Logo
११ बैशाख २०८१, मंगलबार
(June 3, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

स्थानीय तहका लागि जारी गरिएको विज्ञापन रोक्ने लोकसेवाको संकेत

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन रोक्ने संकेत गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दावी गर्दै रोक्ने संकेत भने गरेका हुन् ।

‘हाल जारी गरिएको विज्ञापन रोक्न हामिलाई कुनै समस्या छैन’ उनले भने ‘तर हामिलाई केहि कानूनी जतिलता छ । सबै स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र हो हामिलाई एकितृत गर्ने अधिकार छैन’ उनले भने मनत्रालय या सरकारले एकतृत गरेर दरवन्दी देओस् हामि इकितृत विज्ञापन गर्न तयार छौं ।’ बर्तमान प्रावधान अनुसार हाल गरिएको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको मैनालीको दबी रहेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग-अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बताए ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिए ।

उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सँधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको बताए ।

आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरी सरकारमार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: Jun 3, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्