पशु सेवा विधेयकको बिरोधको तुक छैन, लगाएका आरोपहरु निराधार र भ्रामक

- नागरिक टाइम्स/संवाददाता

७ भाद्र २०७९, मंगलबार ००:००

जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपुर्ण संस्था प्रतिनिधी सभाबाट भरखरै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक पारित भएको छ । जसले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा सेवारत दर्तावाला पशु चिकित्सक बाहेकको करिव ६० हजार भन्दा बढि जनशक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पशुपालक कृषकले गुणस्तरिय सेवा पाउने अवस्था जोडिएको छ । भने पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भए संगै पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिलाई कानुनी रुपमा अवैध बनाएको अवस्थालाई बैधता दिनेछ ।

प्रतिनिधी सभाबाट पारित भए पश्चात पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको भेटेरीनरी एशोशिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले बिरोध गर्न थालेका छन । दुवै संस्थाले विधेयकमा रहेका त्रुटी उल्लेख गर्दै सार्वजानिक गरेका विषयहरु गलत र भ्रामक छन । उनीहरुले जुन बिषयहरु उठाएका छन । त्यसमा कुनै सत्यता नै छैन । विधेयकमा दुवै संस्थाले दावी गरेका विषयहरुमा कुनै असर गर्ने कुनै प्रावधान राखेको छैन ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एसोसिएशनले विधेयक विरोध गरिरहदा सतहमा केही विषयहरु उठाएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउदा सराकारबालाले जवरजस्ती गरियो र हामीले उठाएको विषय सम्बोधन गरेन ।

प्रतिनिधी सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति संग छलफलको लागी समय माग्दा समेत समय दिएन, हामी संग छलफल गरेन । एकपक्षिय ढंगले विधेयक अगाडी बढायो । ५ बर्ष पढेको भेटेरीनरी डाक्टर र थौरे समय पढेको वा तालिम लिएको लाई एउटै बनायो । केहि फरक भएन । सवै जनशक्तिलाई एउटै डाँलोमा हाल्यो । यो विधेयकले गर्दा देशमा पशु चिकित्सक बस्ने अवस्था हुदैन, विदेशिन बाध्य हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अभ्यास विपरित छ । भेटेरीनरी प्रमाण पत्र जारी गर्ने भयो । निर्यातमा असर पर्ने भयो । संविधान विपरित प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संघमा नै राख्न खोज्यो । परिषदमा दर्ता हुन काठमाडौ नै आउनु पर्ने । यस विधयेकले पशुसेवा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने भयो ।

यि र यस्ता गलत र भ्रामक बिषयहरु उठाई बिरोध गरिरहेको छ । जसमा कुनै सत्यता नै छैन । यस्ता बिषयहरु विधेयकमा नभएको उठाएर विरोध गरिरहदा बिरोध गर्ने भेटेरीनरी डाक्टरहरुको मुर्खता नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर विरोध गर्ने भेटेरीनरी डाक्टरहरुले बौद्धिकता प्रर्दशन गर्नु उपयूक्त हुन्थ्यो । विधेयकमा नभएको र असर नै नपार्ने बिषयहरु बजारमा ल्याउने र दवाव सृजना गर्न खोज्ने कार्य कसरी बौद्धिकताको प्रर्दशन हुनसक्छ ?

अरोप नं. १
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको मस्यौदा तयारी एकपक्षिय ढंगले गरियो ।
बर्तमान पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ लाई परिमार्जन गरि एकिकृत संशोधन विधेयक भेटेरीनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदको अगुवाई फिर्ता गराउदा तत्कालिन संविधान सभा अन्तर्गतको कृषि तथा सहकारी समितिले छुटै परिषद ऐन तयार गरी अविलम्व पेश गर्ने कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयको सहसचिव नारायण विडारीको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशन समेतको सहभागीता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । जसमा पशु चिकित्सा परिषदको प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष डा. स्वयंम प्रकाश श्रेष्ठ र भेटेरीनरी एशोसिएशनको तर्फबाट डा. सुदिप हुमागाई समेत मस्यौदा समितिको सदस्य रहेको थियो । त्यस मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतीका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावना लगायतको सवै विषयमा व्यापक छलफल गरि मस्यौदा माननिय मन्त्री सन्त कुमार थारुलाई बुझाएको थियो ।

आरोप नं . २
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको नाम झुक्याउने खालको राख्ने काम भयो ।
भेटेरीनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले नाम र प्रस्तावनाको समेत विरोध गरेछन । यो विधेयकको नाम पहिला नेपाल पशु स्वास्थय सेवा व्यवसायी परिषद प्रस्ताव गरिएको थियो । तर मस्यौदा समितिले काम शुरु गरेपछि नाम परिवर्तन गरि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । खास गरि पशु चिकित्सा परिषदबाट मस्यौदा समितिका सदस्य डा. स्वंयम प्रकाश श्रेष्ठले नाम यूनिक र सवैलाई समेटने किसीमले राख्नुपर्छ भन्नुहुदै अहिलेको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको हो र समितिले सर्वसम्मत रुपमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद राख्ने निर्णय गरको थियो । अहिले पनि निर्णयकपि सुरिक्षत छ । कुनैपनि सदस्यले फरक मत लेखेको छैन ।

हामी संग पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५६ छ । त्यसैले नाम मिल्दो जुल्दो भयो भनी विरोध गरिरहेका छन । नामले के फरक पर्यो । कामले फरक पर्ने हो । नाम एउटै कसरी भयो विधेयकको नाम पशु स्वास्थय तथा पशु सेवा परिषद ऐन २०७९ राखिएको छ । साथै यस विधेयकमा पशु चिकित्सक बाहेक धेरै किसिमको जनशक्तिलाई समेटने प्रयास गरेको छ । त्यसैले सवै जनशक्तिलाई समेटने किसीमको नाम राख्दा यो नाम उपयूक्त भई मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव गरेको र त्यहि अगाडी बढेको हो । उदारहणको लागी रामकृष्ण भन्ने नाम त धेरै जनाको छ । कोही डाक्टर होला, कोही शिक्षक होला, कोही इन्जिनियर होला, कोही किसान होला, कोही चालक होला, कोही विधार्थी होला । अनि शिक्षकले विधार्थीलाई मेरो नाम संग मिल्ने नाम किन राखिस भन्न पाउंछ । यसमा कुनै तुक छ ।

आरोप नं. ३
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको प्रस्तावना नै प्रष्ट छैन ।
यस विधेयकले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको बाहेकको जनशक्तिलाई समेटने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी भन्नले यस ऐन अनुसार दर्ता भएको व्यवसायीलाई मात्र बुझाउने परिभाषित गरि सकेकोले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवस्यायीहरुको सेवा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरिय र मर्यादित ढंगले परिचालन गर्ने जस्ता बिषयले पशु चिकित्सकलाई के अप्ठयारो बनायो । यसमा विरोध गर्नुको कुनै कारण र तुक छ । विरोधको लागी बिरोध गर्ने बाहेक केहि तर्क छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको मस्यौदा समितिले विधेयकको हरेक विषयहरुमा व्यापक छलफल गरि सर्वसम्मत रुपमा मस्यौदा तयार गरि मन्त्री मा. शन्तकुमार थारुलाई बुझाएको थियो । त्यति खेर सहमति गर्ने अहिले आएर दुवै संस्थाले विरोध गर्नु हस्यस्पत र खेदजनक छ ।

अरोप नं. ४
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले एकलोटी ढंगले विधेयक अगाडी बढायो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई उत्कृष्ट, विवाद रहित, जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाउने मनसायलाई मन्त्री मा.चक्रपाणी खनालले सरोकारबालाहरुबाट पटक पटक लिखित मौखिक राय र छलफल गरी विधेयक अगाडी बढाउने कार्य गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले अथक प्रयास गरि सवैको भनाई र मांगलाई समेटने प्रयास गरेको थियो । त्यसैले एकलोटी ढंगले पंहुच र प्रभावको भरमा विधेय अगाडी बढाएको आरोप लगाउनु गलत हुन्छ ।

आरोप नं. ५
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हामीलाई छलफलको लागी समय माग्दा उपलव्ध गराएन ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पठाईयो । समितिमा २०७६ साल मंसिरमा पुगेको विधेयक उपर समितिले करिब ३ बर्ष लगाएर विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञहरु तथा संशोधन पेश गर्ने संसाद लगायतको सल्लाहा सुझाव र छलफल गरेको थियो । त्यस छलफलमा भेटेरीनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा.शितलकाजी श्रेष्ठ र पशु चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष डा. सिताराम अर्याल समेतको उपस्थिती थियो । साथै समितिले उपसमिति गठन गरि प्रतिवेदन लिईयो ।

समितिले उठेका विषयहरुलाई समेटदै २०७९ साउन २२ गते प्रतिनिधी सभामा समितिका सभापति मा.पुर्णा कुमारी सुवेदीले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । त्यसैले भेटेरनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले समितिले हामी संग छलफल गरेन । हाम्रो मांग सुनेन भन्नु आफ्नो सदस्यलाई झुक्याउनु तथा आम जनमानसमा भ्रम सृजना गर्नु बाहेक केही होईन । समितिले सवै सरोकारबाला छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गरेको हो । त्यसैले एकपक्षिय ढंगले प्रतिवेदन पेश गरेको अरोपमा कुनै सत्यता छैन । सफेदझुटो हो ।

आरोप नं. ६
पशु चिकित्सक समेतलाई एउटै डालोमा हाल्यो ।
भेटेरनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले ५ बर्ष पढेका र थोरै पढेका वा तालिम लिएका सवै जनशक्तिलाई एउटै डालोमा राखियो । सवैलाई भेटेरीनरी डाक्टर बनायो । ५ बर्ष किन पढनु परयो । ३५ दिने तालिमले डाक्टर हुने भएपछि । जस्ता विषय उठाएका छन । पशु चिकित्सकको लागी पशु चिकित्सा परिषद ऐन छ । बाकी जनशक्तिको लागी कुनै ऐन छैन । अवैध रुपमा सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले पशु चिकित्सले मात्रै गर्ने काम बाहेकको कामलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा बर्गिकरण गर्ने र बर्गिकरण गरिएको श्रेणी अनुसार कार्य जिम्मेवारी तोक्ने भएकोले पशु चिकित्सा क्षेत्र झन परिस्कृत बन्ने अवस्था बन्छ । जसले गर्दा सवै जनशक्तिहरुको प्रष्ट रुपमा कार्य जिम्मेवारी किटान हुने र तोकिएको काम भन्दा बहिर गएर काम गरे कर्वाही हुने अवस्थाले पशु चिकित्सा पेश अझ व्यवस्थित भएर जान्छ । यसले सवैलाई भेटरनरी डाक्टर कसरी बनाउछ । सवै जनशक्तिको योग्यता अनुसार कार्य जिम्मेवारी तोक्दिा भेटेरीनरी डाक्टरको कार्य अझ पहिचानयूक्त र विशिष्टकृत हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुको भुमिका र प्रतिष्ठा समेत बढेर जान्छ । यसले पशु चिकित्सकहरुलाई काम गर्ने बतावरण अझ राम्रो बन्छ । देशमा काम गर्ने बतावरण राम्रो भयो भने पशु चिकित्सकहरु विदेश जान्छ वा स्वदेशमै बसेर काम गर्न इच्छुक हुन्छ ।

आरोप नं. ७
अन्तराट्रिष्य सन्धि सम्झौता र अभ्यास विपरित छ ।
भेटेरनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले विधेयक अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अभ्यास विपरित रहेको अरोप लगाएका छन । यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अभ्यासलाई ध्यान दिएर तयार गरेको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अभ्यासमा कुनै नाकारात्मक असर गर्दैन ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डलाई पूर्ण ख्याल गरिएको छ भने विश्व व्यापार संगठनमा भएको प्रावधान विपरित कुनै विषय राखिएको छैन । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले आफनो देशको अवश्यकता र अनुकुल हुने गरी एउटै वा अलग अलग काउन्सील बनाई नियमन र परिचालन गर्न सक्ने भनेको छ । यस बिषयमा हामीले पनि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्व संग छलफल गरेका छौ ।
विश्व व्यापार संगठनको बिषयमा जुन कुरा उठाएको छ । त्यसमा सर्टिफिकेसन गर्न पाउनु पर्छ भने मां हामीले कहिले गरेकै छैनौ । भने पशु चिकित्सकले अन्तराष्टय अभ्यासमै जुन काम तोकिएको छ । त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप र मांग नै छैन । जस्ता विषय विधेयकमा परेकै छैन । त्यसैले यस्ता गलत र भ्रमक विषय उठाएर विधेयक रोक्ने चलखेल बाहेक केही होईन । सवैले प्रष्ट रुपमा बुझन आवश्यक छ । यसले निर्यात र ओसार पोसारमा कुनै असर पार्देन ।

अरोप नं. ८
प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संघमा राख्न खोज्यो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथ पशु सेवा परिषद विधेयक अगाडी बढाउने क्रममा यसै विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राय मागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले “मुलुक भर लागु हुनुपर्ने निति वा मापदण्ड तय गरिनुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यसरी निति तथा मापदण्डको निर्धारण गर्ने कार्य समेत संघिय कानुनबाट हुने गर्दछ । संघिय कानुनले तय गरेको निति तथा मापदण्डको अधिनमा रहि प्रदेशले संघिय कानुन बमोजिमको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पशु चिकित्सा व्यवसाय अन्तर्गत पशु चिकित्सा तथा अन्य जनशक्तिको योग्यता, पेशा तथा नियमन सम्वन्धी मापदण्ड संघिय कानुनले तय गर्नुपर्ने देखिएको र सो मापदण्डको आधारमा प्रदेशले संघिय कानुन बमोजिम भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिदा उल्लेखित बिषयको निक्र्यौल गर्ने कानुनको रुपमा संघिय कानुन नै रहने” प्रष्ट राय दिएकोले यो विधेयक संविधान अनुसार नै भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संघमा राख्न खोज्यो भने फैलाएको हल्लामा सत्यता छैन । भ्रम छर्ने कार्य मात्र हो ।

आरोप नं. ९
परिषदमा दर्ता हुन काठमाडौ नै धाउनु पर्ने हुन्छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले यस परिषद दर्ता हुने जनशक्तिहरुको दर्ता, खरेजी लगायतको प्रावधान प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेशले संघिय निति र मापदण्डलाई टेकेर कानुन बनाउंछ र प्रदेशले तोकेको निकायले दर्ता लगायतको काम गर्ने भएकोले परिषदमा दर्ता हुनका लागी काठमाडौं आउनु पर्ने अवस्था रहदैन । त्यसैले भेटेरनरी एशोशिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले उठाएको विषय गलत र भ्रामक छ । दुवै संस्थाका नेतृत्वकर्तालाई गहण रुपमा विधेयक अध्ययन गर्न जरुरी छ । अध्ययन पुगेको छैन ।

अरोप न. १०
माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानिय तहमा भएकोले विधेयक प्रतिकुल छ ।
भेटेरीनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले माध्यमिक तहको शिक्षा संविधानले स्थानिय तहको एकल अधिकार सुचिमा राखेकोले सो अधिकार संघमा नै राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ । यसमा पनि कुनै सत्यता छैन । कुनै पनि जनशक्तिको नियमन गर्ने परिषदले देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ र त्यस्ता जनशक्ति गुणस्तरीय उत्पादन गर्नका लागी मापदण्ड निर्धारण गर्छ । देशको जनशक्ति उत्पादनको लागी गुणस्तरिय बनाउन र देशभरी नै एकरुपता ल्याउनका लागी परिषदले मापदण्ड निर्धारण गरि जुन तहको सरकारको मातहतमा परिषद भित्र दर्ता हुने जनशक्तिको अध्ययन हुन्छ । त्यस तहको सरकारलाई सिफारिश गर्ने हो । जसले गर्दा कुनै किसिमको हस्तक्षेप र अधिकार खोस्ने कार्य हुदैन । त्यस्तो प्रावधान विधेयकमा छैन ।

भेटेरीनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले यि र यस्ता गलत तथा भ्रामक सूचना संप्रेषण गरि अफ्ना सदस्य तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका बिधार्थीहरुलाई उतेजित बनाउने र आम नगरिकलाई गुमराह बनाउने काम गरीरहेको छ । यस्ता भ्रामक र गलत सूचना प्रवाह गरि बतावरण विग्र्राने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक रोक्ने गलत मनसायका साथ गतिविधि गरिहेकोले सवैले यथार्य बुझन र विधेयक अध्ययन गर्न समेत आवश्यक छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले दर्ताबाला पशुचिकित्स बाहेकको जनशक्तिलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा प्रष्ट रुपमा बर्गिकरण गरेको छ । बर्गिकरण गरेको श्रेणी अनुसार कार्य जिम्मेवारी दिने उल्लेख गरेको छ । साथै विधेयकमा दर्ताबाला पशु चिकितसक (भेटेरीनरी डाक्टर)ले मात्र गर्ने काम बाहेकको काम मात्र गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत पशु चिकित्सले मात्र गर्ने विशिष्ट किसिमको कार्य अन्य जनशक्तिले गर्न नपाउने तर अन्य कार्यहरुमा मात्र अन्य जनशक्तिले काम गर्ने भएकोले योग्यता र अनुभवको आधारमा कामको बर्गिकरण गरि जिम्मेवारी तोकिने भएकाले पशु स्वास्थ्य सेवाका लागी कुन जनशक्तिले कुन काम गर्ने प्रष्ट रुपमा परिभाषित हुन्छ ।

अहिलेको बर्तमान अवस्थामा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सक वाहेकको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छैन । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ले यस ऐनमा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दर्ता नगरि गरेमा ३ हजार जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान राखेकोछ । तर पशु चिकित्सकका संख्या, पशु चिकित्सहरु शहरमुखी बस्ने मोह र देशको पशुपालनको अवस्थाले गर्दा पशु चिकित्सकको उपस्थिती धेरै जिल्लाहरुमा अझै छैन भने अन्य जनशक्तिहरुले सरकारी सेवामा रहेर वा निजीक्षेत्र बाट सेवा प्रवाह गरिरहेको बर्तमान अवस्था छ । करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढि पशु उपचार सेवाहरु दर्ताबाला पशुचिकित्सक वाहेकको जनशक्तिले गर्दै आएको भएपनि कानुनी मान्यता छैन ।

दर्ताबाला पशु चिकित्सकको मुख्य पशुपालन हुने ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा उपस्थिती नभएको र अन्य जनशक्तिहरुले पशु उपचार सेवा संचालन गर्नुपर्ने तर कानुनी रुपमा कार्य जिम्मेवारी नतोकीएकोले अन्य जनशक्तिले सकेजति सवै कार्यहरु गर्दै अईरहेको बाध्यता पनि हो र बास्तविकता पनि हो । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले यस ऐन दर्ता नभई पश स्वास्थ्य संग सम्वन्धीत काम गर्न रोक लगाएको छ भने गरे कानुनी कर्वाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर पशु चिकित्सा परिषद ऐन जारी भएको करिव २५ बर्ष भयो । यो प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्न हिम्मत भएन । किनभने कृषकहरुको पशुधनको सेवा गर्न सक्ने दर्ताबाला पशु चिकित्सकहरुको उपस्थिती नै छैन । भएको उपस्थिती पनि सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र छ । पशु चिकित्सकले अधिकार कानुनी रुपमा सवै होल्ड गर्ने तर काम अन्य जनशक्तिले गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्तय गर्न पर्छ । र काम गर्नै जनशक्तिले बैधता पाउने पर्छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद बिधेयकले पशु चिकित्सक बाहेको जनशक्तिहरुलाई बर्गिकरण गर्ने र बर्गिकरण गरेको श्रेणी अनुसारको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने भएकोले दर्ताबाला पशु चिकित्सकले मात्रै गर्ने बाहेकको कामलाई पनि श्रेणी अनुसार परिभाषित गर्दा पशु चिकित्सक लगायत सवै जनशक्तिहरुको कार्य जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छ । जसले गर्दा कृषकले कुन स्तरको जनशक्तिबाट सेवा लिने हो रोज्न पाउने अवस्था बन्छ । भने श्रेणी अनुसार कार्य गर्दा गुणस्तरीय सेवा कृषकको गोठ गोठमा पुग्ने बतावरण बन्छ । यसले ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रका पशुपालन किसानको लागी काम गर्ने जनशक्तिहरुलाई व्यवस्थित बनाउँछ, पहिचान दिन्छ , नियमन गर्छ , कानुनी दायरामा ल्याउँछ । तोकिएको काम गरे सुरक्षा, तोकिएको भन्दा बाहिर गएर काम गरे कार्वाही हुने भएकोले पेश सुरक्षित र किसानले गुणस्तरीय सेवा पाउने बतावरण बन्छ ।

त्यसैले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एसोसिएशनले विधेयक विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । विधेयकमा भएको प्रावधानले उनीहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रभावित बनाउदैन । अझ कार्यक्षेत्रलाई परिस्कृत बनाउँछ । उनीहरुले दर्ताबाला पशु चिकित्सक वाहेकको जनशक्तिलाई कानुनीको दायरामा ल्याउन र बैधता दिनबाट बञ्चीत गराउन चाहन्छ । देश भित्र सेवा अन्य जनशक्तिले प्रवाह गर्ने तर सरकारी निकाय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भुमिका देखाउन खोज्ने मनसिकताबाट ग्रसित भएर विधेयककोे बिरोध गरिरहेका छन । कृषकहरुले कुन स्तरको जनशक्तिबाट सेवा लिने हो, त्यो रोज्न पाउने अवसरबाट बञ्चीत गराउनुका साथै गुणस्तरीय सेवा पाउने अवस्थाबाट रोक्न खोजीदैछन । त्यसैले उनीहरुको विरोधको कुनै राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय कानुनी तर्क केही छैन भने कमजोर मानसिकताको उपज हो । त्यसैले प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई अविलम्व राष्ट्रिय सभा बाट पारित गराई कार्यान्वयन तहमा पुग्ने अवस्था बनाउन आवश्यक छ ।