्दा ओझेलमा पारेको पनि सुनाएका थिए । चुनावमा पहिलो पाटी भइन्छ भनेर एमालेले चुनावको मात्र नारा उचालेको उनको भनाई थियो ।

माओवादी हेडक्वार्टरका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए,

–एमाले चुनावप्रति प्रतिबद्ध छ । उसले चुनाव मात्र चाहेको छ । परिवर्तनका एजेन्डाहरु संस्थागत गर्नेमा उसको ध्यान छैन । समग्रमा एमाले चुनावमा छ तर, परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत गर्नेमा छैन ।

–महाधिवेशनभन्दा अगाडि राप्रपा संविधान संशोधन गरेर जान तयार थियो । तर, महाधिवेशनपछि उ पछि हट्यो । यसले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयासलाई गा्रहो बनायो ।

–काँग्रेसभित्र चुनावका विषयलाई लिएर दुई वटा धार देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवाजीहरु चुनावका लागि तयार नै हुनुहुन्छ । असन्तुष्ट पक्षका माग संसोधन गरेर चुनाव गराउन उहाँ लागिरहनु भएको छ । तर, रामचन्द्र पौडेलसमूह चुनावप्रति अनुदार देखिएको छ । यही सरकारले संधिवान संशोधन गरेर चुनाव गराओस् भन्नेमा उहाँ त्यति धेरै इच्छुक देखिनुहुन्न ।

–मधेशी मोर्चाबाट पनि एक प्रकारले धोका भयो । पहिला उनीहरुले संधिवान संसोधन प्रस्ताव दर्ता भए चुनावका लागि वातवरण बन्छ । पास भए पनि नभएपनि चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने उनीहरुको मनोविज्ञान थियो । सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि पनि उनीहरुले चुनावलाई सकरात्मक रुपमा लिएनन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउने र मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भद्र सहमति थियो । तर, पछिल्ला दिनमा मोर्चा झन कडा भएर आयो ।

–सवै पक्ष चुनावका लागि पछाडि हटेपनि माओवादीले अन्तिमसम्म चुनावकै लागि पहल गर्नुपर्छ । अर्जुनदृष्टिका साथ चुनावमा जानुपर्छ ।

बैठकमा प्रचण्डले चुनावका विषयलाई लिएर भारतीय सोचमाथि पनि विश्लेशण सुनाएका थिए । ती नेताका अनुसार प्रचण्डले भनेका थिए

–लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले भारतले चुनावको विरोध गरिहाल्छ भन्ने लाग्दैन । तर, मधेशी मोर्चाको मागमा समर्थन गर्ने भएकाले चुनावलाई पुरै समर्थन हुन्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ । तर, १२ बुँदेमा आफ्नो भूमिका रहेको ठान्ने भारत संघीयता, गणतन्त्रजस्ता मुद्दाबाट पछाडि हट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेसनोटमा छ

–हेडक्वार्टर बैठकले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।
–बैठकले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराई निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउन प्रमूख प्रतिपक्षी, मधेशी मोर्चा, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरुसँग सम्वाद जारी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
–बैठकले स्थानीय तहको पूनर्संरचनाबारे सुझाव दिन मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको कार्यदलको रिपोर्ट बुझ्न सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको संख्या बढाएर भए पनि मधेशी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागिताका लागि अधिकतम् पहल गर्न बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
–बैठकले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित बनाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई अपील गर्दै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई आफ्ना माग शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले राख्न आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।

शनिवार साँझ ‘सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव र संविधान संसोधनका विषयमा भनेका थिए,

—न्यूनतम् आवश्यक तयारी गरेर नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो । ऐनहरु बनेका छन्, अरु केही ऐन पनि पारित गर्नुछ । तर, त्यसले स्थानीय निर्वाचनलाई असर गर्दैन । संसद खुल्ने बित्तिकै बाँकी ऐन पनि पारित हुन्छन् । स्थानीय तहको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पनि पर्याप्त आधार दिएका छौं । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आएको छ । भोलि मन्त्रीपरिषदबाट त्यो प्रतिवेदन पनि पास गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ । भोलि हामी सम्पूर्ण सामाग्री निर्वाचन आयोगलाई दिन्छौं ।

— प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै दिन गर्न सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनले हामीलाई अनुभव र उत्साह पनि दिन्छ । मौसमका कारण पनि पौष र माघ महिनामा निर्वाचन हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले आगामी कार्तिक वा मंसीरभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । २०७४ माघ ७ मा संसदको म्याद थप्ने कुरा कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको समयसीमा पालना गर्नैपर्छ । संसदको म्याद थप्ने कुरा म कल्पना गर्न सक्दिनँ ।

— प्रधानमन्त्री भएदेखि नै थारु, मधेशी र जनजातिका मुद्दा अधिकतम् सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास हो । मधेशी मोर्चालाई पनि सहभागी बनाएरै निर्वाचनमा गइन्छ, मेरो पुरै कोशिस छ । संशोधन विद्येयकलाई निर्वाचन अगाडि नै पारित गर्न चाहन्छौं, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग सम्वाद जारी छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले कोशिस हुन्छ ।

— संशोधन प्रस्तावमा सहमति पनि जारी छ । अहिले गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी मोर्चाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । यसले मधेशी मोर्चाको चासो पनि सम्बोधन हुन्छ । बाँकी कुरा सम्बोधन गर्दै जान पनि सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरा टुङ्गाएर बाँकी कुरामा सहमति खोज्दै जान सकिन्छ । यो बिकल्प पनि हामीसँग छ । संशोधन विद्येयक थाती राखेर निर्वाचन गर्ने भनेको होइन । तर, संशोधन प्रस्ताव मतदानमा गएपछि जसरी पनि पारित हुनुपर्छ, केही समय लिएर भएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने मेरो प्रष्ट मत हो ।

— राप्रपाका नेताहरुले औपचारिक रुपमै संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्न सक्दैनौं भनेपछि हामीले संशोधन विद्येयक मतदानमा लान नचाहेको हो । किनकि, त्यसरी जाँदा संशोधन फेल हुन्छ । हामी त्यो चाहँदैनौं ।

— आजकै मितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि अर्को कुनै सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । गठबन्धन फेरिने बजार हल्ला पनि आएका छन् । तर, ती सत्य होइनन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकार सबै लचकता अपनाउन तयार छ । तर, निर्वाचन प्रभावित हुने कुरामा सहमति र लचकता हुँदैन । @रातोपाटीबाट साभार

प्रकाशित मिति: Mar 5, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्