दूरसञ्चार प्राधिकरणको साथ एनसेलको लूटमा !
काठमाडौं ३ माघ । राज्यलाई कर नतिरी बम्रलुट मच्चाउने एनसेलको प्रलोभनमा दूरसंचार प्रधिकरणका अधिकारीहरु चुलुम्म डुबेको पाइएको छ ।
संसद्को अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सबै कर असुल गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिसहित थप व्यावसायिक योजना प्रस्ताव अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएतापनी सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गदैं दुरसंचार प्राधिकरणले निर्देशनको दुई साता नबित्दै प्राधिकरणले जेठ ३२ गते एनसेलको व्यावसायिक प्रस्तावअनुसार कलको दर घटाउन अनुमति प्रदान दिएको खुलेको हो ।
संसदीय समितिले सबैखाले व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगर्नु भन्दाभन्दै प्राधिकरणले यो मात्रै नभई एनसेलका हरेक व्यावसायिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै गएको पाइएको छ । समितिको निर्देशन प्राप्त नभएको जनाउँदै प्राधिकरणले जेठ २१ यता एनसेलका १३ वटा ग्राहक तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गर्नुका साथै एउटा नयाँ सेवा विस्तारको अनुमति दिएको छ ।
प्राधिकरणले यसबीचमा कल, एसएमएस, भारत कल, इन्टरनेटको दर घटाउनेदेखि चाडपर्व र विभिन्न अवसरमा छुट र उपहार ल्याएर ग्राहक लोभ्याउनेजस्ता व्यावसायिक योजनाहरूलाई स्वीकृत गरेको हो ।
एनसेलले ल्याएका छोटो र लामो अवधिका व्यावसायिक एवं ग्राहक योजनालाई स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराएको विवरणमा समेत उल्लेख छ । प्राधिकरणले एनसेललाई गत पुस ८ गते ‘नेटवर्क सेवा प्रदायक’ को अनुमतिसमेत दिएको छ । नेपाल राज्यभर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ५ वर्षका लागि एनसेललाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति दिएको प्राधिकरणद्वारा जारी अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले एनसेललाई पुस ८ गते काम सुरु गरी आगामी चैत ७ गतेभित्र पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिएको हो । सर्तअनुसार एनसेलले अनुमति पाएको ९० दिनभित्र सेवा सुरु गरिसक्नुपर्ने छ ।
‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ अर्थ समितिको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा लेखिएको छ ।
तर दुरसंचार प्राधिकरणले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गदैं एनसेललाई विभिन्न प्रकारका योजनामा स्वीकृत दिनुले सरकारी निर्णयको उपहास गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
