निजामती सेवा ऐन : कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेशलाई अंकुश
काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने कार्य अघि बढाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन स्वायत्त तरिकाले बनाउन नसकिने गरी सरकारले सो ऐन बनाउने कार्य अघि बढाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितका अनुसार आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले सो विधयेक संसद्मा पठाउनेछ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा बनाउनुपर्नेछ। सो ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी सेवाका सम्बन्धमा केन्द्रले बनाएको सो ऐन आकर्षित हुने पनि मन्त्री पण्डितको भनाइ रहेको छ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण केन्द्र सरकारले गर्ने खतरा पैदा भएको छ ।
