जयप्रकाश आनन्दको विचार : जातीय राजनीतिको भुङ्ग्रोमा मधेश
चुनावलाई चुनौति ठान्नेहरूका लागि संविधानमा पहिचानको मान्यता र पहिचानको आधारमा संघीयताको निर्माण ठूलो समस्या थियो। पुरानै राज्य संरचनाको आधारभूत मर्ममा धुलिकरण भएको यो संघीयता पुरानो संरचनाकै पृष्ठपोषण गर्नेहरूका लागि सहज स्वीकार्य भएको छ। पुरानो संरचनाकै पृष्ठपोषण गर्ने पक्ष संविधान सभाको निर्वाचनमा मा परिवर्तनकारी शक्तिहरूबाट पराजित भएको थियो।
पहाड र मधेसमा पहिचानवादीहरूको उदय र उनैको विरादरीबाट माओवादीको प्रार्दुभाव यिनको अगाडि भीमकाय चुनौतिका रुपमा थियो। तर पुरानो संरचनाकै पृष्ठपोषण गर्ने पक्षले अहिले यसको व्यवस्थापन गरिसकेको छ।
मुलुकमा ३७ प्रतिसत जनसंख्या रहेका आदिवासी–जनजातिहरू अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा कतैपनि एक शक्तिको रूपमा अस्तित्वमा देखिएनन्। फगत अस्तित्व देखाउनका लागि अशोक राईहरू एक मधेस केन्द्रित पार्टीमा आश्रय लिएका छन् र कांग्रेसको दयामा निर्वाचनमा खडा भएका छन्। मधेसी पार्टीहरू घोषित रूपमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नरहेपनि नेतृत्वले भने आफू चुनाव जित्नका लागि अनेकन् निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेससँग चुनावी सम्झौता गरेको छ। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरूका बिरूद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु यसैको अकाट्य उदाहरण हो।
राज्यको पुरातन ढाँचामा परिवर्तनका लागि मधेस सर्वाधिक दबावकारी शक्ति थियो। मुलुककै संरचनागत परिवर्तनका लागि आफूभित्र बिभिन्न अन्तरनिहीत शक्ति तथा तत्वहरू रहेपनि मधेसले त्यसको प्रयोग र निर्णायक भूमिका सिद्ध गर्न सकेन। अब मधेस–महज एक चुनावी शक्ति तथा अरूको केन्द्रीय सत्ता निर्माणको पक्षमात्र रहन गएको छ। यसर्थ, संसदीय–प्रादेशिक निर्वाचनबाट यदि मधेसले सीमान्त बिजय पाएपनि त्यस विजयले मधेसका सवालहरूलाई गन्तव्यमा पुराउने कुराको बिश्वसनीय आधार छैन।
यसैले, म यस चुनावको जीत वा हारको वारेमा केन्द्रित हुन चाहन्न। मेरो ध्यान यस तर्फ गएको छ कि, आसन्न चुनावपछि मधेसका मागहरूको अवस्था के हुन्छ? मागहरू यथावत् रहेपनि ती मागहरू पुरा गराउनका लागि आन्दोलनको सामर्थ्य वा सम्झौताको कत्तिको संभावना रहन्छ?
संसदीय लोकतन्त्रमा जनादेशको खास तथा वैधानिक महत्व हुन्छ। जुन बिषयबस्तुमा आधारित रहेर दलहरूले जनताबाट संसदीय शक्ति र समर्थन पाएका हुन्छन्, त्यो दलहरूका लागि अनुलंघनीय हुन्छ। यो नैतिक बन्धनको बिषय पनि हो। स्कटिश, कस्मिरी तथा संसारका अन्य पृथकतावादीहरू यसैले गर्दा देशको संसदमा गएर पृथकताको कुरा गर्दैनन्। नैतिक र वैधानिक दुबै रूप र सारमा मधेसका संसदीय दलहरूले नेपालको अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। यसको बिरोधमा जाने कुरा गर्नु मधेसका भावनामुखी मतदाता एवं जनतालाई सरासर मूर्ख बनाउनु हुनेछ।
अहिले सबैले जान्न खोज्नु पर्छ कि, मधेसी पार्टीहरू कुन मुद्दामा चुनाव लड्दैछन्? यो जान्नु यस निम्ति आवश्यक छ कि, यदि मधेसी दलहरू मधेस आन्दोलनका आधारभूत सवालहरूलाई एजेन्डा बनाएर जनअनुमोदन लिन चाहेका छन् भने, भोलि उनीहरुले पाउने सीट संख्या कम वा धेरै जे भएपनि उनीहरु आन्दोलनकारी शक्तिका रुपमा नै रहनेछन्, उनीहरु वास्तविक रूपमा शक्ति मानिनेछन्। अन्यथा त्यो संसदको फगत संख्या मात्र हुनेछ, जसको उपयोग सत्ता निर्माणमा वा सत्ताभोगमा सिमित हुनेछ। मधेसका लागि उसको श्रृंगारिक उपयोगिता बाहेक अरू केही हुने छैन।
मधेसको निर्वाचन अभियानलाई गहिरिएर हेर्दा जातिवाद मुख्य चुनावी मुद्दा हुन गएको दुखद अवस्था भेटिन्छ। सर्लाहीबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोको क्रमशः महोत्तरी र धनुषा आगमन, अनि मोरङ्ग तथा सुनसरीबाट उपेन्द्र यादवको सप्तरी प्रवेश जातिवाद प्रवद्र्धनका निम्ति संरक्षित भूमिको चयन बाहेक अरू केही देखिन्न। राजनीतिक परिदृष्यमा आफूलाई बचाई राख्न जातीय बर्चस्व रहेको स्थानको खोजी हो यो।
कांग्रेस र एमाले–माओवादीले पनि मधेसमा यही रणनीति अपनाएका छन्। टिकट वितरणमा जातीयतालाई प्राथमिकता दिएबाट नै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसरी मधेसी, कांग्रेस र वामगठबन्धन– यी तीनवटै पक्षले मधेसलाई दीर्घकालका लागि मधेसका आधारभूत सवालहरूबाट विचलित गरेर जातीय दावानलमा झोस्ने काम गरेका छन्।
यस पटकको निर्वाचन मधेसमा, खासगरी प्रदेश–२ मा पूर्ण रूपेण जातिवादमा आधारित भएको छ। निर्वाचनमा देखिएको यो प्रवृतिको पूर्वाभ्यास भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जोडदार रूपमा भएको थियो। मधेसी पार्टीहरूले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन–२०६४ मा खेल्न शुरू गरेको जातीय राजनीतिको आत्मघाति खेलको यो परिपक्व निरन्तरता हो ।
स्वभावतः मधेसी राजनीतिक मानसिकता सीमावर्ती भारतीय प्रदेशहरूबाट धेरै हदसम्म प्रभावित छ। भारततिरका मुल्लाह, मौलबी, गुरू र सन्त महन्थहरू नेपालको मधेसमा चुनाव जिताउने तारणहार हुने गर्दछन्। भारतमा जातीय समिकरण वा ध्रुविकरणको आधारमा मायावती, मुलायमसिंह यादव, लालुप्रसाद यादव र नितीश कुमारहरूको लामो सत्तारोहणको सफल कथाले मधेसमा बढी नै छाप छोडेको छ। मधेसमा यस खेललाई कांग्रेस–एमालेले पनि बेला मौकामा हौस्याएकै हुन्। राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचनमा डा.रामवरण यादवलाई सघाउन कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले उपेन्द्र यादवलाई सीमावर्ती भारतीय प्रदेशका बलिया नेताहरू मुलायमसिंह यादव र लालुप्रसाद यादवबाट फोन गराएको कुरालाई बिर्सन सकिंदैन।
यस खेलका अनुभवी खेलाडीका रुपमा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पनि बिर्सन सकिंदैन। मधेसी राजनीतिमा गजेन्द्र बाबुले अधिकारका मुद्दाहरू पस्केपनि जातीय राजनीतिलाई यथेष्ठ बढावा दिनु भयो, फलतः उहाँ स्वयंले आफ्नो जीवनकालमै मधेसको राजनीतिमा घोर अवसरवादिता र मुद्दाहीनताबाट स्वयं प्रताडित हुनु पर्यो।
यो सत्य हो कि, दक्षिण एशियाली समकालिन राजनीतिमा प्रतिनिधित्वलाई निश्चित गर्न जातिवाद बिभिन्न समाज र त्यहाँका पार्टीहरूका लागि लाभकारी सूत्र सावित भएकै हो। यसको प्रयोग गरेर विचारमा आधारित कैयन पुराना पार्टीहरूले चिरन्तर शासन गर्न नवअवतार लिएको देखिन्छ। तर, यदि ती मुलुकहरुको अध्ययन गहिरिएर गर्यौं भने देखिन्छ कि, आमूल परिवर्तनका लागि दशकौंसम्म लडेका पार्टीहरू अन्ततः सत्ताको नालायक नमूना बनेर समाप्त भएका छन्। नेपालका सन्दर्भमा माओवादी र मधेसी दलहरू यसैका उदाहरण हुन्।
जातिवादबाट पीडित समाज, त्यस समाज भन्दापनि तल्लो स्तरको हुन्छ, जहाँ परम्परागत दासत्वको प्रचलन हुन्छ। एक अर्थमा त्यो समाज रंगभेद भन्दापनि निम्नस्तरीय हुन्छ। यौटा यस्तो समाज, जसले मानसिक रूपमा नै स्वीकार गरेको हुन्छ कि, जातीय आधारमा उसको प्रतिनिधि छान्ने पद्दतिलाई परिवर्तनका लागि खडा भएको क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरूबाट समेत मान्यता प्राप्त छ, त्यो समाज जातीय दासत्वबाट कहिले मुक्त हुन सक्छ र?
मानौं, यदि समग्र समाजले यस मान्यतालाई स्वीकार गरेको होस् कि, उसले भोगिरहेको विभेद राजनीति र राज्यप्रदत्त भन्दापनि त्यस समाजमा कायम रहेको जातीय बहुसंख्यकहरूको बर्चस्वबाट अनुमोदित छ, यस समाजसँग हामी कसरी लड्न सक्छौं? वा यसरी भ्रष्टिकरणमा पारिएको समग्र समाज विभेदकारी राज्यसँग कसरी लड्न सक्छ?
हिन्दू समाजको शताब्दीऔं देखिको अवन्नतिको एक महत्वपूर्ण कारण यो हो– हिन्दू समाजले मान्दै आएको छ कि, उसले शुद्र तथा दलितहरू उपर गर्ने विभेदलाई अकाट्य धर्मग्रन्थहरूको मान्यता प्राप्त छ। धर्मबाट निसृत अन्यायको पदाक्रमलाई हिन्दूहरूले शास्त्रसम्मत भन्दै उसको जोडदार पक्षपोषण गरिआएको छ। जुन मनुविधिबाट हिन्दू समाज चलिरहेको छ, यसलाई प्रगतिशील भनाउँदाहरूले निरन्तरता दिंदैछन् र दार्शनिक भावमा समाजका अगाडि शुद्र तथा दलितहरूलाई समानताको धारलाई बलियो पार्न व्याख्यान दिन्छन्, कसरी समाज परिवर्तित हुन्छ र? तपाईं कसरी लड्न सक्नुहुन्छ?
यस तथ्यमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन कि, कुनैपनि परिवर्तनकारी पक्षको अन्तरनिहीत शक्ति उसको जनादेशको भावनामा लुकेको हुन्छ। यदि जनादेशको संरचना जातीय प्रतिनिधित्व प्रकारको छ भने जातीय हितको सम्बद्र्धन नै त्यस पक्षको मूलभूत ध्येय हुनेछ। डर यस कुराको छ कि, यस चुनावको जनादेशमा हिंड्ने मधेस त्यही भावनाको पक्ष पोषण गर्नेछ, नकि आन्दोलनको मर्मको । समयले यस सत्यलाई पछुतोका साथ स्वीकार्न हामीलाई बाध्य पार्नेछ । @nepalkhabr
