खोई प्रधानमन्त्री ….?
कोभिड-१९ भाइरसका कारण नेपाल लगायत विश्वका सबैजसो मुलुक र जनसमुदाय प्रभावित बनेको सबैमा जगजाहेर छ ।
यो भाइरस चाइनाको वुहान सहरबाट सुरु भएको भनेर ‘डब्लुएचओ’ले नै पुष्टि गरेको छ । तर, आजका मितिसम्म आइपुग्दा चाइनाभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु अन्य ठूला र विकशित देशमा भइरहेको छ ।
यस भाइरसबाट जोगिनका लागि नेपाल सरकारले १४ दिनदेखि मुलुकलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । आजका मितिसम्म ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने शंकास्पद केहीलाई ‘क्वारेन्टाइन’ र ‘आइसोलेसन’मा राखिएको छ ।
तर, यो महामारीका बेला सरकारले अख्तियार गरेका नीति र रबैया भने सही लाग्दैनन् । सरकारले बैज्ञानिक ढंगले ‘लकडाउन’ गर्न सकेको छैन ।
अहिले पनि नेपालबाट विदेशमा जहाजहरु उडिनै रहेका छन् । आन्तरिक उडान नियमित नभएपनि ‘चार्टर्ड’को नाममा धेरै जहाज भरिएका छन् ।
भारतबाट पनि मानिसहरु आउने-जाने र फेरि आउने काम भइरहेको छ । सँग–सँगै धेरै नेपालीहरु दशगजामा बिजोगको रात बिताउन बाध्य हुँदै आएका छन् ।
उनीहरुलाई ल्याएर ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्ने अक्कल सरकारले देखाउन सकेको छैन । अर्कोतिर कोभिड १९ को परीक्षण पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन ।
‘लक डाउन’ सुरु भएपछि मात्र पनि हजारौंको संख्यामा भारत, चाइना, खाडी लगायत अन्य मुलुकबाट प्रवेश भएको छ ।
तर, अहिलेसम्म जम्मा १२ सय ५० को हाराहारीका जनताको मात्र ‘स्वाब’ परीक्षण गरिनुले हाम्रो क्षमता पटाक्षेप गर्छ ।
अर्को डरलाग्दो कुरो के छ भने, एउटा समूह नै भारतबाट भाइरस बोकेर नेपाल पसेको छ । त्यो समूह भनेको दिल्लीको निजामुद्धिन मर्कसमा मुस्लिम टाब्लिगी जमातबाट फर्केकाहरु हुन् ।
सरकारी सूचना अनुसार त्यहाँबाट २५ जना फर्केको र उनीहरुलाई ढिलो–चाँडो क्वारेनटाइनमा राखेको दाबी छ । तर, त्यहाँ २५ होइन, सयौं नेपाली मुसलमानहरु सहभागी भएको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं, गोरखादेखि तराईका सबैजसो जिल्लाका मुसलमानहरु त्यहाँ सहभागी रहेका थिए । यो परिदृश्य आफैंमा खतरनाक किन छ भने भारतमा हालसम्म फेला परेका ३ हजार संक्रमित मध्ये एक तिहाई चाहिँ त्यही मर्कसमा सहभागीहरु रहेका छन् ।
यस अर्थ त्यहाँको सहभागीता खतरनाक हुने पक्का छ । तर सरकारको सूचनामा २५ जना मात्रै, त्यो पनि प्रदेश २ बाट मात्र रहेको भन्ने कुरा झनै खतरनाक छ ।
त्यही मर्कसमा सहभागी भएर आएका एक दर्जन इन्डोनिसियाली नागरिक हाल नेपालमा नै ‘क्वारेनटाइन’मा बसिरहेका छन्, सरकारी निगरानीमा ।
यही बीचमा सरकारले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री काम नलाग्ने सावित हुन्छन् । ‘डब्लुएचओ’को मापदण्ड ‘मिट’ नगरेका स्वास्थ्य सामग्री अत्यन्तै महंगो मूल्यमा ल्याईन्छ ।
त्यस्तो महत्वपूर्ण सामग्री ल्याउने जिम्मा कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आयात नगरेको कम्पनीलाई दिइन्छ, जो सँग यसअघि आइटिको मात्र काम गरेको अनुभव हुन्छ ।
यस्तो गैह्रजिम्मेवार र भ्रष्ट सोचका साथ गरिएको कामको प्रमाणसहित मिडियामा समाचार बन्दा सरकारी बल लगाएर समाचार ‘डिलिट’ गराईन्छ । यो सबै तस्वीरहरुले के भन्छ भने सरकार जनताको जिउ–ज्यानको सुरक्षामा होइन, कमाउ धन्दामा नै सीमित छ ।
मिडिया र जनस्तरबाट ओम्नी कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सँग ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट गरिएको गैह्रकानुनी र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण सम्झौता पटाक्षेप भएपछि ऊ सँगको सम्झौता पनि रद्ध गरिन्छ ।
तर, त्यसपछि फेरि रातारात अर्को भयंकर गलत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराईन्छ, सेनालाई ‘जिटुजी’ अर्थात ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने भनेर ।
सेनालाई ‘जिटुजी’का माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन अधिकार दिने ‘क्याबिनेट’को निर्णय पनि आफैंमा विवादीत छ ।
खासगरी मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिई मूख्यसचिवलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको ठाडो निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको कुरा आएको छ । र, सेनाले उक्त कार्यको तयारी सुरु गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो ‘किचन क्याबिनेट’मा सीमित भएका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेनन् । आफ्नो पार्टीलाई सम्झेनन् । यतिकी ‘क्याबिनेट’मा समेत छलफल चलाएनन् ।
सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयका पछाडि खासगरी दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, सेनाले ल्याएपछि यसलाई गुपचुप राख्न सकिन्छ ।
अर्थात् विवादको विषय बन्दैन । अर्को कारण, सेनाले गडबडी नै गरेपनि अख्तियार र अदालतले दुःख दिदैन भन्ने हो । सँगसँगै कमिसनको कुरा पनि छताछुल्ल हुँदैन । भएपनि त्यो सेनाको टाउकोमा नै सीमित हुन्छ ।
तर,यो जिम्मेवारी सेनालाई दिनुले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरकारी संस्था काम लाग्ने र विश्वसनीय छैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको औचित्यमा प्रश्न-चिन्ह लाग्छ र समग्रमा सरकारको काम नै अब सेनाले गर्छ भन्ने सन्देश जान्छ ।
संकटकाल वा अन्तिम समयमा सक्रिय बनाउनु पर्ने संस्थालाई अहिले नै सक्रिय गराउनुको अर्थ हो, कसैले सकेन अब तिमी गरिदेऊ, देश बचाइदेऊ । के देश यो अवस्थामा पुगेको हो ? सरकारी जवाफ आएको छैन ।
यस्तो संवेदनशील समयमा ल्याउँदै गरेका स्वास्थ्य सामग्री माथि बिचौलिया प्रयोग गरेर जुन किसिमको आपराधिक कार्य गर्न खोजियो, त्यसले सरकारको वास्तविक अनुहार सार्वजनिक गर्यो । यो विपत्तिको बेलामा गम्भिर हुनुपर्नेमा सरकार विचौलियाको धन्दा चलाउन सक्रिय देखियो ।
सीमानामा जनता अलपत्र छन् । तिनलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैन, सरकार । विदेशबाट आएकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसक्ने सरकार । शंकास्पद बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने सरकार ।
‘लक डाउन’ गरेर बसेका जनतालाई ग्यास, पानी र खाद्यान्न दिन नसक्ने सरकार । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आफू मातहतका निकायलाई समन्वय नगर्ने सरकार ।
महामारी फैलिनु अघि तयार गर्नुपर्ने औषधिमुलो र उचित अस्पतालहरु ब्यवस्था गर्न नसक्ने सरकार । यी सबै कुरा र कारणले सरकार पूर्णरुपमा फेल भएको छ । र, उसले आफूलाई ‘रिकभर’ गर्ने लक्षण समेत देखाउन सकेको छैन ।
सरकार ‘लकडाउन’ नै सबैथोक हो भनेर बसेको छ । तर उसले ‘लकडाउन’को समीक्षा गरेको छैन । र, यो बीचमा गर्नुपर्ने उपल्लोस्तरको भूमीका निर्वाह गर्ने सोच राखेको देखिंदैन ।
सरकार अहिले आरडिपी (र्यापिड डाइग्नोसिस टेष्ट) कै रटान राखेर बसेको छ । ऊ एमएसटी (मास स्क्रिनिङ टेष्टिङ) मा जान ढिलो भइसकेको छ । तर, हिम्मत गरिरहेको छैन ।
कम्सेकम आजका मितिमा ५० हजारको ‘स्वाब’ परीक्षण भइसक्नु पर्थो । त्यसबाट चुकेपनि अबका दिनमा गर्छु भन्ने सोच नआउनु दुःखद पक्ष हो ।
सौभाग्यको कुरा के छ भने आजसम्म हाम्रोमा यो महामारी छिरेको मात्र छ, फैलिसकेको छैन । सरकारले यहीबेलामा हो, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिने र ब्यवहारमा देखाउने । जनताको लागि सरकार अविभावक हो ।
यतिसम्मकी सरकार, यस्तो संकटको बेलामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थुनेर राखेको छ । यो प्राधिकरण कुन दुलोमा छ, कसैलाई थाहा छैन । यी विविध कारणले आजका मितिमा सरकारसँग कोही पनि खुसी छैन । र, सरकारका कुनैपनि काम ‘धन्यबाद’ भन्न लायक छैनन् ।
नेपाल आएर दशगजामा अलपत्र परेका नेपाली सरकारप्रति क्रुद्ध छन् । स्वास्थ्यकर्मी जो भोलिका दिनमा आइपर्ने सम्पूर्ण आपतमा खट्न तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने हो, उनीहरु त्रसित छन् ।
किनभने उनीहरुका लागि आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकार असमर्थ छ । सरकारको निर्देशन मानेर ‘लकडाउन’को समर्थन गर्ने तमाम नेपाली जनताले समयमा दैनिक गुजाराका लागि सामग्री पाएका छैनन् ।
उनीहरु सरकारप्रति दुःखी छन् । यस्तो बेलामा ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री काम नलाग्ने र बजार भाउ भन्दा अत्यन्तै महंगा सावित भइदिँदा आमजनता क्रुद्ध पनि छन् । यी सबै सरकारी असन्तुष्टिपछि यो सरकार कस्का लागि र किन भन्ने प्रश्न आउँछ । सँगसँगै सरकार कस्ले चलाई रहेको छ ? यो प्रश्नको पनि खोजी सुरु भएको छ ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘बोकाले दाईं हुँदैन ।’ देशका कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री बिरामी भएर लामो समयदेखि अस्पताल र ‘आइसोलेसन’मा रहेकाबेला पक्कै पनि मुलुक अरुले नै चलाएका छन् । तर, ती अरु भनेका को हुन् ? यो जनभावना अनुसार पक्कै छैन ।
प्रधानमन्त्रीले दैनिक ३–४ घण्टा ‘ब्रिफिङ’ लिइरहेको सुन्नमा आएको छ । र, उनले सक्रिय हुनसक्ने समय पनि यति मात्रै हो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ ।
खास भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री यतिबेला ‘सेल्फ आइसोलेसन’मा छन् । जबसम्म उनी ‘आइसोलेसन’मा रहन्छन्, तबसम्म अहिलेको जस्तो भद्रगोलका घटना दोहोरिरहन्छन् ।
यदी होइन भने जनअपेक्षाका न्यूनत पाटाहरुमा सरकार भएको प्रत्याभूती गराउन सक्नु पर्छ । एउटा गल्ती छोप्न, अर्को भयानक गल्तीको तयारी गर्नुहुँदैन । होइन भने जनता ३ बर्षपछि आउने निर्वाचन कुरेर बस्न बाध्य हुनेछन् । चेतना भया ।
(राजनीतिज्ञ विश्वाससँगको कुराकानीमा आधारित ।)
