Logo
१० मंसिर २०७९, शनिबार
(December 12, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

परवानीपुर-रक्सौल प्रसारण लाइनमा ‘घुस्यो राजनीति’

रमेश लम्साल,

काठमाडौं, २७ मङि्सर । रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति कार्यमा केही स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध गरेको पाइएको छ। मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसाराण लाइन निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थसहितको अवरोध भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग नगरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित ऊर्जा चुहावाट नियन्त्रण विषय बैठकमा ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘तत्काल ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सो आयोजनामा अवरोध भएको छ। पटकपटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन। मुलुकलाई उज्यालो बनाउँछुभन्दा राजनीतिक रुपमा नै त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो।’

कुन राजनीतिक दलले त्यस्तो अवरोध गरेको भन्नेबारेमा भने उनले केही पनि बताएनन्। मन्त्री शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध तत्काल अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको बताए। भारतबाट सो प्रसारण लाइन हुँदै तत्काल विद्युत् आयात गर्ने भन्दै प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो। यसै महिनाभित्र सो प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको र उपत्यका बाहिर पनि एकाध घन्टामात्रै विद्युत्भार कटौती गरिएको अवस्थामा उज्यालो नेपालको सपना पूरा हुन नदिने तत्व क्रियाशील रहेको मन्त्री शर्माको आरोप थियो।

यस्तै विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा समेत प्रहरी प्रशासनको महत्वपूर्ण सहयोगको जरुरी छ भन्दै उनले धनुषामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि हातपात भएको, भक्तपुरमा समेत प्राधिकरणका कर्मचारी चुहावट नियन्त्रण अभियानमा जान नमानेको भन्दै विशेष टोली खटाउन आग्रह गरे।

ऊर्जामन्त्री शर्माको आग्रहलगत्तै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आजै त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने बताए। सचिव रेग्मीले भने, ‘म अहिल्यै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छु। विद्युत् ल्याउने विषयमा अवरोध गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन। आजै समस्या समाधान हुन्छ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेका कार्यक्रम, नीति योजना तथा चुहावट नियन्त्रणमा एकीकृतरुपमा अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। विद्युत् चुहावट बढी भएका क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर परिचालन गर्ने र कानुनअनुसार कारबाही गराउन विशेष परिपत्र नै जारी गर्ने सचिव रेग्मीले बताए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार जलेश्वरमा ६१ प्रतिशत, सर्लाहीमा ५८ प्रतिशत, औसतमा बारा, पर्सा र रौतहटमा ४५ प्रतिशत तथा भक्तपुरमा ३७ प्रतिशत जनकपुरमा ४७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ। काठमाडौँको कुल माग बराबरको विद्युत् नै चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै प्राविधिकरुपमा पनि कम क्षमताका ट्रान्सफर्मर, केवल र कन्डक्टर प्रयोग गरिएकाले पनि चुहावट बढी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण लागिपरेको उनको भनाइ छ। ऊर्जाका सबै प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्।

बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयमा सचिव शान्तराज सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनीसम्बन्धी प्रस्ताव, ऊर्जा सङ्कट निवारण विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको बताए।

माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण र बाँधस्थलको वरपर लगाउने सुरक्षात्मक पर्खाल बनाउन रु ६१ करोड आवश्यक रहेको प्रस्ताव ऊर्जाले गरेको थियो। यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विषय पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ थियो।

त्यस्तै विद्युत् कम प्रयोग हुने एलइडी बल्बको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप रु दुई अर्ब बजेट मागेकामा त्यो पनि छिट्टै स्वीकृत गरिने सचिव सुवेदीले बताए।

एकीकृत कार्ययोजना बनाउन मुख्यसचिवको आग्रह

बैठकमा सहभागी हुनुभएका मुख्य सचिव डा सोमलाल सेवेदीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए। जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्थानमा बनाउँदा समस्या पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्ष पहिले कुन कुन स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव बनाइसकेको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नीतिगत झन्झट, प्रक्रियागत समस्यालगायतका कारणले ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। रासस

प्रकाशित मिति: Dec 12, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्