लुम्बिनी प्रदेश : मन्त्रालयको संख्या घटाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय
प्रदेश मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आज पदभार ग्रहण गरेसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीको अध्यक्षतामा बसेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले धेरै दलको समर्थनमा सरकार गठन भए पनि १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सबै सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेलगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
साथै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्य तोकिएका छन् । लुम्बिनीमा मन्त्रीहरू आचार्य र कृष्णा केसी बिना विभागीय रहेका छन् ।
