सामाजिक सद्भाव र समावेशीकरण

नेपालमा पछिल्लो पटक संविधानसाभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई जारी भएपछि नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा ठूलो आन्दोलन भयो । संविधानमा समावेशितालाई उपेक्षा गरेको भन्दै करिब ६ महिनासम्म आन्दोलन जारी रह्यो भने अझै आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । यो आन्दोलनले नेपालीमा समाजमा रहेको वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालीलाई मधेसी र पहाडी भनेर हेर्ने गरिएको छ । आन्दोलनको कारण भारतसँगको सीमानाका करिब ४ महिनासम्म अवरुद्ध हुँदा मधेसी समुदायलाई भारतपरस्त भनेर आरोप लगाई केही व्यक्ति आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भने अर्कै पाइन्छ । आन्दोलन किन भए, के कारणले भए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने समावेशिता नै मुख्य कारण हो भन्नेमा दुईमत नरहला । 

समावेशीकरणको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, समावेश गर्ने वा गराउने काम । कुनै विषयवस्तु अर्को वस्तुभित्र मिल्ने वा अन्तर्भूत हुने क्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ । खास गरेर सामावेशीकरण शब्दले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गाीय तथा सांस्कृतलगायत विविध पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ । राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अंगमा तथा विविध क्षेत्रमा सम्पूर्ण वर्ग, लिंग, भूगोल, समाज र जातको अर्थपूर्ण तथा न्ययपूर्ण सहभागितामा जोड सामावेशीकरणले दिन्छ । यसले राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित पारिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदायको राज्यको शक्ति, स्रोत–साधनमा अर्थपूर्ण एवं न्यायपूर्ण सहभागितालाई जोड दिन्छ । समावेशीकरणले सामाजिक सद्भावमा अभिवृद्धि गर्छ भने सामाजिक एकता एवं एकीकरण कायम गर्छ ।

नेपाली समाज रूढीवादी परम्पराबाट अघि बढ्दै छ । सामाजिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा परम्परागत थोत्रा दर्जा मूल्य–मान्यता र आडम्बर विद्यमान छन् । सयौँ वर्षदेखि पतृसत्तात्मक समाजमा महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा अपमान र अपहेलना भोग्दै आउनुपरेको छ । त्यसैगरी, वर्षौंदेखि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपांगलगायत कमजोर तथा पिछडिएका वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको वा परेको छ । स्वतन्त्रता, समनता,  सामाजिक तथा आर्थिक न्यायबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । जसले राज्य सामावेशी हुन सकेको छैन भन्ने विभिन्न पक्षले आ–आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा वर्तमान अवस्थामा सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । यसले राज्यमा पूर्ण शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव कायम हुन सकेको छैन । यसले दिनहँुजस्तो बन्द, हडताल, सामाजिक द्वन्द्व, सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको छ । जसले गर्दा मुलुकमा शान्ति–सुरक्षामा चुनौती थप्नुको साथै आर्थिक रूपमा पनि पछि परेको छ ।  एक समुदाय वा वर्गले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा अर्को वर्ग वा समुदायले त्यसको प्रतिकार गर्दा समाजमा सुरक्षा, काटमार, अहिंसाको अवस्था सिर्जन भएको छ । 

आजसम्मको केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई राज्यका सीमित वर्ग र सम्प्रदाय र व्यक्तिको मुठीमा छ । राज्य व्यक्तिको स्वार्थ इच्छामा चलेको छ वा सीमित वर्गको वर्गीय हितका निम्ति मानिएको छ । राज्यभित्रको जनताका भावना र आवश्यकताअनुसार चल्नुपर्छ अन्यथा सत्ता र जनताबीच दूरी बढ्दै जान्छ । राज्यका हरेक अगंमा, तह र तप्कामा महिला, पुरुष, जानजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय आदिको मात्र नभएर धार्मिक, भौगोलिक आधारमा समेत सहभागिता गराउने हो भने मात्र नागरिकमा राज्यप्रतिको प्रेम प्रगाढ बन्छ । राज्यको शक्ति, अवसर र स्रोत–साधनमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्रको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता भएपछि समाजमा आर्थिक विकास, समनता, समता, सामाजिक एकता, सामाजिक एकीकरण कायम हुन्छ । जसले मुलुकमा दिगो शान्तिको अनुभूति हुन्छ । 

एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, भौगोलिक हैकम चलाएको विगतको अवस्थाले निम्त्याएका समस्याबाट पाठ सिकी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै वराबर हुन्छ । धनी, गरिब, उच–नीच, महिला–पुरुष, सम्पन्न–विपन्न, सहरवासी–गाउँवासी, पहाडी–मधेसी, दलित–जनजाति भनेर कानुनले फरक व्यवहार गर्दैन । महिला, दलित, जनजाति, मधेसीले पनि देशको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, राष्ट्रपति, सचिव, महाप्रबन्धक, व्यवस्थापक, निर्देशकलगायत राज्यको मूलप्रवाहमा समान अवसर सिर्जना समावेशीकरणको मुद्दाले गरेको स्पष्ट छ । मधिसे भएकाले यसो गर्न नपाउने, जनजाति भएकाले उसो गर्न नपाउने, दिलत वा महिला भएको यसोउसो गर्न नपाउने भन्ने विभेदपूर्ण नीतिको अन्त्य समावेशीकरणले गर्छ । लिंगीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृति, क्षेत्रीय आदि कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी राज्यका अगंमा समान र न्यायपूर्ण अवसर सिर्जना गरी विशेष रूपमा त्यस्ता जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग वा जातजातिको पहुँच राज्यका हरेक निकायमा पु¥याउनु समावेशीकरण हो । 

आर्थिक समावेशीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, राजनीतिक समावेशीकरण, प्रादेशिक समावेशीकरण गरी सामन्ती शासन व्यवस्था अन्त्य तथा मजदुर, किसान, श्रमजीवी वर्गको अधिकारको सुनिश्चितता समयको माग हो । आफ्नै भूमिबाट विस्थापित हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिको अवस्था, आफ्नै श्रम र सीपले सिँचाइ गरेको भूमिका अधिकार नपाउने भूमिहीनहरूको अवस्था अन्त्य गरी विविध कारणले पछाडि परेको वर्ग र समूहका मानिसको समानुपातिक प्रतिनित्व समावेशीकरणबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई जारी भएको छ तर संविधान जारी हुनेवित्तिकै तराई क्षेत्रमा समावेशीको माग गर्दै लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो, जसले अर्बौंको आर्थिक नोक्सानी हुनाको साथै ठूलो जनधनको पनि क्षति भयो । 

समावेशीकरणलाई अंगीकार विश्वका धैरै मुलुक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षमा शक्तिशाली बनेको उदाहरण हामीसामु छ । विश्वमा यस्ता मुलुक पनि छन् जसले समावेशीलाई प्रभावकारी तथा वास्तविक रूपमा गराउन असफल हुँदा विद्रोह भई देश नै विभाजन भएको इतिहास पनि छ । तसर्थ मुलुकलाई शक्तिशाली, समृद्ध बनाउन सार्थक समावेशीको अवश्यकता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

नेपालमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशिताको मुद्दाले स्थान पाएको छ । जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी गरिएको संविधानमा समावेशितालाई आत्मसात् नगरेको भन्दै तराई–मधेस क्षेत्रमा ठूलो आन्दोलनदेखि विभिन्न जातजाति, समुदाय, वर्गको आन्दोलन सुरु भएको थियो भने हालसम्म पनि यो आन्दोलन जारी छ ।  संविधानसँग अन्तुष्ट पक्षसँग सार्थक वार्ता गरी मुलुकमा दिगो शान्ति, सामाजिक एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबैको पहुँज हुनु, कुनै पनि आधारमा कसैमाथि भेदभाव नहुनु पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, तथा समुदायले विशेष अवसर र सहुलियत प्राप्त गर्नु राज्यमा मेरो पनि अस्तित्व छ भन्ने भावना हरेक नागरिकमा जगाउनु लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको पहिलो सर्त हो र त्यो समावेशीकरणबाट मात्र सम्भव छ ।

आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गाीय, जातीय, आधारमा राज्यसंरचनाका अंगमा प्रतिनिधित्व गराउन, पछिपरेको समुदाय वर्ग र क्षेत्रलाई थप सुविधा दिई उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित प्रदान गर्न, धार्मिक जातीय एवं क्षेत्रीय सहिष्णुुताको विकास गरी राष्ट्रलाई एकतामा आबद्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा समान अवसर सिर्जना गर्न, वर्गीय, लिंगीय, जातीय विभेद अन्त्य गर्न सम्पूर्ण जातलाई राष्ट्रनिर्माणको महान् अभियानमा समाहित गर्न समावेशीकरण आवश्यक छ र यसैबाट मात्र साँचो अर्थमा राज्य विकसित हुनेछ र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुनेछ । समावेशीकरणले मात्र दिगो शान्ति कायम, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्छ । यसले पिछडिएको, कमजोर वर्ग, क्षेत्रको राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि गर्छ । वास्तविक समावेशीकरणले मुलुकको सर्वभौमसत्ता मजबुत हुनुको साथै राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भर बनाउनेमा दुईमत छैन ।