बन्यो नयाँकानुन: उमाबि ऐन खारेज, दलको सदस्य शिक्षक हुन नपाउने

निकै चर्चापछि पछिल्लो पटक शिक्षाक्षेत्रका लागी नयाँ कानून बनेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक संसदले शनिबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।  राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ऐन लागू हुनेछ। 

कम्पनीले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैन, शैक्षिक गुठी वा सहकारीले मात्र पाउनेछ। अहिले कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ। 

अब माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाउनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ भने कक्षा ९ देखि १३ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राखिएको छ। यसअघि कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षामा राखिएकोमा त्यो खारेज भएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ पनि खारेज गरिएको छ। 

शिक्षकलाई पदबाट हटाउने व्यवस्थामा यसअघि चार कारणमात्र राखिएको थियो, यसमा संशोधन गरी अब शिक्षक मात्र हैन कर्मचारीलाई पनि माथिको काम गरेमा हटाउन सकिने बनाइएको छ। 

त्यसैगरी दुई वटा थप व्यवस्था पनि गरिएको छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा र शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा।

ऐनमा कार्यकारिणी समितिको सदस्य भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय स्तरको कार्यकारिणी समिति रहेको व्याख्या गरिएको छ।  

मूल विधेयकमा भने राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा समेत पदबाट हटाउन सकिने उल्लेख थियो।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ। शिक्षाविद् वा परीक्षा सम्बन्धी विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष हुनेछ भने मन्त्रालयको सचिव उपाध्यक्ष हुनेछ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले सिफारिश गर्नेछ। 

एसएलसी अब राष्ट्रिय स्तरमा हुने छैन। माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्य अर्थात् १२ मा हुने परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ। १० को परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। 

अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण (कक्षा १२ उत्तीर्ण) को मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न बनाइने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ। अब अभिभावकमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना, गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, संस्थापक, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, १० वर्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्ने वा १० लाखभन्दा बढी चन्दा दिनेहरुमध्येबाट व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेका एक महिलासहित दुई जना, शिक्षकहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने समिति बनाइनेछ।  

शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पति विद्यालयकै नाममा सार्वजनिक सम्पति सरह मानिनेछ। यस्तो सम्पतिको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइने छैन भने कम्पनी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पति सोही कम्पनी वा सहकारीको नाममा रहनेछ। 

सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने भए पनि अभिभावकले आफ्नो इच्छाले दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग दिन सक्ने व्यवस्था छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ। 

अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा ९कन्सलटेन्सी०, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन। 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति डिभी, पीआर लिन वा त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिन नपाइने।

एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष काम गरिसकेका शिक्षकलाई सरूवा गर्न सकिने

२०७२ साल असोज २ गते सम्म नियुक्ति पाई हालसम्म पदमा बहाल अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिशतका आधारमा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सरिक हुने अवसर र उमेरको हद नलाग्ने। तर विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम दिन पूर्व नै राजिनामा गरेमा २० वर्ष कार्यकाल घोषणा गरी नियमानुसार उपदानको व्यवस्था।