अन्ततः दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि मधेसी दल लचिलो
काठमाडौं, वैशाख १९: सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा आइतबार नै संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयत्नमा जुटेका थिए ।
सरकारका एक मन्त्रीको दाबीमा आवश्यक अपुग केही संख्या साना दलबाट तानिएको थियो । आइतबार बिहानसम्म संविधान संशोधनको पक्षमा ३९८ को संख्या पुगेको हिसाब थियो । दुई तिहाइ पुग्न ३९६ मत चाहिन्छ ।
‘आफ्ना दलका सांसदलाई इनट्याक्ट राख्दै तानिएका साना दलका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिइराख्ने योजना भइरहेको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती मन्त्रीले सोमबार भने, ‘जब राप्रपाबाट १३ सांसद अनुपस्थित रहने कमल थापाबाट सूचना आयो अनि सबै योजना भताभुंग भयो ।’
थापाले संसदीय दलको बैठकमा १० जना सांसद अनुपस्थित रहेको र बैठकमा सहभागीमध्ये पनि ३ सांसदले मत नहाल्ने जानकारी बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गराएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहालका अतिरिक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै सक्रियतामा १३ सांसद अनुपस्थित रहने सूचना थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए । त्यसपछि दुई तिहाइ पुर्याउने सम्भावना तत्कालका लागि टर्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थापिका संसदको बैठक भोलिपल्टका लागि सार्न सभामुख ओनसरी घर्तीलाई टोलिफोन गरे ।
तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राप्रपाका १३ सांसदलाई तत्काल पक्षमा ल्याउने सम्भावना नभएपछि भोलिपल्टै बैठक राख्नुको औचित्य नरहने तर्क गरे । आइतबार त पूर्वसांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि बैठक सार्न सकिने बहाना मिलेको थियो ।
सोमबार बैठक राखे पनि संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउने सम्भावना रहेन । ‘अनि के भनेर फेरि बैठक सार्ने ? निधिले तर्क राखेपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हुन त हो, तर मधेसवादी दललाई के भनेर मनाउने त ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग कुरा गर्न निधिलाई जिम्मेवारी दिए ।
निधि बालुवाटारबाट सिंहदरबारतिर आउँदै गर्दा गाडीबाटै देउवालाई बालुवाटारमा भएको छलफलको बिफ्रिङ गरे । बालुवाटारबाट निधि सिधै गृह मन्त्रालय छिरे । त्यहीँबाट उनले मधेस केन्द्रित दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोन गरे । शीर्षस्थ नेताहरूसँग तत्काल सम्पर्क हुन सकेन ।
मधेसी दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग उनले छलफल गरे । राप्रपाका कारण दुई तिहाइ मत नपुग्ने निष्कर्ष निधिले सुनाए । मधेस केन्द्रित नेताहरूले पनि विधेयक मतदानमा लगेर असफल बनाउनुभन्दा संसद् बैठक नै सार्न उपयुक्त हुने विकल्प सुझाए ।
मधेसी नेताहरू विधेयक असफल पार्दा मधेसको मुद्दा समाप्त हुने बुझाइ लिएरै दुई तिहाइ संख्या नपुगेसम्म मतदानमा नलैजान राजी भएका हुन् । त्यही जानकारी निधिले प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।
मोर्चाको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि प्रधानमन्त्रीले २१ गतेका लागि व्यवस्थापिकाको संसद् बैठक राख्न सभामुख घर्तीलाई आग्रह गरे ।वैशाख २१ गते पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्ने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
सोमबार नै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । अब राप्रपामा संविधान संशोधनको पक्षमा एकढिक्का हुने स्थिति देखिन्न । ‘अब चुनावअघि संविधान संशोधन हुने सम्भावना टरेको छ,’ कांग्रेसको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘संशोधन हुन नसके पनि निर्वाचन नबिथोल्ने मधेसवादी दलहरूसँग भद्र सहमति बनेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइतबार नै निधिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसकेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
