पूर्व राज्यमन्त्री खड्काको दादागिरी, सम्झौता तीन रोपनीको, भोगाधिकार १२ रोपनी !

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व राज्यमन्त्री दीपक खड्काले सत्ता र राजनीतिक शक्तिको बलमा तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर १२ रोपनीमा भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ ।

खड्का सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ र स्काउटबिच २०६५ मंसिर १ मा तीन रोपनी जग्गा १० वर्षलाई भाडा दिने सम्झौता भएको थियो । तर, खड्काले राजनीतिक शक्तिको आडमा सम्झौता खारेज भइसकेपछि पनि जग्गाको भोगाधिकार गरिरहेका छन् ।

खड्काले लैनचौर ब्याङ्क्वेट, रेष्टुराँ, पार्किङ चलाएका छन् । सम्झौता अनुरुप भाडामा लिएको जग्गामा भवन निर्माण गर्न दिने सहमति भए पनि खड्काले मासिक भाडासमेत नबुझाएर मनोमानी गर्दै आएका हुन् । उनले कांग्रेस, एमाले, गृह प्रशासन र प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेर स्काउटको जग्गामा बनाइएको सटरहरूबाट भाडा उठाउँदै आएका छन् ।

खड्का ल्याण्डले जग्गा र भवनको गरी स्काउटलाई ६ करोड ३० लाख १८ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ १८ पैसा बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पटकपटक पत्राचार गरे पनि खड्का ल्याण्डले आनाकानी गर्दै आएको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले बताए ।

‘खड्काको कम्पनीले पैसा त तिरेन नै, उल्टै स्काउटका कर्मचारीलाई कुटपिटसँगै कार्यालय समेत तोडफोड गरे,’ भट्टराईले  भने, ‘सम्झौता विपरीत जग्गा भोगचलन गरेर राज्यलाई सिधै च्यालेन्ज गरेका छन् ।’

भट्टराईका अनुसार सम्झौता हुँदाका बखतमा कम्पनीले तीन रोपनी भोगचलन गर्न पाउने उल्लेख भए पनि उसले थप पाँच रोपनी नौ आना जग्गा हडपेको हो । खड्का ल्यान्डलाई २०६६ मा स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीले राजनीतिक प्रभावमा ब्याङ्क्वेटको पार्किङका लागि भन्दै थप डेढ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न सहमति दिएको थियो ।

स्काउटकै जग्गामा खड्का ल्यान्डले अनुमतिबेगर वर्कसप पनि चलाएको थियो । स्काउटले ३६ सटरको व्यावसायिक भवन भाडामा लगाउँदा भएको सम्झौताको १२ नम्बर बुँदामा डेढ रोपनी जग्गा पार्किङका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेपछि खड्का ल्याण्डको मनोमानी सुरु भएको देखिन्छ ।

त्यसो त खड्का ल्याण्ड स्काउटविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेत गएको देखिन्छ । २०७५ माघ ६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पार्किङस्थल खाली गर्न निर्देशन दिएपछि खड्का ल्याण्ड अदालत पुगेको हो ।

२०७६ असार १८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले खड्का ल्यान्डकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । सुरुमा स्काउटले जग्गा भाडामा लगाउन २०६५ जेठ १० मा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार सूचना निकालेको थियो । तत्कालीन समयमा १३ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यतिबेला सबैभन्दा बढी भाडा तिर्ने कबोल ‘युनाइटेड सर्भिस’ नामको कम्पनीले ग¥यो । दोस्रो प्रस्ताव खड्का ल्याण्डले गरेको थियो । तर, स्काउटकै आन्तरिक चलखेलका कारण युनाईटेडले सम्झौता गर्न नआएको भन्दै खड्का ल्याण्डसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

२०७५ मंसिरमै सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि खड्का ल्याण्डले जग्गा भोगाधिकार गरिरहेको छ । अचम्म त के देखिन्छ भने स्काउटकै मिलेमतोमा बोर्ड बैठकको निर्णय पुस्तिकामा सम्झौता अवधि १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष लेखियो ।

स्काउटका अनुसार युनाइटेडले तीन रोपनीको जम्मा मासिक ३५ हजार र खड्का ल्यान्डले २१ हजार रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरेका थिए । स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेले खड्का ल्यान्डसँग भाडा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडामा पाँच प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि गर्ने भनिएकाले अहिले तीन रोपनीको मासिक भाडा एक लाख ४७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७५ मंसिरमै सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि खड्का ल्याण्डले जग्गा भोगाधिकार गरिरहेको छ । अचम्म त के देखिन्छ भने स्काउटकै मिलेमतोमा बोर्ड बैठकको निर्णय पुस्तिकामा सम्झौता अवधि १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष लेखियो । २०६८ साउन २१ मा नेपाल स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त केशव बोहरा र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर १० वर्षको समयावधि लम्ब्याएर १५ पु¥याएको देखिन्छ ।

तत्कालीन समयमा पोखरी रहेको तीन रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले ब्याङ्क्वेट बनाएको छ । उक्त बैठकको निर्णयकपीलाई आधार बनाएर खड्का ल्याण्डले स्काउटविरुद्ध जिल्ला अदालतमा गएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६८ को निर्णयमा टेकेर खड्का ल्यान्डको पक्षमा निर्णय गरिदिएपछि स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । २०७८ असार १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट फिराद खारेज हुनेगरी स्काउटको पक्षमा फैसला गर्यो ।

उक्त फैसलालाई टेकेर स्काउटले पार्किङ खाली गराउन थालेपछि खड्का ल्याण्डका कर्मचारीले स्काउटमा तोडफोड र कुटपिट गरेका थिए । अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेर पार्किङबाट शुल्क उठाएको खड्का ल्याण्डबाट स्काउटले अहिले उक्त पार्किङलाई निःशुल्क बनाएको छ । ‘स्काउटको जग्गा कब्जा गरेर खड्का ल्याण्डले पार्किङबाट पैसा असुलेको रहेछ,’ स्काउटका निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अहिले यस पार्किङमा जो कोहीले पनि निःशुल्क सवारी पार्क गर्न पाउँछन् ।’

स्काउटको भवनसँगै जोडिएका दुई वटा भवन छन् । दुग्ध विकास संस्थानदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागसम्म लहरै भवन छन् । संस्थानतर्फको भवनको भुइँतलामा १२ सटर छन् । यसको क्षेत्रफल तीन हजार एक सय ७० वर्गफिट रहेको स्काउटले जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता खड्काले स्काउटले एकतर्फी रुपमा आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मैले हडपेको होइन, सम्झौता अनुसार नै गरेको हो । बक्यौता बाँकी छ भने उठाउन कसले रोकेको छ र ?’

विभागतर्फको सात हजार चार सय ६० वर्गफिटको भवनमा भुइँ तला र माथिल्लो तलामा १८–१८ गरी ३६ सटर छन् । यी भवन खड्का ल्यान्डले भाडामा लिएको थियो ।

स्काउटका निर्देशक भट्टराईका अनुसार खड्का ल्याण्डले विगत सात महिनादेखि एक रुपैयाँ पनि सम्झौता अनुरुपको रकम तिरेको छैन । सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको १५ गते नाघेपछि दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँका दरले थप जरिवाना बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । भट्टराईका अनुसार जरिवानाबापत मात्रै खड्का ल्याण्डले ५० लाख हाराहारीको रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

कांग्रेस नेता खड्काले स्काउटले एकतर्फी रुपमा आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मैले हडपेको होइन, सम्झौता अनुसार नै गरेको हो । बक्यौता बाँकी छ भने उठाउन कसले रोकेको छ र ?’

उनले आफू अहिले उक्त कम्पनीमा नरहेको र साथीभाइहरूले चलाइरहेको बताए । ‘भाडामा लिएको ६० प्रतिशत भाग अहिले खाली नै छ,’ खड्काले  भने, ‘सम्झौताको म्याद सकियो । अब छाड्ने हो ।’

सम्झौता नवीकरणका लागि पत्र पठाउनुभएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म्याद सकिएपछि पत्र त पठाउनै पर्यो नि ।’