Logo
१९ मंसिर २०७९, सोमबार
(September 21, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सन्धि–सम्झौता कार्यन्वयन गर्न नेपाल–भारतको संयुक्त बैठक

Nepal-India

काठमाडौं, ५ असोज ।  नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको संयुक्त आयोग (ज्वाइन्ट कमिसन) को बैठक तिहार अघि कात्तिक पहिलो साता दिल्लीमा बस्ने तय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको हालैको भारत भ्रमणमा यसबारे भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी भएको थियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा बैठक तय भएको हो । बैठकमा दुई देशका सम्बन्ध, भारतीय लगानीका सबै परियोजना, सुरक्षा मामिला, सीमा विवाद, दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौता, व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै विषयमा छलफल हुनेछ ।

‘अक्टोबरको तेस्रो साता (कात्तिकको पहिलो साता) संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने मोटामोटी तय भएको छ,’ भारतका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले नयाँ पत्रिकासँगभने । दुर्ई वर्षअघि (१० साउन ०७१) मा काठमाडौंमा समितिको तेस्रो बैठक बसेको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा जानुभन्दा एक साताअघि बसेको बैठक तेस्रो थियो । १९८७ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन भए पनि अब बल्ल चौथो बैठक बस्न लागेको हो । २३ वर्षपछि ०७१ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो ।

भारतले ६ र ७ भदौमा आयोगको बैठक दिल्लीमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै बैठक राख्ने सहमति दुवै पक्षबीच भए पनि बैठक बस्न सकेन । यसपटक भने भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणअघि यो बैठक बस्न लागेको हो । तर, सेरेमोनियल हैसियतका मुखर्जीको राजकीय भ्रमणमा कार्यकारी विषयहरूले प्रवेश पाउनेछैनन् । मुखर्जी १७ देखि १९ कात्तिकसम्म तीनदिने राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौं जाँदै छन् ।

अघिल्लोपटक काठमाडौंमा बसेको बैठकमा भारतबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेतृत्व गरेका थिए । आयोगले अन्य विषय सगै सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद समाधानबारे प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, यसबारे परराष्ट्रसचिवस्तरमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । उनीहरूलाई बोर्डर वर्किङ ग्रुपको समेत सहायता लिएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, नेपालको आन्तरिक तयारी अभाव, भूकम्प र संविधानपछिको अवस्थाका कारण बैठक बस्न नसकिएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । यद्यपि, सुस्ता र कालापानीबाहेकका सीमाविवाद एकैपटक समाधान गर्ने दुई देशीय सहमतिअनुसार यसमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । दुवै देशका नापी अधिकारी नेतृत्वमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको थियो । सीमाको निर्माण, पुनस्र्थापन र मर्मत गर्नेसम्मको म्यान्डेट पाएको समूहले काम गरिरहेको छ । नाकाबन्दीका वेला पनि यो संयन्त्रले काम गरिरहेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: Sep 21, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्