मधेशी मोर्चाको जवाफः ‘राजनीतिक संयन्त्र नै संघीयता विरोधी’
न्यूज अप्रेशन, काठमाडौं । राजधानी केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता र सहमतिका लागि सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ बिहिबार पत्रबाटै फर्काएको छ । मोर्चाको बैठकपछि मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ ‘सरकारसँग पटक–पटक गरेर ३६ वटा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट हाम्रा मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता देखिएन ।’
मोर्चाले सीमांकनको समस्या समाधानका लागि गठित एक सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक स्वयम् नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेको दाबी गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई जवाफ पठाएको हो ।
यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले नौ बुँदे सहमति गर्दै मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । सरकारले उपप्रधान तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई संयन्त्रको संयोजक बनाएको थियो ।
‘यो संयन्त्रको उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारकोे नै ठेगान छैन, जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ,’ मोर्चामा आवद्ध सातवटै दलहरुले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ‘सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न ।’
मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएको हो । मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको रहेको बताएको छ ।
‘वार्ताको वातावरण नबनाएसम्म र संवाद–सहमतिका निमित्त वान्छित वातावरण तयार गर्न सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमिक्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वार्ताको वातावरण तयार भए मोर्चा जतिबेला पनि तयार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मधेस आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यताविपरीत सरकारले नरसंहारपूर्वक अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानविनन गरिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरू लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानविनका लागि तत्पर नरहेको मोर्चाले जनाएको छ ।
‘मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ ’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाको पत्रमा अन्तिम हरफ लेखिएको छ ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका लागि सदैव तयार रहँदै आएको छ ।’ पत्रमा मोर्चाआबद्ध ७ दलका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सिर्जना गर्न मात्र गरिएको मोर्चाको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत लगायतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेको मोर्चाले बताएको छ ।
