राज्यले उच्चशिक्षामा गरेको लगानीको अबौैं रकम स्वाहं !
काठमाडौं । राज्यले उच्चशिक्षामा गरेको लगानीको अबौैं रकम शिक्षकको तलब, भत्तामा स्वाहं हुने गरेको छ । राज्यले उच्च शिक्षामा गरेको लगानीमध्ये अधिकांश शिक्षक–कर्मचारीको तलब र भत्तामा सकिने गरेको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत हुने अर्बौं लगानीको ७० प्रतिशत रकम तलब, भत्तालगायत शीर्षकमा सकिँदा विद्यार्थीको नतिजा भने खस्कँदै गएको छ ।
विश्वविद्यालयलाई दिइएको रकममध्ये गुणस्तर उकास्ने काममा लगानी गर्न कठिन रहेको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘सबै पैसा नियमित तलब र भत्तामा खर्च गर्नुपरेपछि शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने विषयमा लगानी गर्न सकिएन । यसको परिणाम विद्यार्थीको नतिजामा देखियो’, आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले भने ।
आयोगका लागि राज्यले गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको शून्य दशमलव नौ प्रतिशत तथा शिक्षा बजेटको आठ प्रतिशत हो ।
आयोगले यो रकमलाई विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा वितरण गर्छ । त्यसबाहेक गत आर्थिक वर्षका लागि विश्व बैंकले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका लागि सहुलियत ऋणमा २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई नियन्त्रण, लगानी तथा सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको अध्ययनले उच्च शिक्षामा राज्य र अभिभावकबाट गरिएको लगानीमध्ये ३० प्रतिशतमात्र सदुपयोग भएको देखाएको हो ।
मुलुकभर सञ्चालित नौ विश्वविद्यालय तथा चारवटा शैक्षिक प्रतिष्ठानका विद्यार्थी भर्ना, उनीहरूको उत्तीर्णदर र ती संस्थालाई राज्यले वार्षिक रूपमा गरेको लगानीलाई आधार मानेर यस्तो तथ्यांक निकालिएको हो ।
उक्त लगानीको सुरक्षा र उच्च शिक्षालाई सुधार गरेर रोजगारमूलक बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सदस्यसचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर २६ प्रतिशतमात्र छ ।
त्यसमध्ये पनि साधारण धारका विद्यार्थीको औसत उत्तीर्णदर २० प्रतिशत तथा प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको उत्तीर्णदर ३० प्रतिशतको सेरोफेरोमा छ ।
उच्च शिक्षामा लगानी नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला भएकै लगानीलाई समेत सदुपयोग गर्न नसक्नुले लगानी थप्ने विषयमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । ‘सबै विश्वविद्यालय डरलाग्दो अवस्थामा छन् ।
अब पनि केही नयाँ तरिकाले सोचेनौं भने उच्च शिक्षा सुधारमा लगानी गर्नुको अर्थ छैन’, अधिकारीले भने, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालयले नै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आयोगले मात्र केही गर्न सक्दैन ।’
विश्वविद्यालयको शिक्षक छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नेदेखि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई समेत साथमा लिई सबै विश्वविद्यालयले स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर विकास हुन नसक्नुमा शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्नु, परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु तथा समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नुले पनि लगानी खेर गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
त्यसबाहेक विश्वविद्यालयबाट क्याम्पसको सम्बन्धन दिनका लागि स्पष्ट मापदण्ड नबन्नु, आवश्यकता पहिचान नगरी योजना र नक्सांकनबिनै क्याम्पस स्थापना गरिनु आदिलाई पनि प्रमुख समस्या मानिएको छ ।
आयोगका अनुसार अहिले पनि मुलुकभरका पाँच सय क्याम्पसमा सयभन्दा थोरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी थोरै भए पनि शिक्षकका लागि राज्यले लगानी गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका नौवटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत ९८ वटा आंगिक तथा सम्बन्धन लिएर चार सय ४३ वटा सामुदायिक र एक हजार तीन सय ६९ वटा निजी क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।
ती सबै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा गरेर अहिले चार लाख सात हजार नौ सय चारजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन लाख ३३ हजार नौ सय चारजना तथा सबैभन्दा थोरै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा दुई सय ४१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
आंगिक क्याम्पसमा संलग्न शिक्षकको संख्या वृद्धि भई नौ हजार दुई सय ९९ पुगेको छ । यसमध्ये आठ सय ४० जना प्राध्यापक तहका दुई हजार चार सय २७ सहप्राध्यापक, तीन हजार ६ सय १९ उपप्राध्यापक, एक हजार आठ सय ४१ शिक्षण सहायक र पाँंच सय ७२ प्रशिक्षक छन् । सामुदायिक र निजी क्याम्पससमेत जोड्ने हो भने करिब २० हजार शिक्षक उच्च शिक्षामा आंशिक तथा पूर्णकालीन छन् ।
विगतका वर्षको तुलनामा शिक्षकको तहगत विवरण विश्लेषण गर्दा प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक तहका शिक्षकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचनामा तहगत शिक्षक आपूर्तिविपरीत पिरामिडतर्पm उन्मुख रहेको आयोगको विश्लेषण छ ।
यसैविच, अन्नपूर्णमा प्रकासित समाचार अनुसार, विकासशील मुलुकमा कुल भर्नादर सरदर २६ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको भर्नादर भने १५ दशमलव एक प्रतिशतमात्र छ । यो भर्नादर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई प्रतिशतले कम हो । यसमध्ये पनि स्नातक तहको कुल भर्नादर करिब २० दशमलव चार प्रतिशत छ भने स्नातकोत्तर तहको पाँच दशमलव चार प्रतिशत छ । भर्नादरमा देखिएको सुस्तताका कारण नेपाललाई सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा र्पुयाउने लक्ष्य पूरा गर्नसमेत चुनौती रहेको आयोगको विश्लेषण छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, खोलिएका विश्वविद्यालयको क्षेत्र, अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रममा विशिष्टीकरण विकास गर्नुपर्ने, आर्थिक दिगोपन विकासका साथै शैक्षिक स्तर बढाउनुपर्नेलगायत विषयमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नसके उच्च शिक्षालाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खोलिएका अधिकांश क्याम्पसमा पुराना तथा साधारण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको तथा धेरै विश्वविद्यालयमा एकै खालका पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययनअध्यापन भइरहेकोमा सुधार गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका प्राविधिक विषयमा जोड दिने र उच्च शिक्षालाई शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा लाञ्छित आरोपबाट मुक्त गराउन रोजगारउन्मुख हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
त्यसैगरी उच्च शिक्षाको अध्ययन–अध्यापनमा अनुसन्धान संस्कृतिलाई विकास गर्दै शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी अनुसन्धानमा सहभागिता बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
