कता हरायो, स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन ?
काठमाडौ, १४ माघ । जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई फाइल रुप दिई सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुको साटो अनावश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन आयोगमै फिर्ता पठाउने भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिए कारण देर्साउदै सरकारले परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । आयोग प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल अझ बढ्ने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ । संविधानमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार छैन ।
संविधानमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई सोही आयोगलाई छ ।
