Logo
२१ मंसिर २०७९, बुधबार
(April 4, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सरकारले फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने, नेपालीलाई जिम्मा

काठमाडौँ, चैत २१ । सरकारको महत्वकाक्षि विकास निर्माण योजनामध्ये तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने भएको छ । सो फास्टट्रयाकमाथि भारतको आँखा थियो । सो फास्टट्रयाक निर्माण आफूले गर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै पनि आएको थियो । तर चैत १७ गते भौतिक मन्त्रालयले फास्टट्रयाक निर्माणको कार्य गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

आज रक्षा मन्त्रालयले फास्टट्रयाक बनाउने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । सो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै रक्षा मन्त्रालयले आज व्यवस्थापनको जिम्मा दिने आग्रह गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्री रमेश लेखकका स्वकिय सचिव जनक भट्टले जानकारी गराए ।

रक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेपछि त्यसका लागि फास्टट्रयाक व्यवस्थापन विशेष संयन्त्र गठन गरी त्यसको अनुगमन गर्नेछ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय सुझाव समितिले फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा पूर्ण स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न तथा कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण गर्न सुझाब दिएको थियो ।
छोटो समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले तयार गरेकै डिपिआर खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर खरिद गरेर काम थालेमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कुल लागत एक सय २९ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।

यसमध्ये आयोजना निर्माण गर्न मात्र एक सय ११ अर्र्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणबाहेकको अन्य काममा खर्च हुनेछ,’ काठमाडौँ तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । अन्य काममा डिजाइन, सडक सुरक्षा कोष, कन्टिन्जेन्सी, सुपरिवेक्षण खर्च तथा स्वतन्त्र इन्जिनियरको पारिश्रमिकलगायत रहनेछ ।

काठमाडौं–निजगढको कुल ७६ किमि सडकमध्ये ६९ दशमलव ६ किमिको जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ भने खोकना–बुङमती क्षेत्रको ६ दशमलव ४ किमिमा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । यस क्षेत्रमा मुआब्वा वितरणका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: Apr 4, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्