विदेशमा गरिएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु गैर कानुनी हो : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु गैर कानुनी भएको बताएका छन् ।
बुधवार नेता थापाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको बताएका हुन् ।
उनले अहिले खनालको स्वास्थ्योपचारको चर्चा भइरहेको र त्यसमा उनको पार्टीले पहल गरिरहेको भन्दै अप्ठेरो अवस्था भए सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भनेका छन्,‘२०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा हाम्रै पहल र संशोधनमा ुुप्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैनूभन्ने व्यवस्था छ र उक्त कानून २०७५/६र२ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।
यो कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री देखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन।कानूनको यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
जहाँसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको सन्दर्भ छ हामी सबै वहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ।नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउनु भएका झलनाथ खनालले पछिल्लो पटक निजी नाफा घाटाको हिसाब नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई जसरी उभ्याउनु भएको छ यसले उहाँको कद अझ बढेको छ।झलनाथ खनाल समेतको अडान र नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले जोगिएको संसदमा सँगै काम गर्न हामी प्रतीक्षारत छौं। मलाई विश्वास छ हाम्रो चाहना छिटै पुरा हुनेछ।
उहाँको उपचारको लागि परिवार, स्वजन, पार्टी पङ्क्ति लागिरहेकै छ।उहाँलाई उपचार खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था नै आएमा त्यसको लागि देश विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली हरदम तयार छौँ र रहन्छौँ नै।यस्तो बेलामा उहाँको विदेशमा गरेको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भन्ने विषय उठाइ उहाँको बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने वातावरण बनाएर उहाँ र उहाँको परिवारलाई दुःखी नबनाऊँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अत् : कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानून विपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ र तपाईको भनाई उधृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन भन्ने विश्वास छ।’
