Logo
१९ मंसिर २०७९, सोमबार
(March 13, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएका ३९ मुद्दामा फेरि कारबाही बढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, फागुन ३०  ।  रौतहटको कटरिहा गाउँका देवशरण महतोलाई २०६६ असोज महिनाको एक रात पाँच जना व्यक्तिले घरमै आएर गोली हानी मारे । ती सबै देवशरणका गाउँले थिए ।तीमध्ये विगन महतोसँग देवशरणको पहिल्यैदेखि व्यक्तिगत रिसिइबी थियो। देवशरणको हत्यापछि ती पाँचै जना थुनामा गए । मुद्दा अदालत धनुषाको यज्ञभूमि गाविसका पल्टु र पुलकित महतो दाजुभाइ थिए। अंश विवादमा मुद्दा परेपछि उनीहरुबीच मनमुटाव बढ्यो ।  एक मध्यरात बरण्डामा सुतिरहेका पल्टु महतोलाई चार जना व्यक्तिले घेरा हाली गोली हानेर हत्या गरिदिए। यो २०६७ माघको कुरा हो ।  पल्टुकी श्रीमती बेचनी देवीले जाहेरी दिइन्। पुलकित पक्राउ परे। अरु तीन जना फरार भए। मुद्दा अदालत गयो।

२०६८ भदौको कुरा हो। चितवनको कविलासस्थित एक होटलमा सञ्जय लामा खाना खाइरहेका थिए ।  हतियारसहित आएको शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको टोलीले उनलाई घेरा हाले। पहिले तरबारले हाने। सञ्जय चल्नै नसक्ने भएपछि गोली हानेर मारे । सञ्जयका बुवाको जाहेरीमा ९ जना पक्राउ परे। मुद्दा अदालत पुग्यो। पौडेलको जेलमै निधन भयो ।
‍…
यी यस्ता घटना हुन्, जसमा मृतकका आफन्त न्यायका लागि अदालत धाउने क्रम जारी रहेकै बेला सरकारले अचानक मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका यस्तै ३९ घटनाका मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको भन्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।  भट्टराई सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। मुद्दा फिर्ताविरुद्ध परेका रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भट्टराई सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘स्वैच्छाचारी र भेदभावपूर्ण’ भन्दै बदर गरिदिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, अन्य न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र थिए। यही इजलासले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ, जसमा ‘जथाभावी मुद्दा फिर्ता गर्दा पहुँचवालाले न्यायलाई खेलौना बनाउने वातावरण सिर्जना हुने’ उल्लेख छ। ‘कार्यकारी प्रभाव वा पहुँच भएकाको हकमा फौजदारी न्याय खेलौनाजस्तो र अन्यलाई सन्नासोजस्तो भयो भने न्यायले न्यायिकता नै गुमाउने अवस्था हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

भट्टराई सरकारको उक्त निर्णयपछि मर्माहत बनेका उल्लिखित घटनामा मारिएका व्यक्तिका आफन्त रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। चार पीडित र दुई अधिवक्ताले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ र फैसला गरेको हो।  दण्डहिनतालाई सुरक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कारलाई यो फैसलाले अनुचित भनेको छ। यस्तो संस्कारलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने दण्डहिन प्रणाली बस्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामार्फत सचेतसमेत गराएको छ ।

‘नितान्त गैरव्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने, लिन लगाउने वा त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई स्थान र मान्यता दिइरहेको खण्डमा न्यायको मूलप्रवाह अवरुद्ध भई जस्केलाबाट उम्कने छिद्रहरु बढेर वा बढाएर बस्ने प्रणाली हुर्किन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।  बाबुराम सरकारको उक्त निर्णय त्यो बेला पनि निकै विवादास्पद बनेको थियो। मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कानुन र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यायी र न्यायिक प्रक्रिया निस्तेज हुने गरी चालिएको कदम मानेको छ।

‘घटित अपराधका सन्दर्भमा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाई न्यायिक प्रक्रियामा नै निरर्थक, निस्तेज वा परास्त हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने कुराको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरी राजनीतिक निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिने संस्कार वा परम्परा न्यायिक होइन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। शान्ति सम्झौता र कानुनको हवला दिँदै भट्टराई सरकारले गरेको मुद्दा फिर्तालाई सर्वोच्च अदालतले अपराधलाई दिइएको प्रश्रय पनि भनेको छ।

सरकारले सँधियारका झगडालाई समेत राजनीतिक कारण मान्दै मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। आफ्नै गाउँमा खुलेआम गोली चलाउँदै हिँड्ने अभियुक्तलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण फसाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई निकै विवादमा तानिएका थिए।  सरकारी वकिलहरुले समेत कानुन मिचेर सरकारले निर्णय गरिदिएपछि आफूहरुलाई त्यसको बचाउ गर्न हम्मे परेको बताउने गरेका थिए। फलस्वरुप यी मुद्दामा सरकारी वकिलले सरकारको बचाउ गर्ने बलियो आधारसमेत नभेटेको देखिन्छ।

यी सबै रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल एक जना मात्रै थिए। उनले आफ्नो बहसमा सरकारको बचाउ गर्न समेत सकेका छैनन्।  ‘वारदातको प्रकृति राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ। सोही आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। कार्यपालिकीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय अदालतको मञ्जुरी भए मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने हो,’ उनले सरकारको बचाउमा इजलाससमक्ष यत्ति भनेका छन्।

अदालतले भने ती घटनालाई राजनीतिक मान्न इन्कार गरेको छ। ‘समाजमा अापराधिक मनोवृत्तिबाट गराइएका अपराधपूर्ण घटनालाई राजनीतिक आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसले मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा विकृति ल्याउने मात्र नभई समाजमा अापराधिक मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउने छ।’ सरकारले बेलाबखत यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्ने कानुन भने छ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। सरकारले फिर्ता लिने आदेश भए पनि सम्बन्धित अदालतले मञ्जुरी दिए मात्र मुद्दा फिर्ता हुने कानुनमा उल्लेख छ। सरकार आफैंले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएको छ।

राज्यविरुद्धको अपराध वा राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण बदनियतपूर्वक चलाइएका मुद्दा फिर्ता मात्र हुनसक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर, भ्रष्टाचार, नागरिकता, अख्तियार दुरुपयोग, तस्करी, कालो बजार, प्राकृतिक वा साँस्कृतिक सम्पदाको चोरी, तस्करी वा निकासी, पैठारी, राजस्व चुहावट, भन्सार चोरी, ठगी, वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ अन्तर्गतका मुद्दा, ज्यान मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, लागुऔषध, जासुसी, आगलागी, लिखतहरुको गोप्यतासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नहुने मापदण्डमा छ।

सरकारले यी मापदण्डसमेत बेवास्ता गर्दै मुद्दा फिर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएको हो। सर्वोच्चले भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएका ३९ वटै मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन जिल्ला अदालतहरुलाई परमादेश जारी गरेको छ।  सर्वोच्चले सरकारलाई ‘न्यायको स्वच्छतामा विष मिसाउने काम नगर्न’ पनि भनेको छ। उसले जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारकै जिम्मा भएकाले जथाभाबी मुद्दा फिर्ता गर्ने काम नगर्न सचेत गराएको छ।

‘सरकारले स्वैच्छाचारी रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीले नागरिकको जीउधन एवम् वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन स्थापना गर्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने राज्यको उद्देश्य नै धराशयी हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति: Mar 13, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्