निर्वाचनबारे मधेसी मोर्चासहित प्रमुख दलहरुवीच लिखित सहमति भईसकेको तर्क
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले संविधान जारी गरेपछि निर्वाचन गराउने विषयमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघि नै मधेसी मोर्चासहित प्रमुख दलहरुवीच लिखित सहमति भईसकेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टी छ भन्दैमा निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा नहुने तर्क गरेका छन ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले भने,‘ संविधान अनुसार निर्वाचन गराउनु सरकारको कर्तब्य हो । संविधान जारी भएपछि संसारमा जहाँ पनि विवाद रहेको छ । यहाँ पनि छ । हाम्रो संसदमा राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, एकात्मकता, हिन्दु धर्म र धर्मनिरपेक्ष सबै मान्ने मान्छे छन । त्यसैले विमति कही न कहि रहिरहन्छ । त्यो कुरा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमार्फत टुङग्याउने हो ।’
राजधानी स्थित एक साक्षत्कारमा गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको राप्रपा नेपाल र संघीयताको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिर आफ्नो सैद्धान्तिक कुरा उठाईरहेपनि संविधान कार्यान्वयनको विपक्षमा नरहेको दावी गर्दै सरकारमा रहेका दलहरुले सरकार र सदनमा विपक्षमा नभएको तर बाहिर बोल्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरे ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले सहमतिकै आधारमा सरकारले निर्वाचनको कार्यतालिका तय गरेको दावी गरे । उनले मोर्चाको माग अनुसार आन्दोलनमा घाईते भएकाहरुको उपचारकोलागि रकम निकासा गरिसकेको र अझै बाँकी रहे उनीहरुको पनि सरकारले उपचार गराउने, गंभिर अपराधमा संलग्न बाहेक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको सूचि ल्याए त्यसमा समेत निर्णय गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने विषय छलफल गरेर सहमति टुङग्याउन सकिने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने मागलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत ब्यक्त जनादेशले नै अस्वीकार गरिसकेको दावी गर्दै यद्यपि आफूहरु सबै विषयमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताए । उनले मोर्चाले अघि सारेको सात बुँदे माग उनीहरुले जस्तो गरेर मान्ने हो भने बार्ता किन चाहियो भनि प्रश्न गर्दै कसैले प्रेसरमा कुरा ल्याएर यो मान्नु पर्यो भन्दैमा कुनै पनि विषय मान्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
यसैबीच रावलले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेससहित असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति कायम गरेर नै सरकारले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘ हामी सबै पक्षसँग बार्तामार्फत सहमति जुटाएर चुनाव गर्छौ । सरकारले घोषणा गरे अनुसारको निर्वाचन आर्थिक, प्राविधिक, सुरक्षा लगायतका सबै हिसावले सम्भव छ ।’
साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री रावलले नेपाली काग्रेससँग मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा स्थानीय निकाय कि तहको गर्ने भन्नेमा मात्रै सहमति हुन नसकेको भन्दै सरकारले विभिन्न तहमा छलफल जारी राखेकोले छिट्टै सहमति हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
