अन्ततः संविधान संशोधनमा अंगीकृत नागरिकको मुद्दा

७ मंसिर २०७३, मंगलबार ००:००

रामशरण गैरे । संविधान संशोधनका बुँदाहरु सार्वजनिक हुनेक्रममा अंगीकृत नागरिकको राजनीतिक हैसियतसम्बन्धी प्रसंगले सर्र्वािधक चासो उत्पन्न गरेको छ । अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च स्थानमा जान पाउने वा नपाउने ? भन्ने विवाद फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता पदमा पुग्न वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

गत वर्ष असोज ३ मा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरुले भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्षपछि यी उच्च पदमा पुग्न सकिने प्रावधान अघि सारेको छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि चारैतिर प्रकट भएका विरोधका स्वरले त्यसका पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत पुनर्विचार गर्न अवश्य पनि बाध्य पारेको हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा सुखद पक्ष भने संविधानको असन्तुष्ट पक्ष मानिएको तराई मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरुले समेत अंगीकृतलाई यस किसिमको राजनीतिक र अन्य अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रावधानमा आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यस अर्थमा जुन पक्षले यहाँको जनमत बुझ्ने हिसाबले यसलाई सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसले पनि वास्तविक अवस्था अनुभव गरेकै हुनुपर्छ ।

सन् १९४६ मा इटालीमा जन्मेकी सोनिया गान्धी भारतीय राजनीतिज्ञ हुन् । सन् १९९८ देखि अहिलेसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी अध्यक्ष हुन् उनी । श्रीमान्को सन् १९९१ मा हत्यापछि कांग्रेस नेताले उनलाई नै नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

सन् १९९७ यता सोनियाकै सेरोफेरोमा भारतीय राजनीति घुमिरहेको छ । श्रीमान्को हत्यापछि आई कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले सोनियालाई नसोधी कांग्रेसको अध्यक्ष बनाए । पिबी नरसिंह राव नेतृत्व सरकारका बेला कांग्रेसले सन् १९९६ को चुनाव हा¥यो । उनी कांग्रेसको राजनीतिलाई उठाउन सफल भइन्, तर विदेशमा जन्म भएको विषय अहिलेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसहित विभिन्न राजनीतिक दलले उठाए ।

सोनिया गान्धी विदेशी मूलकी नागरिक रहेको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित गरियो । कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कटु आलोचना गरेका थिए । त्यही दल भाजपा अहिले नेपालका अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका उच्च पदहरुमा र प्रमुख पदमा पु¥याउनु पर्ने सर्त अघि सार्दैछ ।

प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतीय नेतृत्व आफ्ना स्वार्थ नेपाली राजनीतिमा लाद्न खोज्दैछ भन्ने कुराको पुष्टि यसबाट हुन्छ । यसको सार शक्तिशालीले दुर्बललाई पेल्न खोज्छ भन्ने हो । भारतको यही व्यवहारकै कारण पाकिस्तानसँग तनाव छ । बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका आदि देशसँग पनि सतही सम्बन्ध मात्रै राम्रो छ । त्यसैले, भारतीय व्यवहार सुध्रन जरूरी छ ।

नेपालले भारतलाई सुरक्षादेखि लिएर धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । भारतले पनि सहयोग गरेको छ । यी सकारात्मक कुरा हुन्, तर अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा पु¥याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेर उसले राष्ट्रप्रति बफादार नेपालीको चित्त दुखाएको छ । हाम्रो नेतृत्व पनि यस विषयमा चुकेकै हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भारतसँग सीधा कुरा गर्न नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । यसको फाइदा भारतले सधैँ उठाउने छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यति अपरिपक्व छ कि जसले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानोस् ? जहाँबाट जुन स्वार्थले आए पनि अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने विषय राष्ट्रघाती छ । यो प्रस्ताव राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने नियोजित षड्यन्त्र हो । राष्ट्रिय अखण्डतालाई विखण्डित गर्ने कुचेष्टाबाट प्रेरित रहेको आमनेपाली जनताले महसुस गर्दैछन् ।

नेपाली नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले आएको छ यो प्रस्ताव । यो प्रस्ताव पारित भए केही समयपछि नै यसको परिणाम देखिन्छ । तराईका भूमिपुत्रले नागरिकता पाएका छैनन् । दलित, जनजाति, डोम, मुसहर, हलखोर, चमार, अमाद, दुशाद आदि समुदायका हजारौँ नागरिक पुस्तौँपुस्तादेखि आफ्नो पहिचानविहीन तथा भूमिविहीन छन् ।

उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ, तर मुलुकभित्र रहेका नागरिकको सवालभन्दा पनि आयातीतहरुलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा पु¥याउन यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । अंगीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानमाथि नै खतरा हो ।

अर्कोतर्फ आन्दोलनको डर देखाउँदै मुलुकलाई भुमरीमा हाल्नुहुँदैन । निकास खोज्नुपर्छ, तबमात्रै हाम्रो भविष्य सुन्दर हुन सक्छ । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो, तर अदृश्य स्थानबाट आएका प्रस्तावहरुलाई क्रमशः पास गर्दै लाने काम राष्ट्रियताको विरोधमा हुन्छ ।

यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन । सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले यसको विरोध र प्रतिरोध गर्नुपर्छ । नेपालमा कयौँ जातजातिको बसोबास छ । मिथिला क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो इतिहास हजारौँ वर्षदेखिको हो । सदियौँदेखि हामी नेपालमा नेपाली राष्ट्रियताभित्र अटाएर बाँचेका छौँ ।

हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौं र मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै किसिमका गतिविधि भए प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । त्यसैले, अंगीकृतलाई राष्ट्रको मुख्य पदमा पु¥याएर हाम्रो संस्कृति र इतिहास नामेट पार्न दिन हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा धेरै समस्या विद्यमान छन् ।

संविधान संशोधन गरेर र आयोग बनाएर ती समस्या सुल्झाउँदै लानुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सदियौँदेखि आफ्नो पहिचानविहीन नागरिकलाई राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा दिनुपर्छ र बिस्तारै आमसमस्या समाधान गर्दै लानुपर्छ । तर, कुनै हालतमा अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पु¥याउनुचाहिँ हुँदैन । यो हाम्रो अस्मितामाथिकै प्रहार हुनेछ ।

हामीकहाँ भने प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयलाई कचल्ट्याएर असजिलो अवस्था सिर्जना गर्ने काम हुँदै आएको छ । वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन, तर गैरनेपालीले कुनै न कुनै रुपमा नेपाली नागरिकता हात पार्ने प्रपञ्च लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ ।

पक्कै पनि तराई मधेसमा बस्ने नागरिकको छिमेकी भारतमा हुने वैवाहिक सम्बन्धका कारण नागरिकताको प्रावधानलाई केही हदसम्म त्यहाँको अवस्थाअनुकूल पार्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि हाम्रो संविधानले नेपालमा विवाह गरी आउने भारतीय चेलीहरुलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, हाम्रो संसद्मा यसरी नेपालमा विवाह गरेर आएका भारतीय चेलीहरु सभासद्समेत रहेका तथ्य स्मरणीय छ । केही प्रमुख पदहरुलाई मात्र नेपालले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीका लागि सुरक्षित राखेको हो । अंगीकृतलाई समेत राज्यका उच्च ओहोदामा पु¥याउने जुन छलफल यो मुलुकमा सुरू भएको छ, यो आफैँमा अनुपयुक्त छ ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान र नागरिकलाई सुख दिनभन्दा पनि कुनै न कुनै रुपमा विवादमा फसाइराख्ने षड्यन्त्रमा हामी परेको अनुभव हुन थालेको छ । अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई राज्यका उच्च स्थानमा पु¥याउने निर्णय गरेर कसरी हाम्रा तराई मधेसका वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीले फाइदा उठाउन सक्नेछन् ?

यो प्रावधानले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको अन्याय तथा थिचोमिचोको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? यथार्थमा अंगीकृत नागरिकको अधिकारका लागि प्रावधान ल्याउन खोज्दा यहाँ सदियौँदेखि बस्दै आएका नागरिकको हक खोस्ने काम हुन पुगेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा अंगीकृतलाई अवसर नदिने, तर बाँकी पदमा केही वर्ष बिताएपछि पुग्न पाउने प्रावधान राख्ने गरी अहिलेको चर्चा चलाइएको हुन सक्छ ।

अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि राज्यसत्ताको प्रमुख पदमा योग्य हुने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मोर्चाकै केही घटक दलका स्थानीय नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएका छन । अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई पनि वंशज नागरिकसरह अधिकार दिनुपर्ने माग केही मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष भारतीय विदेश मन्त्रालयको हवाला दिँदै एक प्रतिष्ठित भारतीय अखबारले सार्वजनिक गरेको भारतको सात बुँदे असन्तुष्टिमा पनि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि प्रमुख पदमा पुग्न पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने जनाएको थियो ।

पछिल्लो एक दशकयता सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तरदेशीय बसाइसराई तीव्र भइरहेकाले यस विषयमा रैथाने मधेसी बढी चिन्तित छन् । २०६३/०६४ मा टोलीमार्फत वितरण गरिएको नागरिकता अधिकांश भारतीयले पाएका विभिन्न घटना सञ्चारमाध्यममा उजागर भइसकेका छन् ।

अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी मूलका नागरिक पनि मुलुकको उच्च पदमा पुगेपछि सदियौँदेखि मधेसमा बसोबास गरिरहेका मधेसीको हक र अधिकार कुण्ठित हुनेछ । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि राज्यसत्ताका प्रमुख पदमा योग्य हुने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको विषय बाहिरिएपछि यस भूभागका मधेसी अझ सशंकित बनेका छन् ।

मुलुकको दक्षिणी भूभाग मधेसलाई कसरी मधेसीकरण गर्न सकिन्छ, यसबारे कसैको चासो छैन । बरू, मधेसलाई कसरी बिहारीकरण गर्न सकिन्छ, यसमा सबै लागेका छन् । किनकि, विदेशबाट आएर पहुँच र पैसाका भरमा नागरिकता लिएका अंगीकृतवालासँग यहाँका पिछडिएका मधेसी झन् पछाडि पर्दै जानेछन् ।

संविधानमा गर्न लागिएको संशोधन मधेस मात्र नभई हरेक क्षेत्रका रैथानेका लागि घातक सावित हुनेछ । केहीले दुवै देशका नागरिकता लिएर दोहोरो सुविधासमेत लिएका छन् । यसबारे दुवै राज्यले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ । पहिलो मधेस आन्दोलन पछि झन्डै एक दशकअघि अभियानकै रुपमा नागरिकता वितरण गरेपछि नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयको वर्चस्व बढ्दै गएको छ ।

शक्ति–सन्तुलन, समय र जनताको आकांक्षा– यी तीनवटा कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्न, बोक्न नसक्ने संविधान टिकाउ हुँदैन । जुन संविधानले यी कुरा बोक्छु भन्छ, त्यसले आफूलाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान परिमार्जित हुने संशोधनबाटै हो । त्यसैले, कुनै पनि संविधान संशोधन हुँदैन भन्नु आफैँमा अवैज्ञानिक कुरा हो । नेपालको मात्र नभएर संसारका कुनै पनि संविधान जड भएर बस्दैन

। संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज हो, यो समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ । तर, यो छिनछिनमा परिवर्तन गर्ने विषय होइन । अहिले संविधानको एजेन्डा जसरी अगाडि सारिएको छ, ती एजेन्डा विवादास्पद छन् । नेपाली जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने संशोधन हो भने कुनै दलले हुँदैन भन्न सक्दैन । जुन कुरा नेपाली जनताको आवश्कयता हुँदैन, त्यो विवादास्पद हुन्छ ।

जुन संशोधनले नेपालको हितमा काम गर्दैन अनि राष्ट्रियता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउँछ, नेपालका समुदायहरुबीच विवाद उत्पन्न गर्छ, त्यस्तो संशोधन स्वीकार्न सकिँदैन । संशोधनको आवश्यकता देख्नेहरुले कहाँनेर संशोधन गर्नुप¥यो, देखाउन सक्नुप¥यो । यो संविधानले कसैलाई पनि पक्षपात गरेको छैन । संविधानले नेपालको कुनै पनि भाषाभाषी, जातजाति र समुदायलाई पक्षपात गरेको छैन ।

२०औँ पुस्ता नेपालमा बिताएको कुनै पनि मान्छेभन्दा मधेसी समुदाय, जनजाति समुदाय वा अन्य कुनै पनि समुदायलाई कम अधिकार दिइएको छैन । पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउन यो संविधानले पूर्ण रुपमा अधिकार दिएको छ । अधिकार बढी पनि पाउने र त्यो पुगेन पनि भन्ने हुन्छ र ?

अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरुले संशोधन भनेर जे माग अगाडि सारेका छन्, ती मागहरुले बास्तवमा नेपालका मधेसी समुदायको हित गर्दैन । नेपालको जन्मसिद्ध र वंशज नागरिकले बाहेक नेपालका मन्त्री, संवैधानिक आयोगका विभिन्न पदका सदस्य नेपालको विधायक हुन पाउँदैनन् भन्ने प्रावधान चाहिन्छ ।

अहिले त भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आएका अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्ति क्याबिनेटमा छन् । संसारको कुनै संविधानले दिएको छ, यति धेरै अधिकार ? एकदमै कम देशमा मात्र यस्तो पाइन्छ । हामीकहाँ त नेपालमा बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता पाइन्छ । तर, त्यही नेपाली केटी भारतीय केटासँग बिहे गरेर गयो भने नेपाली नागरिकता त्यागेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान छ । अनि नागरिकतामा कस्तो संशोधन चाहिएको हो ?

व्यक्तिगत रुपमा भन्दा अहिलेको नागरिकताको प्रावधान नै विदेशीहरुको हकमा चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो छ । अहिले त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक प्रमुख पदहरु नपाउने भनिएको छ । यो संविधान ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधान हो । थोरै प्रतिशतलाई संविधान संशोधन चित्त बुझेन भनेर संविधान मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ र ?

संविधान संसारमा दुईतिहाई बहुमतले पारित हुन्छन्, तर हामीकहाँ तीनतिहाईले पारित गरेको संविधान पनि मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ ? नेपालको नयाँ संविधानले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकलाई उच्चपदस्थ पदका लागि किन निषेध ग¥यो त ? जुन पहिले थिएन

। नेपाल पुग नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको सानो देश हो र भारत १ अर्बभन्दा बढी जनता भएको विशाल देश हो । त्यसमाथि पनि खुला सिमाना छ र दुई देशका सिमानाका बासिन्दाबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । हूलका हूल भारतीय नेपाल आए भने नेपालको भविष्य फिजीको जस्तो हुनेछ ।

२०१८ सालमा देशको कुल जनसंख्याको एकतिहाईमात्र मधेसमा बसोबास गर्थे भने अहिले आधाभन्दा बढी छन् । भारतीय अप्रवासीहरुका कारण मधेसमा जनसंख्या वृद्धि भएको मात्र होइन; मैथली, भोजपुरी, अवधी, थारु आदि मातृभाषीको संख्या पनि स्वभावतः बढनुपर्ने थियो ।

तर, २००८/२००९ को जनगणनामा मैथली मातृभाषीहरु ११–१२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भन्ने २०६८ मा गरिएको पछिल्लो जनगणनाले पनि उक्त मातृभाषीको संख्या त्यति नै रहेको देखाउँछ । त्यसो भए मधेसमा देखिएका अधिकांश नयाँ अनुहार को हुन् त ? औलो उन्मूलनअघि अर्थात् २००८/२००९ सालको जनगणनाअनुसार त्यसबेला मधेसमा पहाडी मूलका मानिस ६ प्रतिशतमात्र थिए भने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

संघीय नेपालको प्रादेशिक सिमानामा रहेका विवादास्पद जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा २००८ सालताका पहाडी मूलका मातृभाषीको संख्या क्रमशः १६ र १४ प्रतिशतमात्र थियो, तर अहिले त्यो संख्या बढेर क्रमशः ६९, ५१ र ४३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, अर्को विवादास्पद जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि त्यसताका पहाडी मूलका मातृभाषीको संख्या क्रमशः ३ र ४ प्रतिशतमात्र थियो, तर अहिले त्यो बढेर क्रमशः ५५ र ६९ प्रतिशत पुगेको छ, अब तिनको पनि हक सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

नागरिकताको सवालमा मधेसमा अहिले समस्या छ । दुवै देशका सिमानाका केही बासिन्दासँग दुवै देशको नागरिकता होलान् । कतिपय भारतीयले पैसाको चलखेल गरी नेपाली नागरिकता पनि लिएका होलान्, तर चलखेल र लोभलालसा मिश्रित नवनेपालीले लिने नागरिकता भनेको वंशजकै नागरिकता हो, अंगीकृत होइन् ।

किनभने, वैवाहिक महिलाले पाउनेबाहेक अरु अंगीकृत नागरिकता वितरण नगन्यमात्र छ । यस्ता नवनागरिकलाई नेपालको उच्चस्तरीय पदमा पुग्न संविधानले बन्देज गरेको छैन भने संविधानको धारा २८९ को औचित्य के त ?

नेपालको मुख्य समस्या भारतीय आप्रवासन नै हो । आप्रवासनका कारण मुलुक कति ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ भन्ने नेपालीले बल्ल बुझ्न थालेका छन् । आप्रवासनका कारण समस्या भोग्ने पहिलो र मुख्य समुदाय भनेका तराईका रैथाने मधेसी, थारुलगायतका हुन् । यो समस्याले २०६३ पछि मात्र केन्द्रीय राज्यसत्तालाई प्रहार ग¥यो ।

त्यसयताको राजनीतिको भित्री तहमा यो समस्या प्रखर देखिँदै गयो । अहिले आमजनताले महसुस पनि गर्न थाले । जुन रुपमा नेपालमा विगतमा नागरिकता बाँडियो, त्यसले गर्दा नेपालमा युगौँदेखि रहेका मधेसीहरु पीडित बने । अहिले अवस्था कस्तो छ भने केही वर्षअगाडि नेपाली नागरिकता लिएको मानिसले युगौँदेखिका रैथाने नेपाली मधेसीको आरक्षण र सुविधाको भाग खाइरहेका छन् ।

त्यसैगरी, पूर्वी नेपालमा भारतको दार्र्जििलङ, आसामलगायतका ठाउँबाट केही वर्षअघि नेपाल पसेकाहरुले आदिवासी जनजातिका रुपमा सुविधा लिइरहेका छन् । यस्ता उदाहरण अरु पनि छन् । आप्रवासनका कारण नेपालको राजनीतिक र सामाजिक स्वरुप नै परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

आगामी दिनमा योक्रम अझ तीव्र बन्ने देखिएको छ । आप्रवासनले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित राजनीतिक सामाजिक द्वन्द्वले नेपाली चिन्तित छन् । नेपालमा आप्रवासन अन्य देशहरुबाट पनि भइरहेको छ, तर थोरै संख्यामा मात्र । मुख्य रुपमा भारतबाट नेपालतर्फ आप्रवासन बढिरहेको सबैले बुझेकै कुरा हो ।

नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तन र चुनावको मुखमा भारतबाट आप्रवासन बढाउन भारतले नेपालको नागरिकता नीतिमा कसरी चलखेल गदै आएको छ भन्ने उजागर हुन थालेको छ । आगामी दिनमा भारतीय आप्रवासन नै नेपालको मुख्य समस्या हुने स्पष्ट देखिएको अवस्थामा तदनुरुप होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मुख्यतः नागरिकता वितरण तथा मतदाता नामावली संकलनमा सचेतना अपनाइनुपर्छ । नागरिकता दिँदा पर्याप्त छानबिन गरियो कि गरिएन र के आधारमा दिइयो ? भन्ने कुरा मुख्य मान्नुपर्ने भएको छ । अहिले पनि देशैभरि नागरिकता वितरण टोली खटाइने भनिएको छ ।

यसरी टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ र ? प्रश्न उठ्छ । दशकौँदेखि यसरी टोली खटाएर गाउँगाउँ पुगेर नागरिकता बाँड्नाले नेपालमा आप्रवासन बढेर सामाजिक, राजनीतिक समस्या चर्को बनेको छ । अब विगतमा बाँडिएका नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ र कसैले गलत ढंगले नागरिकता लिएको रहेछ भने रद्द गर्नुपर्छ । त्यसरी नागरिकता दिने सरकारी अधिकारीलाई कडाइ गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, राज्यले विभिन्न समुदायलाई आरक्षण र विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । त्यस्तो सुविधा युगौँदेखि नेपालमा रहेका रैथानेका सन्ततिलाई मात्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

युगौँदेखिका बासिन्दा र नवनागरिकलाई दिने सुविधा फरक हुन्छ र अन्य देशहरुमा पनि यसै गरिन्छ । पुर्खाले गरेको परिश्रमको पुरस्कार सन्ततिले पाउने हुन् । जसको पुर्खा नेपालमै थिएनन्, तिनका सन्तानले सुविधा माग्नु र राज्यले दिनु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
चितवन पोष्टको सहयोगमा ।