नयाँ समुहलाई ‘स्टार्टअप’ व्यवसाय गर्न सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा दिने
संघीय सरकारले यो वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी सरकारको छ ।
नवप्रवर्द्धक उद्यमी प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमीसँग यस्तो प्रस्ताव मागेको हो । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०, ११ माघमा स्वीकृत गरेको थियो ।
कार्यविधिले सरकारद्वारा यस वर्षको बजेटमा राखिएको स्टार्टअप कर्जा खर्च गर्ने बाटो खुलेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानले शुक्रबार निकालेको सूचनाअनुसार अबको २१ दिनभित्र यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।
स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड पूरा गरेका, तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुकले आवेदन र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ उद्यम क्षेत्र :
1. कृषि तथा पशुपन्छी,
2. वन पैदावर,
3. पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार,
4. विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार,
5. मानव स्वास्थ्य,
6. शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ
7. सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन,
8. अटोमोबाइल,
9. परम्परागत प्रविधि,
10. उत्पादन र सेवा प्रवाह,
11. खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास,
12. घरायसी वा दैनिक जीवनयापन,
13. खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन
14. फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण,
15. विपद् व्यवस्थापन,
16. वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण
