Logo
१७ आश्विन २०७९, सोमबार
(July 18, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

यूवराज गौत्तमको विचार: सी जिनपिङ नेपाल आउन खोज्दा किन दुख्यो दिल्लीको दिल ?

Yubaraj-Gautamयूवराज गौत्तम,

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आउँदो असोजको मसान्ततिर नेपाल भ्रमण गर्ने निश्चितप्रायः भएपछि दिल्लीका हर्ताकर्ताहरूलाई औडाहा भएको थियो । वैशाख २६ (२०७३) देखि हुने भनिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण सरकारले रद्द गरेपछि चिढिएको भारतले जसरी भए पनि भण्डारीको भ्रमण गराएर भारतबाटै उनको विदेश भ्रमण सुरु भयो भन्ने सन्देश दिन चाहेको थियो । त्यो सफल नभएपछि दिल्लीको दिल दुख्यो ।

२०५५ साल जेठको दोस्रो हप्ता भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन्ले नेपाल भ्रमण गरेपछि हालसम्म कुनै पनि भारतीय राष्ट्राध्यक्षले नेपाल यात्रा गरेका छैनन् र गराउने प्रयत्न पनि भएन । यही असारको दोस्रो हप्ता नेपालस्थित भारतीय राजदूतले अर्घाखाँची पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले चाँडै भारत भ्रमण गर्ने र त्यसपछि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने सन्देश सुनाए । तर नेपाल सरकारले नेपाल र भारतका राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे न तयारी गरेको थियो, न त गहिरो छलफल ।

चीनका राष्ट्रपतिलाई उछिनेर भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरून् भन्ने अभिप्रायले राजदूत रन्जित रेले बोले पनि नेपाल सरकार मौन बस्यो । त्यसपछि भारत झन् सशंकित बन्न पुग्यो । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले जेठमा चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएपछि त्यसप्रति भारत प्रसन्न भएन भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । २०५३ साल मंसिरमा चीनका राष्ट्रपति जियाङ जेमिन नेपाल आएका बेला उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो । त्यसो त सातबर्से कार्यकालमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले रामवरण यादवले तीनपटक भारत र एकपटक चीन भमण गरे, तर त्यसको खासै कूटनीतिक महत्त्व देखिएन ।

२०७२ साल असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सुरुदेखि नै भारतले ‘चीनपरस्त’ भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई भारतले त्यस्तै आरोप लगाएको थियो । नेपालको संविधानप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएर ‘अघोषित’ नाकाबन्दी लगाउनुका साथै तराईकेन्द्रित दलहरूलाई उकासेर आन्दोलन गराउन भारतीय संस्थापन पक्ष (भारतीय जनता पार्टी) र गुप्तचरहरू सक्रिय रहेका खबरहरू आइरहे । नेपाल भारतबीच जुहारी चलिरह्यो ।

नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क र युरोपेली कमिसनका अध्यक्ष जाँ क्लाउड जंकरसँग मिलेर ब्रसेल्सबाट संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । २०७२ साल चैत १७ गते प्रकाशित सो विज्ञप्ति वास्तवमै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । यसअघि (२०७२ कात्तिक २६ गते) मोदीले ब्रिटेनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसँग मिलेर लन्डनमा त्यस्तै विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर यस्ता विज्ञप्तिहरू आउँदा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो त गलत भयो भन्ने साहससमेत गरेनन् ।

भनिन्छ, प्रेम हृदयले गरिन्छ र व्यापार मस्तिष्कले । कूटनीतिमा मस्तिष्क र हृदय दुवैको महत्त्व हुन्छ । माया र विश्वास लिने–दिने कला हो, कूटनीति । चर्को स्वर, उग्र व्यवहार र विश्वासको संकटले कूटनीति चल्दैन । नेपाल र भारतबीचको कूटनीति २००७ सालदेखि नै आशंका, भय, छलकपट, आवेग, अन्योल, अविश्वास र तुजुकले ग्रस्त छ । एक हजार आठ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा शरीर जोडिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा मनको दूरी बढ्दा काठमाडौँ र दिल्ली घनिष्ट हुनै सकेनन् ।

CGPING२०२९/३० सालदेखि नेपाल–चीन सिमानामा सशस्त्र खम्पा विद्रोह फैलिएपछि चीनले नेपालमा अमेरिकी गुप्तचरहरू धेरै सक्रिय छन् भन्ने बुझ्यो । राजा वीरेन्द्रले सेनालाई क्रियाशील बनाएर प्रत्येक घटनाका ताजा सूचना संकलन गर्दै खम्पा विद्रोह असफल तुल्याइदिए । खम्पा नेताहरू गे हिसी र गे वाङ्दीबीच फुट गराइएपछि उनीहरूको विद्रोहले खासै गति लिन सकेन । यसले गर्दा चीनबाट तिब्बत टुक्र्याउने अमेरिकी योजना असफल भयो ।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका पूर्व अधिकृत ए.के. यादवले ‘मिसन रअ’ पुस्तकमा इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई टुक्र्याउन चाहेको खुलासा गरेका छन् भने भारतीय पत्रकार सुनन्दाकुमारदत्त रेले ‘स्म्यास एन्ड ग्य्राब, एनेक्सेसन अफ सिक्किम’ ग्रन्थमा सिक्किम कसरी भारतमा गाभियो भन्ने विषयको सूक्ष्म चित्रण गरेका छन् । यस्ता कुराले दक्षिण एसियालाई नै आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहने भारतको कुनियत झल्किन्छ ।
राजा वीरेन्द्रको हत्यादेखि राजतन्त्रको अन्त्यलगायतका यावत् घटनामा नेपालमा विदेशी स्वार्थ गाँसिएको पाइन्छ ।

हिन्दी चलचित्रमा एउटा गुन्डाको हत्या गराउन अर्को गुन्डा प्रयोग गरेको दृश्य देखाइन्छ । अन्त्यमा तस्कर वा माफिया सरदारले अन्तिम गुन्डालाई पनि तेरो काम सकियो (तुम्हारा काम खत्म) भन्दै गोलीले ढाल्छ । महाकाली सन्धिको समर्थन, दसबर्से द्वन्द्व र राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा भारत तथा पश्चिमा शक्तिका आज्ञाकारी नोकर ठहरिएकाहरूको व्यक्तित्व आज माटोको मूर्ति झैँ विघटन भइरहेको छ । विदेशीको निर्देशनमा राष्ट्रिय शक्तिहरू कमजोर बनाउने व्यक्तिहरू जतिसुकै उच्च पदमा पुगे पनि उनीहरूका घृणित चरित्र थाहा पाउनेहरूका दृष्टिमा ती यन्त्र मानव मात्र हुन् ।

दिल्ली र बेइजिङबीचको छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) मध्यान्तर पनि नहुँदै धेरैजना नांगिइसकेका छन् । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अस्तित्वसँग सम्झौता गर्दै दिल्लीमा गएर ‘बाह्रबुँदे’ नामक राष्ट्रघाती दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि दल राष्ट्रवादी होइनन् । यो सत्य समयले प्रमाणित गरिसकेको छ । अस्थिर राजनीतिको तुवालोमा हरेक दल, एनजीओ, आईएनजीओ, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले राष्ट्र टुक्र्याउने एजेन्डालाई नै मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।

तसर्थ, विदेशी शक्तिको आडभरोसामा बाँचेका दल र तिनका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले बाह्रबुँदे सम्झौता (समझदारी) रद्द गर्दै त्योभन्दा पहिलेको स्वाधीन संविधान स्वीकार गर्ने साहस गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले विदेशीको अवैध गर्भ बोकेर अब आफूलाई कुमारी भन्न मिल्दैन । विदेशीको एजेन्डा बोक्नेहरू जो भए पनि राष्ट्रवादी होइनन् । सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्टहरूले राज्यसत्ता हातमा लिएपछि माओ सर्वेसर्वा भए पनि नेपालमा राजतन्त्रको समर्थन गरेको पाइन्छ । राजा महेन्द्रलाई माओले राष्ट्रवादी भनेका छन् भने चीनले राजा वीरेन्द्रलाई ठूलो विश्वास गरेको पाइन्छ ।

राजा महेन्द्रले जस्तै राजा वीरेन्द्रले असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा चीन र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्ध राखेका थिए । २०४७ सालपछि सत्तामा पुगेका दलहरू चीनलाई चिढ्याएर दिल्ली धाउन थालेपछि उत्तरको छिमेकीसँग पुरानो सम्बन्ध बिग्रिँदै र चिसिँदै गयो ।त्यसैले आजको राजनीति बुझ्न विगतको अध्ययन गर्नैपर्छ । जगजाहेर छ, दस वर्ष लामो कथित जनयुद्ध भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूले २०४७ सालको संविधानविरुद्ध सञ्चालन गरेका थिए । किनभने त्यो विदेशीको आदेशमा बनेको संविधान थिएन । नेपालमा हिन्दु राष्ट्राध्यक्षलाई हटाएपछि धर्म निरपेक्षताको नाममा इसाईकरण गर्न सकिने भएकाले माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूमार्फत गणतन्त्रको गुरुयोजना ल्याइयो ।

राष्ट्रिय एकता भाँड्न संघीयता नामको विस्फोटक पदार्थ संविधानभित्रै प्रवेश गराइयो । विदेशी शक्तिले गणतन्त्र घोषणा गराएपछि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलगायतका धेरै दासहरूको औचित्य अब समाप्त भएको सन्देश दिइसकेका छन् । त्यसैले युद्ध अपराधका मुद्दा खोतलेर धेरैलाई ‘हेग’ पुर्‌याउने तयारी भइरहेको छ । यसले गर्दा माओवादी वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । एमालेसँगको गठबन्धन त्यागेर माओवादीहरू कांग्रेसको शरणमा जाने कारण पनि यही हो ।

पुरानो बाइबलकै स्वरूपमा नीलो आवरण र टल्किने अक्षरमा संविधानसभाबाट ‘उत्कृष्ट’ भन्दै अनुमोदन गराइएको हालको संविधान विदेशीको वीर्य र अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा पैदा भए पनि यसले जात, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय आदिको विषवृक्ष रोपेको छ । नेपाली जनताले संविधानप्रति आस्था, विश्वास र भरोसा गरेको पाइँदैन । दलका केही नेता–कर्ताकर्ताबाहेक अरूले आजको जटिल र विषम परिस्थितिलाई बाह्रबुँदेकै उत्पादन ठानेका छन् । विष रोपेपछि विष नै फल्छ । आज नेपालमा त्यही भइरहेको देखिन्छ ।

तसर्थ, विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन दलहरूले बाह्रबुँदेलगायतका बाह्यशक्तिका प्रत्येक हुकुम प्रमांगी र सनदपत्रहरू रद्द गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि बल्ल बाह्य हस्तक्षेप रोकिँदै जान्छ । सत्ताका लागि स्वदेश तथा विदेशमा अपवित्र गठबन्धन गर्न लाज नमान्ने दलहरू त्यसका लागि तयार छन् ? राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि ०६२÷६३ सालपछिको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त भयावह बन्दै गएको छ ।

अस्थिर राजनीतिको तुवालोमा हरेक दल, एनजीओ, आईएनजीओ, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले राष्ट्र टुक्र्याउने एजेन्डालाई नै मलजल गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरतामा पूर्ण विराम लगाउन नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामै पूर्णविराम लाग्न सक्छ । गणतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो । #अन्नपुर्ण पोष्टबाट

प्रकाशित मिति: Jul 18, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्