ओली र प्रचण्डको प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि, अबको चुनौती

१२ श्रावण २०७३, बुधबार ००:००

मधुसूदन दवाडी,

जसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव ग¥यो, सोही व्यक्ति प्रचण्डले ओली सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्ततः ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्मा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, अन्य साना दलका सभासद् र स्वयं एमालेकै वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसमेत ओली सरकारविरूद्ध खनिएका थिए । सबै नेताहरुले केपी ओली एक्लै चल्न खोजेको, सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको, गफमात्र गर्ने तर काम नगर्नेजस्ता आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस र माओवादीका सभासद्ले सरकारलाई गाली गर्नु त कुनै नौलो विषय रहेन जुन संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक पनि हो, तर स्वयं एमालेकै वरिष्ठ नेताहरुले विपक्षीकै स्वरमा ओलीको आलोचना गर्नु भने निकै लाजमर्दाे देखिन्थ्यो । १० वर्षसम्म एमालेको पार्टी नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपालले निकै केटाकेटी पाराको र तल्लोस्तरको व्यवहार संसद्मा देखाएका थिए । उनलाई यदि आफ्नै पार्टी अध्यक्षको व्यवहारमा चित्त नबुझेको भए पार्टीका विभिन्न कमिटीका वैठकहरुमा राख्न सक्दथे ।

तर, आवेशमा आएर सबै प्रतिपक्षीले आलोचना गरिरहेको समयमा उनले पनि प्रतिपक्षको लहैलहमा लागेर बेहोसी पारामा ओलीलाई गाली गर्नुको कुनै तुक छैन । बाहिर प्रकट गर्न नसके पनि संसद्मा ओलीप्रति रहेको रिस, राग, ईष्र्या सबै वरिष्ठ नेताहरुले प्रकट गरेका छन् । पार्टीभित्रको योभन्दा फोहोरी र घिनलाग्दो खेल अरु हुन सक्दैन ।

पार्टीभित्रको चेन अफ कमान्डलाई स्वीकार नगरी यसरी मनपर्दी आफ्नो विचार राख्ने प्रवृत्तिले एमाले कार्यकर्तामा थप निराशा उत्पन्न गराएको छ । यसरी कसैले कसैलाई नटेर्ने र आफैँ ठूलो भन्ने नेताहरुको प्रवृत्तिले गर्दा नै एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा धोका खाँदै आएको छ । यसको छिनोफानो वा सही मूल्यांकन भविष्यमा पार्टीले गर्नु नै पर्दछ ।

जे–जसरी ओली सरकारलाई जस्ता आरोप लगाएर राजीनामा दिन बाध्य पारे पनि अबको नेपालको राजनीतिक बाटो त्यति सजिलो देखिँदैन । स्वयं केपी ओलीको सम्बोधनले पनि सो कुरालाई संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले सबैलाई गर्वबोध हुने अवसर दिएको छ । तत्कालीन एमाओवादीसहित साना १० दलको समर्थनमा बनेको सरकारलाई हरेक दलको चित्त बुझाउन पक्कै त्यति सजिलो थिएन ।

समय–समयमा प्रचण्डले लगाउने घुर्की वा धम्की झनै सरकारका लागि पीडादायी हुन्थ्यो । ओलीले सत्ता परिवर्तन गर्ने देउवा र प्रचण्डको खेललाई मुलुकलाई संकटमा फसाउने खेल भनेर विश्लेषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पद त्याग्दै गर्दा आफूले सुरू गर्न लागेको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानका आयोजनाहरु के हुन्छन् ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । भारतको नाकाबन्दी र हेपाहा प्रवृत्तिबाट देशलाई स्वाधीन बनाउन सरकारले आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण, केरूङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग, सदरमुकाममा चक्रपथ निर्माणजस्ता परियोजना निर्माणको पहल गरेको थियो ।

ओलीले यी योजनाहरुको भविष्यबारे संसद्मा प्रश्न गरेकाले अबका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यी आयोजना पूरा गर्ने चुनौती छ । फेरि भारतको चलखेलमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिँदै गरेका प्रचण्डका लागि भारतले सुन्नसम्म नचाहने यी आयोजना पूरा गर्न पक्कै त्यति सहज छैन । भारतले चीनसँग नेपाल नजिकिने प्रकारका योजना र विकास निर्माणलाई खासै रूचाएको पाइँदैन । ओली सरकारले भारतको अघोषित नाकाबन्दीलाई असफल पार्दै नेपालको चीनसँग विकास गरेको सुमधुर सम्बन्धलाई भारतले खासै मन पराएन ।

अब प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको काम गर्ने शैलीबाट पनि के कारणले केपी ओली सरकार ढालिएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन जान्छ । भारतले नेपालमा कसरी हुन्छ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने नियतमा विगत लामो समयदेखि लागिरहेको छ । दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि मात्र हजारौँको संख्यामा गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता पाएका छन् ।

त्यस्तै, नेपालका कयौँ परियोजानामा हात हालेर फाइदा लुट्नु भारतको अर्काे स्पष्ट उद्देश्य देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले भारतको हस्तक्षेपकारी रणनीतिलाई लिएर कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । सधैँ नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहेको भारतले प्रचण्ड र देउवालाई कसरी प्रयोग गर्छ, त्यो आमनेपालीलाई चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमात्र एक प्रधानमन्त्री बने, जो भारतको प्रयोग बनेनन् । नयाँ संविधान नै रोक्न तम्सिएको भारतका सामु घुँडा नटेकेकै कारणले पनि उनी भारतको प्रयोगमा पर्न सकेनन् । यसकै कारण नेपालले सुरूदेखि नै नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो ।

भारतको आवरणमा उचालिएको मधेसी र जनजातिको आन्दोलनलाई ओली सरकारले केही हदसम्म भए पनि निस्तेज पारेको थियो । उनीहरुको आन्दोलनमा खासै स्थानीय जनताको सहभागिता नदेखिएपछि उनीहरु निराश बनेका थिए । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भनेजस्तै संविधानलाई असफल बनाउन भारतले उचालेको उनीहरुका आन्दोलन खासै निर्णायक बन्न सकेन ।

अहिले ओली सरकारलाई मधेसको समस्या समाधान गर्न नसकेको भनेर ढालिएको छ, तर प्रचण्डलाई पनि यो समस्याले निकै सताउने छ । एमालेको समर्थन र सहयोगविना उनले संविधानको संशोधन गरेर मधेसीले मागेजति संघीय प्रदेश एकातिर बनाउन सक्दैनन् भने अर्काेतिर मधेसीको माग पूरा गर्नासाथ अन्य जातजातिका आन्दोलन पनि फेरि जुर्मुराउने छन् ।

जातीय र धैरैवटा संघीय राज्य नेपालमा टिक्नै सक्दैन भन्ने यथार्थलाई प्रचण्डले राम्रोसँग बुझ्न जरूरी छ । अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीले ल्याएको स्थान र जनमत जातीयताको नाराले खाइदियो । फेरि पनि प्रचण्डले जातीयतालाई नै मलजल गरेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न लागे पनि उनको राजनीतिक भविष्य नै सकिने छ ।

नेपालमा ओलीलाई गाली गरेजस्तो संघीयता र जातीयताको व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन र प्रचण्डसँग यसबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा त्यति सजिलो देखिँदैन । सरकार बनेपछि मधेसवादी र क्षेत्रीय दललाई साथ लिइए पनि अबको सरकार प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु हुनेछ । भावनामा बहकिएर द्वन्द्वकालमा हजारौँ मानिस मारेजस्तो सजिलो अहिले सारा नेपालीको चित्त बुझाउन हुँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले पहिलो संविधानसभापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कटुवाल प्रकरणका कारणले पद त्याग गर्नुप¥यो भने तेस्रो दलका रुपमा मुख्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएर सरकार चलाउनु त्यति सजिलो देखिँदैन । देउवाले जे भन्यो त्यही मान्ने निरीह प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नेछन् । यदि राम्रो काम नै गर्न खोजे पनि उनका लागि आठ महिनाको समय निकै छोटो हो । केही मह¤वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति र भागबन्डा गर्दागर्दै उनको आठ महिनाको कार्यकाल सकिन्छ ।

फेरि, उनको हालत ओलीको भन्दा निकै कमजोर बन्न पुग्ने निश्चित छ । चुनाव प्रचण्डले गर्ने वा देउवाले ? भन्ने विवादले देशको राजनीति अझ अस्थिरतातर्फ धकेलिने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको सरकारको गठबन्धन निकै अपवित्र वा नमिल्ने प्रकारको देखिन्छ । कुनै बेलाका कट्टर दुश्मन अहिले सत्ताका लागि समीकरण बनाउँदै छन् । नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदाएपछि नै माओवादी विद्रोहको थालनी भएको हो ।

देउवाले नै माओवादीलाई दबाउनका लागि साधन र स्रोतको दुरूपयोग गरे । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएर देउवाले दरबारसँग घाँटी जोडे । दरबारकै बलमा उनले तत्कालीन माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोकेका थिए । १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी पीडित कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु नै भए । कयौँ कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए भने कयौँ घरबारविहीन भए । आजसम्म कांग्रेसका कयौँ कार्यकर्ता न्यायको पर्खाइमा छन् । माओवादीतर्फ पनि कयौँ मारिए र कयौँ बेपत्ता छन् । यसका लागि देउवा र प्रचण्ड दुवै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

के अब द्वन्द्वपीडितलाई देउवा र प्रचण्ड दुवैले न्याय दिन सक्लान् त ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । दूधको साक्षी बिरालो भनेझैँ कतै द्वन्द्वपीडितको मुद्दा झनै ओझेलमा पारिने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । केपी ओलीलाई त माओवादी नेतालाई जेल हाल्न लाग्यो भनेर शंका गर्ने प्रचण्डले देउवालाई बाँकी राख्लान् त ? त्यसको छिनोफानो समयले नै गर्नेछ । अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले नै मानिस मारेको विषयलाई आफैँले न्याय दिनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

यसरी समग्र विषयलाई अध्ययन गर्दा चुनौतीका चाङ बोकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताको बागडोर समाल्ने प्रयास गर्दैछन् । हिजो संसदीय प्रक्रियाको विरोध गर्दै साम्यवाद ल्याउन हिँडेका प्रचण्ड फोहोरी संसदीय खेलको भासमा जाकिएका छन् । उनको राजनीति देउवा, माधव नेपालको भन्दा पनि तल्लोस्तरमा गिर्दै गएको छ । भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले पीडित नेपालीको भावनालाई बिर्सिएर अस्थिर राजनीतिको खेलमा उनको राजनीति होमिएको छ । देश, जनताभन्दा पार्टी र व्यक्ति ठूलो मान्ने प्रचण्डले ओलीलाई धारे हात लगाउँदा अहिले त्यो हात उनीतर्फ फर्किरहेको छ ।

पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण नपाएसम्म देशको रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने विषयलाई प्रचण्ड र देउवाले बुझ्न आवश्यक छ । अघिल्लो पटक काम गर्न नसकेर असफल भएका प्रचण्डले अबको कार्यकालमा उनको बचेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई अझ बढाउँछन् कि गिराउँछन् भन्ने समयले नै बताउने छ । संविधानको कार्यान्वयन गरेर निर्वाचन गर्दै लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसके उनको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने निश्चित छ ।@चितवन पोष्ट