Logo
|| February 7, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरणमा दाउपेच पेचिलो बन्दै, मुख्यमन्त्री र सभामुखबीच मतभेद

प्रदेश ५ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष हुँदा पनि प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न नसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ। राजधानी र नामाकरण सिफारिसका लागि बनेको विशेष समितिले ६ महिनासम्म पनि देखिनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।

विशेष समितिमा ३ जिल्ला बाँके, रुकुम पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका प्रतिनिधि नसमेटिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसद्हरुले सदनमा आवाज उठाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दल त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबार सदन अवरोध गर्दै राजधानी सिफारिस समितिमा सदस्य थप नगरी काम अघि बढाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल भन्छन्–राजधानी र नामाकरण सिफारिश गर्न बनेको समितिले आफ्नो काम गर्ने हो कि, समितिमा यो जिल्लाका पुगेनन् भनेर बखेडा झिक्ने हो ?’

उनले अरु धेरै संसदीय समितिमा पनि सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै तर्क गरे–‘प्रदेश सभामा आएपछि सबै प्रदेश सांसद्हरुले यो प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गर्छन्, कुन समितिमा कुन जिल्ला समावेश भएन भनेर निहुँ खोजेर काम नै अघि नबढाउने किन ? यहाँ त सत्तापक्षले सकेसम्म समय लम्बाउने र राजधानी सिफारिश गर्न ढिलार्ई गर्ने काम गरेको छ, समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएकै छैन।’

प्रदेश सभाको जोडघटाउ
प्रदेश सभाको गत साउन २४ को बैठकबाट सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिका सदस्यहरु मनोनित भएको जानकारी गराएका थिए।

संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार सभामुखले विशेष समिति बनाउँदै समितिलाई अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न अधिकार दिएका थिए।

समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको लागि सिफारिश गर्न समय दिइएको थियो। तर समितिले ३ महिनासम्म समितिको सभापति पनि चयन गर्न सकेन। त्यसपछि समितिको म्याद थप भएको छ।

१५ सदस्यीय समितिमा भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा धेरै सांसद् अर्घाखाँचीका छन्। अर्घाखाँचीका ३, रुपन्देहीका २, कपिलवस्तुका २, बर्दियाका २, पाल्पाका २ जना रहेका छन् । दाङ, रोल्पा, गुल्मी र प्युठानबाट एक–एक जना छन्।

प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्व, बाँके र नवलपरासी पश्चिमको प्रतिनिधित्व समितिमा छैन। राजनीतिक रुपमा भने सत्तारुढ नेकपाका ८, कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक–एकजना छन्। प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५ र राजमो र राजपाका एक–एक जना सांसद् छन्।

मुख्यमन्त्री र सभामुखले चर्काए विवाद
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तय गर्नुको जस कांग्रेसले लिन चाहन्छ। त्यसकै आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी पनि बुटवल बनाउनुपर्ने उसको तर्क छ।

केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसले बुटवललाई स्थायी राजधानी र नाम लुम्बिनी राख्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्‍यो। यसप्रति दाङ र बाँकेका सांसद्हरु असन्तुष्ट छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बुटवललाई राजधानी बनाउने पक्षमा छैनन्। उनले राजधानीको बारेमा सार्वजनिक रुपमा ‘प्रदेशको राजधानी कहाँ भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने मूल विषय हो, बुटवल विकसित भइसक्यो, शहर बनिसकेको ठाउँमा राजधानी उपयुक्त हुँदैन’ भन्दै आएका छन्। तर दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पाका सांसद्हरुसँग भने राजधानी बुटवल नहुने र दाङ बनाउन भन्दै लविङमा लाग्न निर्देशन दिदै आएका छन्।

यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि मुख्यमन्त्रीसँगै छन्। उनीहरु राजधानीका बारेमा साविक राप्ती र भेरी अञ्चलका सबै दलका सांसद्हरुसँग भेटेर विशेष समितिमा सदस्य थप गर्ने र त्यो क्षेत्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नका लागि जोड दिदै आएका छन्।

यसमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्री नै लागेपछि साविक लुम्बिनी अञ्चलका सांसदहरु रुष्ट छन्। जसमा सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेसका सांसद एकैठाउँ छन्।

कांग्रेसले राजधानी सिफारिश समितिमा सदस्य थप गर्ने विषयलाई लिएर सदन अवरोध गर्न सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसद्हरुले साथ दिइरहेका छन्।

सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले त बुटवललाई राजधानी बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न भन्दै केहीदिनअघि हस्ताक्षर संकलन गर्ने चर्चा चलाएका थिए।

प्रदेश सभा स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नसमेटिएका जिल्लाका सांसद्लाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएपछि कांग्रेस थप रुष्ट बनेको छ।

सभामुख पनि राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्रीकै साथमा रहेकाले सभामुखले जुनसुकै बेला पनि घुमाउरो बाटोबाट सदनमा राजधानी विस्तारको प्रस्ताव ल्याउने र सत्तापक्षको बलमा पास गराउने डर कांग्रेसमा छ। सिफारिश समितिमा सबै जिल्लाकोे प्रतिनिधित्व गराउने नाममा समिति विस्तार गर्न सभामुख पनि सकारात्मक छन्।

समिति विस्तार गरेमा नेकपाले २ सदस्य लिने छ र कांग्रेसलाई एउटा सदस्य दिने खालको सहमति भएको छ। तर नेकपाले आफुले बाँके र रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधि राख्ने र कांग्रेसलाई नवलपरासी पश्चिमबाट प्रतिनिधि राख्न आग्रह गरेपछि कांग्रेस अरु सशंकित बनेकोे छ।

कांग्रेसलाई अर्को डर छ, बाँकेबाट कांग्रेसले प्रतिनिधि राखेमा ती प्रतिनिधि पनि राजधानीको सवालमा मुख्यमन्त्री र नेकपाकै पक्षमा जानेछन्। त्यो विषय सदनमा प्रवेश नगराउने शर्तमा मात्रै सदन चल्न दिने कांग्रेस दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले बताए।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटे सदन अवरोध कायम रहने उनले जानकारी दिए। सभामुखले बिहीबार ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र १ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाएका छन्।

आचारसंहिता र प्रश्नावली
विशेष समितिले आचारसंहिता र प्रश्नावली तयार गरेको छ। पुस १३ मा कार्यविधि पारित गरेर जिल्ला जिल्ला जाने टोली बनाएको थियो। त्यसको झण्डै डेढ महिनापछि आचारसंहिता र प्रश्नावली बनाएको टोली जिल्ला जानेमा भने अन्योलमै छ।

विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन मगरका अनुसार राजधानीबारे बनेको समितिका सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्न नपाउने गरी आचारसंहिता बनेको छ। सुझाव संकलनका लागि जिल्ला जाने टोलीले सुझावका क्रममा आएका धारणा अरु कसैसँग बताउन पाइने छैन ।
प्रश्नावलीमा कस्तो स्थानमा राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नावली तयार गरेको छ।

प्रकाशित मिति: २४ माघ २०७५, बिहीबार १४:४६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्