Logo
२९ श्रावण २०७९, आईतबार
(September 7, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

‘संघीयता-संविधानको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण’

Pm-Prachanda

काठमाडौं, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता तथा संविधानको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिदै भने, ‘नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ ।

निजामती दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।  एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

निजामती सेवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा दिएको योगदानको सराहना गर्दै भने, ‘नेपालको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य संचालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।’ प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिदै भने, ‘नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ ।

एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘हामीलाई परम्परागत रुपमा भन्ने गरिएझैं निजामती सेवालाई प्रभावकारी र सक्षम मात्र बनाए पुग्ने सुविधा उपलब्ध छैन ।’ उनले हालसम्म केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र संघात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको र यसले व्यापक रुपमा अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गरेको कुरा निजामती सेवकहरूको यस विज्ञ र जानकार समूहलाई संझाईराख्नु पर्ने विषय होइन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ, ‘संघीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अर्थात, जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ सोही अनुपातका निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: Sep 7, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्