शैलेन्द्र हरिजनको विचार: विदेशमा बस्ने नेपाली अछुत नै हुन् !
विदेशमा स्थायीरुपमा बसोबास गर्दैआएका नेपालीहरुसंग रेमिट्यान्स लिने तर अधिकार नदिने नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ को विषयमा देश बाहिर धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । यद्यपी यसरी चर्चा गर्नेमध्ये बहुसँख्यकले संविधानबाट असन्तुष्ट तराईमधेशका जनतामाथि प्रहरीले गोली बर्साइरहँदा संविधान पढेर वा नपढेर विदेशी भूमिमा नेपालको झण्डा फहराउदै दिपावली गरेर जारी संविधानको स्वागत गरेकै हुन् । जन्मभूमिप्रति अगाध माया हुँदाहँुदै पनि संविधानको धारा २९१ बाट राज्यले उनीहरुलाई अनागरिक बनाएको धारणा रहेको पाइन्छ ।
यस्तो छ संविधानको यो धारा:
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा नियुक्तिका लागी योग्य नहुने (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । यो प्रावधानले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिई बस्दैआएका नेपालीहरुको हकमा तीनओटा कुरा बोलेको देखिन्छ । धारा २९१ ले प्रष्टरुपमा उनलाई अनागरिक बनाएको कुरामा दुइमत छैन । कुनै पनि नेपालीले आफ्नो मातृभूमिलाई हङकङ, लण्डन र जापान जस्तो बनाउछु भन्ने सोचले नेपालमा फर्किएर राजनीति गर्न वा अरु कुनै संवैधानिक निकायमा प्रवेश गर्न चाहेमा यो धाराले पूर्णरुपमा रोक लगाएको अवस्था छ ।
तर विकल्पमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधिपछि उक्त पदमा जान सक्नेछ भनेर बाटो प्रशस्त गरेको छ । अन्तिममा (२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । के नेपालमा अहिले सङ्घीय कानून छ ? छैन । देश अहिलेसम्म पनि सङ्घीयतामै अल्झिएको छ । हालको सीमाङ्कनले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट छ । सङ्घीय कानून कस्तो बन्छ ? कुनै ठेगान छैन । मानौं धारा २९१ (१) को दुरुस्त आशय आउने सङ्घीय कानून बनाइयो भने के हुन्छ ?
यो धाराले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशप्रति जति माया गरे, जति रेमिट्यान्स बुझाए पनि अधिकार खोसिएकै स्थितिमा हुन्छन् । नेपालका एक लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु बेलायतमामा बस्दैआएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी हङकङमा पनि करिब ३० हजार जति नेपाली रहेको बताइन्छ । अमेरिका, जापान, चीन, थाइल्याण्डजस्ता विकसित मुलुकहरुमा पनि नेपालका लाखौं नेपालीहरु बस्दै आएका छन् । उक्त देशहरुमा वैज्ञानिक देखि चौकीदार, कार्यालय सहयोगी, मजदूरसम्म रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यहाँनिर प्रश्न खडा हुन्छ कि आखिर डाक्टर, इन्जिनीयर, प्रोफेसरलगायतका पढेलेखेकाहरु किन विदेश जान्छन् ? कारण के हुन् ?
गहिरिएर सोच्ने हो भने सजिलै उत्तर आउँछ । योग्यताअनुसारको काम नेपालमा पाइँदैन । समान्य जागिर खानलाई पनि नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायतका ठूलाबडाको सिफारिस चाहिन्छ । आफ्ना कोही पनि छैनन् अनि कसरी जागिर खाने ? व्यापार गर्न चाहने हो भने आफूसंग त्यत्रो लगानी गर्ने क्षमता छैन । बैंकले पैसा दिदैँन, ऋण पाउनका लागि पनि बैंकमा आफ्नो मान्छे कोही हुनु पर्छ । सुरक्षाको कुनै अनुभूति छैन । दिनदहाडै व्यापारीलाई गोली हानेर मारिन्छ । पसल लुटिन्छन् र पैसा खोसिन्छ । प्रहरी मूकदर्शक बनेर बस्छ । केही गर्न सकिँदैन । कृषि गर्न चाहने हो भने बीउबीजन छैन । मलखाद पर्याप्त पाइँदैन । सिँचाइको सुविधा छैन । लोकसेवा लड्ने हो भने लिखतमा उतीर्ण भए पनि अन्तर्वातामा अनुतीर्ण गरिन्छ । किनभने अन्तर्वाता लिनेमा आफन्त कोही छैनन् । संगै परीक्षा दिनेहरुका काका, मामा, हजुरबा, फुफु, दिदी, भिनाजु, आदि नातागोतामा पर्नेहरु हुने गर्छन् अन्तर्वार्ता लिने र कापी जाँच गर्नेहरु ।
कुनै उपाय नलागेपछि सात समुन्द्र पार जान बाध्य हुन्छन् मानिसहरु । खासगरी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका मान्छेहरु । विदेश सबै भन्छन् धेरै राम्रो हुन्छ । सुखसुविधा ऐसोआराम हुन्छ । तर मेरो नजरमा विदेश सुगाको पिजडा जस्तै लाग्छ । जहिले पनि आफ्नै मातृभूमिको मायाले सताइ रहन्छ । आफ्नो देश, समाज, समुदायको सेवा गर्ने चाहना हुँदाहँुदै पनि गर्न सकिँदैन । विदेशमा मिहिनेत, मजदूरी तथा सेवा गर्दै जाँदा केही वर्षपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो देशको कानूनअनुसार स्थायी बासिन्दा परिचयपत्र दिन्छ । तर त्यो नागरिकता चाहिँ होइन । विदेशमा रहने धेरैजसो नेपालीहरु विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको पाइन्छ ।
यही विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको डाह नेपालका एक खास विशेष समुदायलाई भएकै हो । जुन सदियौंदेखि सत्ताको स्वाद हालसम्म पनि लिँदै आइरहेका छन् । २४० वर्षदेखि नेपालमा एकल राज्य गर्दै आएकाहरुलाई हाम्रो भाग खोसिने वा सन्ततिलाई अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने भय पैदा भएर नेपालको अन्तरिम संविधानमा २०६३ र अन्य अधिकांश मुलुकमा नरहेको व्यस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा ल्याइएको छ । विदेशमा बस्ने अधिकांश नेपालीहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ,–‘यसले हामीलाई देशबाट धपाउने काम गरियो ।’ अहिलेको संविधान अधुरो र अपुरो तथा त्रुटीपूर्ण छ भन्ने महसूश गरेर संविधानमा उचित संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । तर संविधानको उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्नेबारे नत राज्य पक्षले बोलेको छ नत आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चालगायतका राजनीतिक शक्तिहरुले नै ।
रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्नमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन २०१२ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालले २५ प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सबाट प्राप्त गरेको अवस्था छ । पिआरधारीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स लिने तर उनीहरुलाई अधिकार न दिने यो कहाँको न्याय हो ? अमेरिका, जापान, बेलायत, हङकङ, र्जमनीलगायतका देशहरुले नेपालीहरुलाई भिसा दिएर किन लगेका छन ? उनीहरुलाई स्थायी बासिन्दा अनुमतिपत्र किन दिइरहेका छन् ? किन नागकिता दिइएको छ ? त्यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर भारत, अमेरिका, जापान, बेलायत, हङकङ धेरै माथि पुगिसके । नेपालका शासकहरुले भने यस जनशक्तिलाई प्रयोग पनि गर्न नसकेर उल्टै अनागरिक बनाउने चाल चलेको देखिन्छ । अनागरिक हैन, यी दक्ष जनशक्तिलाई जोगाएर राख्न सके अहिले नभए पछि काम लाग्ने छ । कुनै न कुनै दिन निश्चय नै नेपाल निर्माणमा ठुलै काम लाग्ने छ । र, यस जनशक्तिबाट सहयोग हुने छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
कोही विदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवलोकन गरेर अफ्नै जन्मभूमिलाई विकसित तथा परिवर्तित गर्न चाहन्छन् भने उनलाई रोक्नु कदापि उचित हँुदैन । संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर नेपालका शासक वर्ग चाहिँ पुरातनवादी सोचमा जकडिएर बसिरहेको अवस्था छ । विदेशका नेपालीहरुले पठाएको रकमबाट चुनाव लड्ने, सांसद, र मन्त्री बन्ने अनि उनीहरुलाई नै अनागरिक बनाउनुभन्दा दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ ? संविधान संशोधनको चर्चा परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा धारा २९१ संशोधनमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
