अनिल कर्णको विचार: संविधान संशोधन विधेयक, अग्रगमनको आरम्भ
स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको जगमा असल एवं मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने विचारका पक्षधर भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मानिएको संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भनेका थिए– ‘मैले के महसुस गरेको छु भने यो लचिलो छ तर उत्तिकै मजबुत पनि । जसले देशलाई शान्ति र युद्ध दुवै समयमा जोडेर राख्नसक्छ । वास्तवमा म के भन्न सक्छु भने कुनै बेला केही गलत भयो भने यसले यो अर्थ दिँदैन कि हाम्रो संविधान कमसल थियो, बरु यसलाई उपयोग गर्ने व्यक्तिहरु अधम थिए ।’
समानता कल्पना भए पनि शासकीय सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार्नुपर्ने र समानताको बोधबाट मात्र न्याय प्राप्ति सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्दै डा. अम्बेडकरले मौलिक अधिकारको प्राचुर्य भएको संविधान निर्माणपछि यसको सफल र सार्थक कार्यान्वयनमा पात्रहरुको भूमिकाको महत्तालाई प्रष्ट्याएका थिए । अहिले नेपालमा संविधान कार्यान्वयनको सबालका जटिलता र पेचहरुलाई यसको पूर्णतासँग दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिद्धान्ततः मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका मूलभूत विषयहरुको प्रत्याभूति हुने खालका अन्तरवस्तुबाहेक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई अङ्गीकार गर्ने देशमा संविधान अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय हुन सक्दैन । समय, परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा संविधानमा प्रावधानहरु थप्ने, हटाउने र परिमार्जन गर्ने गुञ्जायस हुन्छ । विधायिकाको मूल काम पनि यिनै दायित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । तर संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक र मधेस केन्द्रित दलहरुको थप परिमार्जनसहित विधेयक पेश गर्नुपर्ने माग संविधानको समयोचित वा नियमित संशोधनभन्दा पनि वर्षौंदेखि रहँदैआएको मागलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भ हो । त्यसैले अहिलेको क्षण पूर्ववर्ती संशोधन प्रयासभन्दा फरक र विशिष्ठ छ । संविधान निर्माणको क्रममा गरिएका ठूला आकारका गल्तीलाई सच्च्याउन साना धर्काहरु कोरेर सम्भव नहुने र अपेक्षा गर्नेहरुका लागि अस्वीकार्य हुने कुरा विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विभिन्न दुईवटा विषयमा विगतमा सदनबाट गराएको संशोधनले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ ।
न्याय, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारलाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरुको स्वर एवं आस्था अविचलित छ । आन्दोलनको उठानले यसलाई असन्दिग्ध र अडिग पनि बनाउँदै आएको छ । अधिकारविहीनताले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसक्ने र सामाजिक भातृत्वको कुरा सफलिभूत नहुने वैचारिक दृढताबाट नियन्त्रित मधेस केन्द्रित दलहरुले एकसुरले अहिलेको संविधानलाई अपुरो र अधुरो दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै आएका छन् । जुन विचारलाई पछिल्ला दिनहरुमा सत्तारुढ दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले बडो सचेत ढङ्गले स्वीकार्दै स्वामित्व ग्रहण गरेको स्थितिसमेत देखिएको छ । अहिलेको संशोधन विधेयक पूर्ण, प्रगतिशील र सन्तोषजनक छ कि छैन भन्दा पनि यो विधेयक राष्ट्रियताको नाममा एउटा समुदायमाथि अर्को समुदायले शासन गर्ने कानुनी आधारहरुलाई खारेज गर्ने क्रम अवश्य पनि हो । यस अर्थमा यो अग्रगामी राजनीतिक दायित्वलाई पूरा गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको पात्रताले लिँदैगरेको परिपक्वता, गाम्भीर्य र संवेदनशीलताको प्रतिविम्बन पनि हो ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियाबद्ध ढङ्गले अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको र यसलाई निर्णित बनाउने कार्यभार संसदको भएको न्यायिक निरुपणपछि हिजो सत्तारुढ दलहरुले संशोधन विधेयकलाई सदनमा पेश गरेको छ । विधेयकलाई राष्ट्रघाती र असंवैधानिक बताउँदै आएका एमालेलगायतका प्रतिपक्षीहरुको ‘नरम प्रतिरोध’ र प्रतिपक्षीहरुलाई विधेयकको संवेदनशीलता बुझ्न सत्तापक्षले गरेको नम्रतापूर्ण आग्रहले यसप्रति स्वीकारोक्ति बढ्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ । संशोधनको अन्तरवस्तुमा घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । संविधान निर्माण हुने फास्टट्रयाकको पीडादायक दौरबाट यसलाई गुज्रिनु पर्छ भन्ने पनि छैन । बहस र विवादले संशोधनको औचित्यलाई पुष्टि पनि गर्छ । यसको गुणवत्तामा वृद्धि पनि हुन्छ । त्यसैले होला हिजो सदनमा उभिएर विरोध जनाएका एमालेलगायतका प्रतिपक्षीहरुले लज्जास्पद विधेयक पेश हुनुलाई एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ‘लज्जास्पद’ भनेर चर्को प्रतिक्रिया दिँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले संयमता र सुझबुझ अपनाएका छन् । प्रतिपक्षीहरुले ‘फेस सेभिङ’का लागि विरोध र असहयोग गरे पनि विधेयक नै विफल हुने गरी भरमग्दुर कसरत गर्दैनन् भन्ने विश्वासबाट सत्तारुढ दल अझ हटक भएका छैनन् ।
संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अहिलेको अवस्थामा यसअघि विधेयकको विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्ने र यसले देशलाई फिजीकरण गर्नेजस्ता अनर्गल भ्रम छर्ने प्रतिपक्षीहरुको पोषक तत्व के हुन् ? यसलाई चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले नै मधेस केन्द्रित दलहरुको आसन्न भूमिकाका बारेमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको विधेयकमा सीमाङ्कनको हेरफेर, जनसङ्ख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता र भाषाको विषयलाई समेटिएको छ । सीमाङ्कनको हेरफेरलाई प्रमुख प्रतिपक्षीहरुले अस्वीकार गर्ने मूल मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्ने देखिन्छ । अन्य मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने ठाउँलाई ठाडै पन्छाएको देखिँदैन । यसले पनि प्रतिपक्षको विरोध विपक्षी धर्म निर्वहनका लागि मात्र भइरहेको बुझ्न बेर लाग्दैन । विगतमा प्रादेशिक खाका कोरिँदा दुई नम्बर प्रदेशलाई माथ्लो भूभागविहीन बनाउने कुरामा सहमत एमालेले पाँच नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित संरचनाको विरोधमा न्वारानको बल लगाउनु भनेको सङ्घीयताको अवधारणा देशहितमा नरहेको भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । यसले गर्दा थारुबहुल कैलाली र कञ्चनपुर तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नितान्त व्यक्तिगत सरोकारभित्र परेको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई लिएर मधेसी मोर्चाको मागको वैधानिकीकरण नहोस् भन्ने मनसाय पनि लुकेको छ ।
अर्कोतिर स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुने दलीय पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्याको आधारले अहिलेका मूल प्रवाहमा रहेका ठूला दलहरुलाई माथ्लो सदनमा निष्प्रभावी बनाउँदैन । ती दलहरुको हालीमुहाली सदैव कायम रहन्छ । यसले गर्दा पनि विधेयकमा मौजुदा व्यवस्थाप्रति एमालेको खासै आपत्ति नहुनुपर्ने हो । तेस्रो कुरा, नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफू जन्मिएको देशको नागरिकता परित्याग गरेको घोषणा गरेपछि सङ्घीय कानुन अनुसार नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधानले यसअघि वैवाहिक सम्बन्धले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप दुरुह बनाउने छ । अर्थात् नयाँ संविधान जारी हुनुअघिको प्रावधानभन्दा बढी कडिकडाउ गर्न सङ्घीय कानुनअनुसार भन्ने शब्द थपिएका छन् । तात्पर्य संशोधनले पनि नागरिकताको विषयमा अपेक्षित उदारता अपनाउन सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि एमालेले विरोध गर्नैपर्ने तुक देखिँदैन ।
विधेयकमा भाषासम्बन्धी कुरामा पनि विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सूचीकृत गर्ने कुरा मात्र उल्लेख छ । सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छैन । समानुपातिक समावेशी आदि विषयलाई विधेयकले स्पर्श नै गरेको छैन । यस्तोमा विधेयकलाई लिएर एमालेको विमति अर्थहीन छ ।
तर पनि एमाले विरोधमा छ । निश्चितरुपमा यो विरोधको पाश्र्वमा यथास्थितिवादीहरु छन् । देशका पुराना शासकीय शक्ति र स्थायीसत्ताका लागि अग्रगमनका चित्रहरु विद्रुप र भञ्जक बन्न थालेपछि तिनै पश्चगामी शक्तिहरुले एमालेको कलेवरमा आफ्नो असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो विरोध स्थायी र दीर्घजीवी हुन सक्दैन । भोटबैङ्कको राजनीतिले एमालेलाई तत्काल उल्टो दिशामा ध्रवीकृत हुने अन्तप्र्रेरणा दिए पनि मुलुकको राजनीतिक आकाङ्क्षाको भारले उसका लागि अनुदित हुनुको विकल्प छैन । देशको विविधतालाई आत्मसात गरेर एमालेलाई अघि बढ्नुपर्छ । यसको छनक उसले हिजोको विरोध प्रदर्शन गर्ने शैलीले पनि दिएको छ । यस्तो हुनबाट रोक्न भने अहिष्णु परम्परागत शक्तिहरुले अन्तिम पलसम्म प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि छर्लङ छ ।
अब मधेस केन्द्रित दलहरुको भूमिका के हुने ? अहिलेको विधेयकलाई आफूहरुले स्वामित्व ग्रहण गरी नसकेको बताइरहेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरु । मनोवाञ्छित परिमार्जनपछि मात्र विधेयकको पक्षमा लाग्ने ती दलहरुको भनाइ छ । तर उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले सुरुबाटै संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयनको बाटो खुलाउने सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको र संशोधनको अन्तरवस्तुका बारेमा मोर्चासँग छलफल भएको बताउँदै आएका छन् । मधेसी मोर्चामा सातओटा दल छन् । तीमध्ये को बढी र को कम प्रभावशाली भन्ने प्रश्नको अझै निरुपण भइसकेको छैन । त्यसैले मोर्चालाई परिवर्तित राजनीतिक धारसँग लान सक्ने खुबी भएका कुनै नेतासँग संशोधनका अन्तरवस्तुबारे परामर्श भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । विधेयक तयार गर्ने र सदनमा पेश गर्ने प्रक्रियामा निकै तत्परता, इमानदारी र दृढता देखाएका उपप्रधानमन्त्री निधिले मोर्चासँग परामर्श भएको र एमाले पनि संशोधनको बाधक बन्ने निरर्थक विश्वास व्यक्त गरेका छैनन् होला । यसो संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाको अडान पूर्ववत र स्वाभाविक छ । यसले एमालेको विरोधी स्वरलाई कमजोर गर्न मद्दत पुर्याउने रणनीतिलाई भरथेग गर्छ । तर परिमार्जनका लागि मोर्चाले छुट्टै प्रस्ताव गर्ने अवस्था हुनसक्छ । तर अन्ततः यस विधेयकको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अधिकार प्राप्तिको बाटोमा एक कदम अघि बढ्ने कामबाट विमुख हुने गल्ती गर्दैन मोर्चाले ।
यस अर्थमा संशोधन विधेयक पारित हुनु भनेको यथास्थितिवादी सत्ताका पृष्ठपोषक र देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हेर्न नचाहने परम्परागत मनोविज्ञानलाई चड्कन अवश्य लाग्नेछ र यसले आगामी दिनमा जनचाहना अनुरुप संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको सन्देश प्रवाहित गर्नेछ ।
