प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : कोर्स करेक्सनको अवसर
दोस्रो जनआन्दोलन (सन् २००५) पछिको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारका नाममा नेपालको तर्फबाट भारतमा बारम्बार उच्च राजनीतिक भ्रमणहरू भएका देखिन्छन् । खिलराज रेग्मीसमेतलाई समेट्दा २००६ देखि २०१६ सम्म नेपालमा नौ प्रधानमन्त्रीले कार्यालय सम्हाले । देउवा दसौं प्रधानमन्त्री हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वले सरकार चलाएका थिए ।
यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाका अलावा सबै प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा आइसकेका छन् । शेरबहादुर देउवा पछिल्लो डेढ वर्षमा भारत भ्रमणमा आउने तेस्रो प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । दस वर्षमा बनेका नौ प्रधानमन्त्रीमध्ये ६ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका उपलब्धिहरू केके भए र आमजनताले त्यसबाट के लाभ पाए भन्ने विषयमा दुवै मुलुकले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
यसरी तारन्तार भ्रमण हुँदा दुई देशबीचका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा भारततर्फका ब्युरोक्रेसीले वार्ताको लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न पनि भ्याउँदैन । अहिलेको भारत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको नीतिअनुरूप हरेक दिन कुनै न कुनै मुलुकका राष्ट्रप्रमुख या सरकार प्रमुख भारत भ्रमणमा रहन्छन् । यसकारण पनि तारन्तर भारत भ्रमण गर्नुभन्दा पनि भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेतर्फ नेपालको नेतृत्व चनाखो हुनपर्छ । जनस्तरले फाइदा लिन सक्ने गरी दुई देशबीच सहमति र सम्झौताहरू भए मात्र यस्ता भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छन् ।
नाकाबन्दीको समयमा आफूले चालेको कमदका विषयमा भारतले ‘रियलाइजेसन’ गरिसकेको छ । त्यसको ‘कोर्स करेक्सन’ सुरु भइसकेको छ । अब त्यसको फाइदा नेपालले उठाउन सक्नुपर्छ । यो भ्रमणलाई दुवै मुलुकले अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
भर्खरै आएको बाढी प्रकोपलाई ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो प्राकृतिक प्रकोप यस क्षेत्रमा पहिलोपटक आएको होइन । १८ सय किमि सीमा जोडिएका मुलुकका सीमा क्षेत्रका जनताको समस्या भर्खरै सुरु भएको होइन । विगतको बाढीले दुई मुलुकको पूर्वी-पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पुर्याएको क्षति अझैसम्म थाहा हुन सकेको छैन ।
नेपाल र भारततर्फ मानवीय क्षति पनि सैयौंको संख्यामा भएको छ । यस्ता उच्च राजनीतिक भ्रमणमा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रकोपअघि नै सूचित गर्ने संयन्त्र किन बन्न सकेन भन्ने विषयको उत्तर खोज्नुपर्छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रहरू बनेका छन्, तर त्यसको औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन । भारतले ‘सार्क सेटेलाइट’ सुरु गरेको छ । यसको सहायताबाट पनि मौसमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन तर त्यसको पूर्वतयारी र रोकथाम गर्न सकिन्छ । प्रविधिको सहयोगले यस्ता प्रकोपहरू नियन्त्रण गर्न दुवै मुलुक चुकेको देखिन्छ ।
यस्ता विपद् र प्रकोपमा विषयमा नेपालले ‘बोल्ड स्टेप’ लिएन भने बराबरी रूपमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले यो विषयको गम्भीर्यलाई बुझेन र नेपालसँग समन्वय गरेन भने पनि नोक्सानी बराबरी नै भोग्नुपर्छ । अझ तल्लो क्षेत्रमा पर्ने भारतीय भूभागका कारण भारतीय पक्षले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्छ । यस्ता विषयलाई प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा समाधान गर्न सकिएन भने उच्च राजनीतिक भेटघाटका समयमा उठाउनुपर्छ । भारतले यस्ता मुद्दाहरूलाइ बेवास्ता गर्न सक्दैन । दुवै पक्षको हित हुने गरी सहमति गरेर तटीय इलाकाका जनताको जीवनयापन सहज बनाउनुपर्छ, नेपाल र भारतका राजनीतिक नेतृत्वले । अनि मात्र यस्ता भ्रमणहरूको औचित्य हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलामा जोडतोडका साथ यो विषय उठाउनु जरुरी हुन्छ ।
जलस्रोत विकासका कुरा चर्को रूपमा उठ्छन् तर यतिका वर्षसम्म कतिवटा परियोजना सम्पन्न भए या किन भएन भन्ने मुद्दालाई गम्भीररूपमा कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी छलफल गर्नुपर्छ । औपचारिकताकै लागि जस्तो मात्र देखिने सनातनी भ्रमणको अर्थ छैन । विकास निर्माणका कुरा ‘वान टु वान टक’ मा हुन्छन्, तर ब्युरोक्रेसी तहमा तुहिन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाकै पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पछिल्लो उच्च राजनीतिक भ्रमणहरूमा भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तह निकै कमजोर छ ।
धेरै पछि जानै पर्दैन, भारतको तर्फबाट झन्डै १६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेपाली जनताले दुई मुलुकको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको थियो, तर यसलाई भारतले व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यस भ्रमणमा भएका सम्झौताहरू नै कति कार्यान्वयन भए भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । बरु त्यसको उल्टो २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध ओरालोतिरै लाग्यो । मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगरिदिँदा आलोचित मात्र भएन, नेपाली जनताको मनबाटै टाढा भए ।
अझैसम्म पनि त्यो मैलिएको नेपाली जनताको मन सफा भएको छैन । त्यसलाई मलजल गर्ने काम नाकाबन्दीले गरिदियो । यद्यपि मोदी सरकारले नेपाल-भारत सम्बन्धको भावनात्मक पक्षको गम्भीर्यलाई बुझ्न ६ महिना लामो अभ्यास गर्यो । छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने कथन भारतको लागि पनि त्यसरी नै लागू हुन्छ जसरी नेपालको लागि । यो कुरा दुवै पक्षले मनन गर्नु जरुरी छ । भारतले स्वीकार नगरे पनि नेपाली जनताको समर्थनमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भयो । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले यो संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एक कदम अघि बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोनमार्फत निर्वाचनको लागि गर्ने सहयोगको आश्वासनले पनि भारतले पनि परोक्ष रूपमा संविधान स्वीकार गरिसकेको छ ।
यो भ्रमणमा भारत सरकारले नयाँ संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको घोषणा नै गर्न सक्यो भने भारतप्रतिको नेपाली जनताको मैलिएको मन सफा हुन्छ कि यो अवसरलाई दुवै पक्षले जनस्तरमा सम्बन्ध सुधारको लागि उपयोग गर्न सक्छन् ।
त्यसयता पनि तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण भए । भारतको तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको भ्रमणमा गए । तर त्यतिले मात्र नेपाली जनताको भारतप्रतिको नकारात्मक भावना परिवर्तन गर्न सकेको छैन।
अहिले आएर नेपालमा बढेको चिनियाँ सक्रियता अनि आर्थिक सहयोगका कदमहरूले भारतलाई दबाब दिएको छ । चीन र भारत अनि पाकिस्तानको मुद्दा सुल्झाउन भारत सक्षम छ तर भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रनु दुवै मुलुकको हितमा छैन । उच्च राजनीतिक भ्रमणका अलावा अन्य यसैबीच बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण अनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमण पनि पूर्वनिर्धारित भ्रमण थियो ।
जहाँसम्म डोक्लाम विवाद छ, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तय भइसकेपछि विकसित पछिल्लोे राजनीतिक घटनाक्रमलाई यो भ्रमणसँग जबर्जस्ती जोड्नु हुँदैन । तर पक्कै पनि छिमेकमा विकसित घटनाक्रमले सबैलाई फरक पार्ने भएकाले यो भ्रमणमा त्यस्ता विषयमा छलफल हुन स्वाभाविक हुन्छ । यो विषयमा नेपालले तटस्थ नीति रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । सुरक्षा नीतिमा गम्भीर रहेको भारतले नेपालको भूमि भारतको अहितको लागि प्रयोग नहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो ।
यसै आशयमा डोक्लामका कुरा उठ्लान् । त्योभन्दा बढी बाहिर आएका कुरा मनगढन्ते हुन् । नेपालले चीनको ओबोरमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चीन र नेपाल स्पष्ट छन्, ओबोरको बारेमा । यसमा भारतको ‘रिजर्भेसन’ रहेको छ । भारत, नेपाल र चीन त्रिपक्षीय समन्वयको कुरा नेपालबाटै उठेको भए पनि त्यो अहिले हराइसकेको छ । यद्यपि, भारत आफंै चीनसँग ५० बिलियन डलरको व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । २२ बिलियन डलरको इलेक्ट्रोनिक गेजेट प्रतिवर्ष भारतले चीनबाट आयात गरेको छ । पेटीएम र अलिबाबाजस्ता प्रख्यात कम्पनीसहित ३० चिनियाँ कम्पनी भारतमा लगानी गर्न तयार छन् । यस्तो परिवेशमा भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई ‘चीनसँग सम्बन्ध विस्तार नगर’ भन्नै सक्दैन । नैतिकताको कुरा पनि आउँछ ।
पूर्वपश्चिम रेलवे लाइन बनाउने विषय र सीमा जोडिएका तराईका नदीनालामा बाँध बनाउने विषयलाई पनि ‘विन विन’ अवस्थामा रहेर दुवै मुलुकले वार्तामार्फत टुंग्याउनुपर्छ । भारतमा ६० लाख नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । अत्यधिक बसोवास भएका नेपालीलाई लक्षित गरेर नजिकको सीमासम्म ‘मैत्री रेलसेवा’ सञ्चालन गराउन पहल गर्न सक्छ । चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणको लागि भोकेसनल टे«निङको लागि दुवै मुलुकले संयुक्त पहल गर्नुपर्छ र विकास निर्माणका परियोजनाहरूलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बारम्बारका भ्रमणहरूले दुई मुलुकको राजनीतिक सम्बन्ध त मजबुत त गर्ला, तर कम विकसित नेपालले आफ्ना आवश्यकताअनुरूप समस्यालाई पनि दह्रो रूपमा भारतीय पक्षसँग राख्नुपर्छ । नाकाबन्दीको समयमा आफूले चालेको कमदका विषयमा भारतले ‘रियलाइजेसन’ गरिसकेको छ । त्यसको ‘कोर्स करेक्सन’ सुरु भइसकेको छ । अब त्यसको फाइदा नेपालले उठाउन सक्नुपर्छ । यो भ्रमणलाई दुवै मुलुकले अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
दिल्लीस्थित नेपाल मामला जानकार नायकसँग आशा थपलियाले गरेको कुराकानीमा आधारित यो लेख, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
