समिति कामै नगरी भंग गर्नु पर्छ भन्ने त छैन : केसी

संघीयताले देश टुक्राउँछ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसँग मधेसको आन्दोलन, पछिल्लो समयमा सरकार विरुद्ध थालिएको संघीय गठबन्धनको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन, आन्दोलनकारी र सरकारवीचको रोकिएको बार्ता प्रक्रिया र उनीहरुको मागको विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी : 

हामीले फेरि पनि उहाँहरुलाई बार्तामा बोलाउने र बार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी गर्यौ ।

बार्तामा बसेपछि उहाँहरुले उठाएका कति माग समाधान हुन्छन, कति टुङगो लाग्दैनन अनिमात्रै थाहाँ हुन्छ ।

असन्तुष्ट पक्षसँग बार्ता गर्नु छलफल गर्नु, बार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्नु पछाडि हटेको हुँदैन, अगाडि बढेको हुन्छ ।

कसैका आब्हान, कुराहरु, समस्याहरु र कसैका भनाईहरु सुन्दै नसुन्ने, सुन्नै हुन्न भन्ने कुरा होईन । सुन्नु पर्छ, छलफल गर्नु पर्छ । बार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्नु पर्छ यो त आम प्रचलन हो नि ।

बार्तामा बसेपछि चित्त नबुझेको कुरा लोकतन्त्रमा त भनि हालिन्छ नि । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीहरुसँग, जनतासँग, पत्रकारहरुसँग राख्न त पाई हालिन्छ नि । त्यो कडा आपत्ति भन्दा पनि छलफल हो । आफ्नो विमतिहरु राख्न पाईन्छ प्रजातन्त्रमा के नयाँ कुरा भयो र ।

नयाँ बनेका संविधानमा उनीहरुको कतिपय मागहरु पुरा भएका छन । कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरुमा छलफल गर्नु पर्ला । उहाँहरुले कति जायज कुराहरु उठाउनु भएको छ त्यो विषयमा छलफल बहस होला र निष्कर्समा पुग्ला नि ।

समिति भंग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा बार्तामा बसेपछि थाहाँ हुन्छ । समिति कामै नगरी भंग गर्नु पर्छ भन्ने त छैन ।

उहाँहरुले मात्रै टुङगो लगाउने भएदेखि त अहिलेसम्म लगाईसक्नु हुन्थ्यो । त्यसो भएर बार्तामा बस्नु पर्छ , छलफल गर्नु पर्छ । कुरा नगरी, छलफल नगरी टुङगो लाग्दैन हुँदै हुँदैन भन्ने जस्तो नेगेटिभ कुरा गरेर हुँदैन ।

मसँग बार्ता नगर्ने भएपछि म किन समितिमा बस्ने भनेर उहाँले खुला कुरा गर्नु भयो । त्यो त राम्रो कुरा हो । मधेसी मोर्चाका साथीहरुले कस्लाई खोज्नु भएको हो ?

बार्ताको ढोका खुल्ला छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बार्ताकोलागि आब्हान गर्नु भएको छ । बार्ता गर्ने कुरा भएको छ । क्याविनेटमा पनि बार्ता गरेर बार्ताबाट समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पटक पटक छलफल भईरहन्छ । बार्ताकोलागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द गरेको कुरा कहाँ हो र ।

अल्मल्याएको होईन । कतिपय मागहरुको बारेमा छलफल भएको छ । केही समय कुराकानी रोकिएको हो । उहाँहरुलाई राज्यले आब्हान त गरिरहेको छ नि ।

आन्दोलनमा घाईते भएकाको उपचार त राज्यले गर्छ नै । नेपालमा आन्दोलनका क्रममा हजारौ हजार मानिस मारिएका छन । ति सबैलाई शहीद घोषणा गर्न हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि छलफलबाट टुङगो लगाउने हो । सरकारले शहीद घोषणा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको भए गर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर शहीदको पनि एउटा मापदण्ड हुनु पर्यो । भद्रगोल भएको छ, शहीदको मुल्य ति घट्यो कि जसले पनि घोषणा गर्नु पर्यो भन्छन । शहीदको पनि मुल्य मान्यता र मापदण्ड छ । कस्तो मान्छेलाई शहीद घोषणा गर्ने, किन गर्ने त्यसको मापदण्ड बनाएर शहीद घोषणा गर्नु पर्छ । जसलाई पायो त्यसलाई शहीद घोषणा गरेर साध्य पनि हुन्न र ब्यवहारिक पनि हुन्न । सस्तो भएर शहीद भएपनि त्यसको औचित्य हुन्न । शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि छलफलबाट हुने कुरा हो ।

मन्त्री परिषदमा मुलुकको हरेक विषय बस्तुहरुमा छलफल भईरहन्छ ।

जायज माग त पुरा नगर्ने कुरा हुन्न । कसैका अब्यवहारिक माग छ भने त्यसमा विचार गर्नु पर्छ । कसैले बाटोमा सिगरेट खान पाउ भनेर माग गर्यो भन्दैमा दिन सकिदैन । राखेको माग जायज छन कि छैन, राष्ट्रको हितमा छन कि छैनन त्यो त विचार गर्नु पर्छ ।मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको ११ बुँदे माग मध्ये तपाईहरु कुन कुन चाँही पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? कतिपय मागहरु पुरा भएका छन । कतिपय मागहरुमा छलफल गर्न बाँकी छ ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन म तपाईलाई नै प्रश्न गर्छु । नेपाल भनेको हिमाल, पहाड र तराई हो त्यसैले त्यसको उत्तर दक्षिण सीमांकन हुनु पर्छ । त्यसैले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भुभागलाई पहाडबाट अलग गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।

त्यो कुरा तपाईको कुरा हो । बैठकमा भएको छैन । संविधानले सात प्रदेश बनाईसकेको छ , सीमांकन गरिसकेको छ । नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराई सबै मिलेर बनेको हो । त्यसैकारण झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भुभाग पहाडबाट अलग गर्ने कुरा बेठिक हो । ६५ वर्ष लगाएर नेपालको संविधान बन्यो अब त्यसलाई फेरि पुर्नलेखन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि उट्पट्याङ कुरा हो । यो नचाहिने र नहुने कुरा हो । मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन नेपाली जनता तयार छैनन, सम्भव छैन ।

नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । छलफल बहस गर्दै गएपछि मिल्ला नि । उहाँहरुले पनि महसुस गर्दै जानु होला । नेपालको यथार्थ स्थिति के हो, यहाँको बस्तु स्थिति के हो ? देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डता आँच आउने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्न मिल्दैन ।