सन १९५० को रास्ट्रघाती र असमान सन्धी खारेज गर : किशोर विश्वास
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत झण्डै ४ सय वर्ग किमी छुटेका भूभाग समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते पारित गरेको नयाँ नक्सा गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरिसकिएको छ।
संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशाना छाप संशोधनकालागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यतिबेला यो विषय संघीय संसदमा दर्ता भइसकेको छ।
संविधान संशोधनकालागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले संसदीय जोडघटाउको कुराले पनि महत्व पाएको छ।
सत्तारुढ नेकपा यसलाई तत्काल पारित गर्न तयार देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन संस्थागतरुपमा निर्णय गरिसकेको छ।
राप्रपा, नेमकिपा र राजमो लगायतका दलले पनि नयाँ नक्साको पक्षमा मत दिने बुझिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको नक्सा दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुने पक्का जस्तै भएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यही नेपाली क्षेत्र हो जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज अड्डा जमाएर बसेको छ। आफ्नो सुरक्षाफौज बसेकै कुरालाई आधार बनाउँदै उसले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा नेपालका यी भूभाग पनि राखेर सार्वजनिक गर्यो जुन कुनै हिसाबले पनि जायज ठहर्दैन।
त्यही भूभागबाट बाटो खोलेर गत बैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन नै गरेपछि भने नेपाल सरकारले जनदवाब र सर्बदलिय सहमति सहित आफ्नो भूमी जोगाउन आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ।
भारतीय राजदुतलाई कुटनीतिक नोट दिने, वार्ताको प्रस्ताव गर्ने, राष्ट्रिय सहमती प्रयासदेखि नक्सा सार्वजनिक यसैका लागि गरिएका हुन्।
तर, आफूलाई कथित मधेसवादी दुई पार्टी भने राष्ट्रियताको यो गौरवपूर्ण मुद्दाको विपक्षमा उभिने भएका छन्। उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले समेत साथ दिने देखिएकोछ।
नेपालीहरु पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न पेशा वा रोजगारीका सिलसिलामा भारत जान्छन् र गएका छन्।
उनीहरु सामान्य पेसागत काम गर्ने देखि भारतकै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गोर्खा राइफल्समा रहेर काम गरेको तथ्य छ। यहाँ आएका भारतीय जस्तो हैकम र अड्डा जमाएर त्यहाँको राज्यलाई दखल दिने दुस्साहस गर्दैनन्।
निशाना छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधनको यही मेसोमा उनीहरु ‘काउन्टर स्वरुप’ बेमौसमी तथा अनावश्यक बुँदा संसदमा दर्ता गर्न सक्रिय भएका छन्।
उनीहरुले संविधान संशोधनको विषयमा उल्लेख गरेका बुँदाहरुले तराईका नेपाली जनतालाई होइन, भारतको बिस्तारवादीहरुको मुद्दा बोकेर संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यसर्थ उनीहरु देशद्रोही कित्तामा उभिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।
भर्खरै चार भारतीय अंगीकृत चेली सांसदहरुले घोर आपत्तिजनक देशद्रोही कुरा बोलेका छन्। तीमध्ये दुईजनाले संसदमा नै उभिएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि भारतलाई सोध्नु पर्ने थियो भनिन्।
अर्का सांसदले निर्लज्जताकासाथ भने, ‘भारतले कतैपनि एक इन्च पनि नेपालको भूभाग मिचेको छैन। बरु नेपालले चाहिँ मिचेको छ।’ यस्तो अभिब्यक्ति सच्चा नेपाली देशभक्त सांसदले गर्न सक्दैन।
संसदभित्रै देशविरुद्धमा उभिने सहास कसरी गर्छन् यिनीहरु? यिनीहरुकालागि यस्तो वातावरण कस्ले, कहिले र कसरी तयार भयो?
मूलकारण असमान सन्धि
नेपालमा भारतीय दबदबा बढ्ने मुल कारण हो, असमान सन्धि-सम्झौता। र, त्यसमा पनि खासगरेर २००७ साल साउन १६ गते अर्थात सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर र नेपालकालागि भारतीय राजदूत चन्देश्वरनारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित असमान ‘नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ले आप्रवासी भारतीयहरुको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। यही सन्धिले ‘एक अर्का देशका बासिन्दा बिना राहदानी तथा प्रवेशाज्ञा निर्वाध आवत–जावत गर्न पाउनेछन्’ भनेर ब्यवस्था गरेको हो।
यस सन्धिका दुई बुँदा यस्ता छन् :
१. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ।
२. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिन कबुल गर्छन्।
यिनै दुई बुँदाका कारण नेपालमा निर्वाध आवत जावतगर्न, नेपाल आएर काम गर्न, ब्यापार–ब्यवसाय गर्न आदिकालागि यो सन्धिले बाटो खोलिदिएको थियो।
यही मेसोमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरु नेपाल पसेर नागरिक बनेका छन्। यिनीहरुलाई नेपाल आउने, नेपाल आएर विभिन्न ब्यावसाय गर्ने, आरामले यतै बस्न पाउने र केही समय बसेपछि नागरिकता लिएर जग्गा जमीन खरिद गर्न पाउने विशेष अधिकार यही असमान सन्धिले दिएको हो।
त्यसैगरी कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, टनकपुर परियोजना सन्धि र विभिन्न समयमा भएका ब्यापार–वाणिज्य, जलस्रोत, ऊर्जा र सुरक्षा लगायतका सन्धि–सम्झौताहरुमा पनि भारत कै हितमा भएका छन्।
खुला सिमाना :
भारतसँग नेपालको १८ सय ८० किमी सीमा जो सधैं खुला छ। खुला मात्र होइन अनियन्त्रित पनि छ। तथ्यांक अनुसार नेपालको सीमा भारतले पटक–पटक गरेर ७१ स्थानमा मिचिसकेको जानकारहरुले बताइसकेका छन। यस अतिक्रमणबाट नेपालले ६ सय बर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाईसकेको उनीहरुको तथ्य छ।
त्यसैगरी खुला सीमाले हातहतियार र लागु पदार्थ ओसारपसार, सुन र नक्कली नोटको अबैध कारोबार, मानव बेचबिखन, आतंकवादी एवम् अपराधिक गतिविधि, चोरी निकाशी-पैठारी र कोभिड-१९ को महामारी लगायत अन्य महामारी समेत अनि नेपाललाई माफियाहरुको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने कार्य पनि हुँदै आएको छ।
जुन गतिविधि दुवै देशको सम्बन्धको हितमा छैन। आपसी विवाद बेलामा नसल्टाउने र गलत तत्वले यसको फाइदा लिने काम गर्नाले दुबै देशलाई हानी भएको छ।
खुला सीमाका कारण नेपालमा त्यसभन्दा बढी बेफाइदा लाखौंको संख्यामा भारतीय आप्रवासीहरुको आगमन सानो देश भएकाले समस्या र चुनौती थपिएको छ।
नेपालीहरु पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न पेशा वा रोजगारीका सिलसिलामा भारत जान्छन् र गएका छन्। उनीहरु सामान्य पेसागत काम गर्ने देखि भारतकै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गोर्खा राइफल्समा रहेर काम गरेको तथ्य छ। यहाँ आएका भारतीय जस्तो हैकम र अड्डा जमाएर त्यहाँको राज्यलाई दखल दिने दुस्साहस गर्दैनन्।
तर भारतबाट सजिलै नेपाली भूमि प्रवेश गर्ने, केही समय बसेर मतदाता नामावलीमा सूची अध्यावधीक गर्ने, नागरिकता लिने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै भारतीय नीति र निर्देशन अनुसार क्रियाशील हुँदै अभिब्यक्ति दिने जस्ता गलत तत्वहरु धेरै सक्रिय छन्।
जसका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा आँच आउने गरेको छ। यस्ता तत्वलाई नेपालले कारवाही गर्ने हिम्मत राख्नु पर्छ र भारतले पनि नेपालको संविधान कानुन एवम् सार्वभौमिकता विरोधी गतिविधि नगर भन्नुपर्छ। अनि मात्र सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ।
बाँडिएका नागरिकता
केही पहिलासम्म जन्मसिद्ध नागरिकता, हाल अंगिकृत नागरिकता र वंशजको नागरिकता तराईमा फेसन भएको छ। र, खासगरी अंगिकृत नागरिकलाई सबैखाले अधिकार दिलाउन कथित मधेसी दलहरु जोडतोडले लागि परेका छन्।
अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका सम्पूर्ण अधिकार दिलाउने निर्देशन कथित मधेसी दलले भारतका नेपाल बिरोधी तत्वबाट पाएको बुझ्न सकिने प्रसस्त आधार छन्। नेपालको संविधानमा यही ब्यवस्था लगायतका बिषय नराखेका कारण २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको पनि सबैमा जगजाहेर छ। आज संसदमा अंगिकृत नागरिकताधारी सांसदहरु खुल्लम-खुल्ला भारतीय पक्षको वकालत गर्दै आएका छन्।
उनीहरु सम्पूर्ण रुपमा उनीहरु नेपालको नीति र निर्देशन बमोजिम चल्दैनन अरुकै इशारा र योजनामा चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रियताका सवालमा समेत विदेशीका पक्षमा लाग्नु भनेको राष्ट्रघात र देशद्रोह हो। अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउँदाको परिणाम हो यो।
हिन्दी भाषा
यतिबेला भाषा विवादले पनि हाम्रो संघीय संसदमा स्थान पाएको छ। कथित मधेसीहरुले संसदमा हिन्दीमा भाषण गर्छन्। हिन्दी कस्को भाषा हो त? नेपाली भाषा र यहाँका स्थानीय भाषा जान्दा जान्दै उनिहरु बलमिच्याइँपूर्वक हिन्दीमा बोल्न रुचाउँछन । उनीहरु किन बोल्छन् हिन्दी?
किनभने हिन्दी भारतको राष्ट्रिय भाषा हो। त्यस प्रति सदासयता राखेर दिल्ली रिझाउने उद्धेश्यले गरिएको हो। नेपाल छिरेर चोर बाटोबाट नेता भएकाहरु र नेपालको तराईका स्थानीय र राष्ट्रिय भाषालाई बिलुप गराउन नेपाली भेषमा भारतका लागि काम गर्नेहरुले हिन्दीको वकालत गरेका हुन्।
नेपाली मौलिक भाषा र संस्कृतिलाई समाप्तपारी हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उनिहरुको प्रयास हो। तराईमा थारु, मैथिली, भोजपुरी र अवधी मातृभाषा भएकाहरुको बाहुल्य छ। अझ मैथिली बोल्नेको संख्या त धेरै छ । यस माथि उनिहरुको नियोजित आक्रमण हो ।
प्रतिनिधित्व
सन् १९५० को त्यही असमान सन्धिले खोलिदिएको बाटो प्रयोग गरेर नेपाल भित्रिने, ब्यापार ब्यावसाय गर्ने, नागरिकता लिने र जग्गा जमीन खरिद गर्ने कार्य गरे, भारतीयहरुले। अहिले आएर उनीहरु राज्यका विभिन्न अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको अधिकार माग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किनभने आप्रवासनका कारण यिनीहरुको जनसंख्या लाखौं पुगिसकेको छ।
यिनीहरुले बारम्बार राज्यका अंगहरु, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्दा, प्रदेशको सिमांकन निर्धारणगर्दा वा जिल्लाहरुको संख्या निर्धारणगर्दा त्यही बढेको समान जनसंख्यालाई आधार बनाउने माग गर्दछ।
भारतीय संस्थापनले धेरै अघिदेखि चाहेको अवस्था यही नै थियो। अंगीकृत, जन्मसिद्ध र वंशजको नागरिकता लिएकाहरुको दादागिरी सडकदेखि सदनसम्म देखिनुको मुल कारण यही नै हो।
‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारा लगाउने कथित मधेसीहरुले ८ जिल्लाको एउटा प्रदेश पाएपछी आफ्नो उद्धेश्य अनुरुपका काम गर्दै आएका छन्। खुला सीमानाका कारण प्रदेश नं. २ मा ७० प्रतिशत जनसंख्या भारतीय आप्रवासीहरुको रहेको छ।
तीमध्ये कतिपय नेपाल भन्दा भारतको हितका लागि काम गर्ने रहेका छन्। यही कारण उनीहरुलाई सम्पूर्णरुपमा नेपाल बिरोधी भारतीयहरुको इसारामा चल्न सजिलो भएको छ। मुलुकको सार्वभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डताकालागि यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
निष्कर्ष
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, उनैको सरकारका गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल त्यसपछि पछिकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको नेपाललाई गर्ने ब्यवहार एउटै छ।
सरदार पटेलले गृहमन्त्री भएकाबेला नेपाललाई भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव भारतीय संसदमा पेश गरेका थिए। र, भारतीय संसदले त्यो प्रस्ताव पारित पनि गरेको थियो। अहिलेसम्म प्रस्ताव फिर्ता नलिएका कारण भारतको आधिकारिक नीति त्यही नै हुदै आएको छ।
माथि उल्लेखित नेता र पार्टीहरुले समय-समयमा गरेको ब्यवहारले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्दै आएको छ। यी सबैको पहिलो उद्धेश्य नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त बनाउनु नैं हो। अर्थात सिक्किम बनाउने हो। सिक्किम बनाउन नसके फिजी बनाउने हो।
भारतीयहरुको नेपाल खाने ब्यवहारलाई निस्तेज पार्ने हो भने सर्वप्रथम् सन् १९५० को असमान सन्धि तत्काल एकपक्षीय रुपमा नेपालले खारेज गरिनु पर्दछ। किनभने भारतीय बिस्तारवादी र उपनिवेशवादी सोच, नीति र चिन्तनको जग नै यही सन्धि हो।
भारतीय बिस्तारवादी र उपनिवेशवादी सोच, नीति र चिन्तन रोकि मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र आत्मनिर्णयकालागि तत्कालै देहायका निर्णयहरु गरिनु पर्दछ। यस्ता निर्णयले नेपालको हित गर्ने कुरामा त शंका छैन नैं थप यसले दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि मद्धत गर्नेछ।
१. सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत भारतसँग भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ।
२. खुला सीमाका कारण भारतीयहरुको अबैध आवागमन ‘दिन दुई गुना, रात चौगुनाका दरले’ बढ्दै गएकाले सीमामा पर्खाल लगाउनै पर्दछ। नत्र काँडेतार भएपनि लगाएर सीमा नियन्त्रित गरिनु पर्दछ।
३. राहत बाँडे झै गरेर अंगिकृत, जन्मसिद्ध र वंशजको आधारमा तराईमा नागरिकता बाँडिएका छन्। विभिन्न बहानामा बाँडिएका ती नागरिकताको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर छानविन गरिनुपर्दछ।
४. हिन्दी भाषालाई सरकारी वा कामकाजी भाषाको मान्यता दिनु हुँदैन। किनभने यो कुनै समुदायको मातृभाषा होइन। तराईका थारु, मैथिली, भोजपुरी, अवधी लगायतका भाषालाई क्षमता र आबश्यकताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ।
५. अंगिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुलाई मतदाता मात्र बनाउन सकिन्छ। तर, उनीहरुलाई निर्वाचित हुने र संबैधानिक नियोग वा निकायहरुमा भर्ना र नियुक्त हुने ब्यवस्था तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।
६. राज्यका विभिन्न अंग, निकाय र तहहरुमा समावेशी–समानुपातिक नीति अनुरुप यी कथित मधेसी (भारतीय आप्रवासी) हरुका लागि जनसंख्याका आधारमा आरक्षित कोटाहरु खारेज हुनुपर्दछ। स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वकालागि ब्यवस्था भएको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका आरक्षित कोटाहरु खारेज हुनु पर्दछ। सन् १९५० को असमान सन्धिका कारण नेपाल प्रवेश गरेका यी कथित मधेसीहरुलाई लोकसेवा आयोग, सुरक्षा अंग, संबैधानिक र कुटनीतिक निकायहरुमा भएको भर्ना खारेजी र नयाँ नियुक्ति बन्द गरिनुपर्दछ।
७. संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्था अनुरुप मुलुक सात प्रदेश सहितको संघीयताको ब्यवस्था भएको छ। सप्तरी देखि पर्सासम्म ८ जिल्लाको प्रदेश नं २ को सीमांकन निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश नं २ को जनघनत्व र जनसंख्या ७० प्रतिसत खुला सीमानाका कारण भारतवाट आप्रवासन गरेका भारतीयहरु हुन्।
यो मुलुकको सार्वभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डताकालागि सधैं ठूलो समस्या र चुनौती रहँदै आएको छ। यसर्थ प्रदेश २ को सीमांकन हेरफेरगरी चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र उदयपुर सहित १३ जिल्ला सहितको सीमांकन हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ।
