Logo
१७ असार २०७९, शुक्रबार
(May 4, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

२ दिनमा स्वदेश नफर्केर रोवर्ट पेनर पुगे सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । दुई दिनभित्र नेपाल छोड्न निर्देशन पाएका क्यानेडेली नागरिक रोवर्ट पेनर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 
उनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सरकार तथा अध्यागमन विभागका विरद्ध रिट दायर गराएका छन् । नेपालकै संविधानले दिएको अधिकार हनन् गर्दै अध्यागमन विभागले आफ्नो विसा खारेज गरेको आरोप लगाउँदै न्यायका लागि पेनर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 
बुधबार रिट दर्ता गराएका पेनरको सुनवाई विहीबार हुने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । 
विहीबार पेनरको पक्षमा आदेश भए उनी नेपालमा बस्न पाउने छन् नभए भोलि नै उनले नेपाल छोड्नु पर्नेछ । 
सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा पेनरले समाजिक सञ्जालहरुमा लेख्दै आएका थिए । विशेष त मधेश आन्दोलनका बारे उनले लेखेका थिए । समाजिक सञ्जालमार्फत सदभावन विगारेको भन्दै अध्यागमन विभागले उनको भिसा रद्द गर्दै मंगलबार उनलाई दुई दिनभित्र नेपाल छोडेर जान निर्देशन दिएको थियो । 
यस्तो छ सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट ….
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र
विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊ 

निवेदक

क्यानडा स्थायी घर भई हाल गैह्र पर्यटकिय भिषा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत विलियम रोनल पेनरको छोरा बर्ष ३८ को Robert Ian Penner (रोबट यन पेनर) ………………………………………………………………………….१
विरुद्ध
अध्यागमन विभाग, कालीका स्थान, काठमाडौ…………………………………………………………..१
महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल, ललितपुर ………………………………………………………१
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल ………………………………………………………………………….१
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं…………………………………………………………………….१
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं…………………………………..१
मुद्दाः– उत्प्रेषण युक्त परमादेश समेत ।
म निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(१) अनुसार निवेदन दस्तुर वापत रु. ५००।- तिरेको रसिद यसै साथ राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछु ।
१.      म रिट निवेदक क्यानेडीयन नागरीक हो । नेपालमा कानून बमोजिम वकिंर्ग भिषा लिएर काम गरिरहेको छु । नेपालमा लगानी गर्ने बिदेशी लगानीकर्तालाई बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ६(२) तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ९ ले समेत ब्यवसायिक भिषा पाउने कानूनी ब्यवस्था गरेकोले सोही कानूनी ब्यवस्था अनुसार मैले भिषा लिएको हुँ । मिति २०७३।०१।२० गते करिब दिउँसोको २ बजे प्रहरी आएर मलाई समाति जवालाखेल प्रहरी चौकीमा लग्यो । मैले मलाई किन पक्राउ गरेको हो, भनेर धेरै चोटी सोधे तर मलाई बताइएन । नेपालको संविधानको धारा २०(१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सुचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनी मौलिक हकको उल्लंघन भयो । केही समय जावलाखेल प्रहरीमा राखियो । त्यस पश्चात्त अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान लगियो ।  अध्यागमन विभागमा समेत मैले धेरै पटक मलाई किन समातिएको हो भनेर सोध्ने प्रयास गरे तर बताइएन । झण्डै २६ घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राखियो, एउटा कागजमा जर्बजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति २०७२।०१।२१ गते पौल क्षेत्रीको जिम्मा लगाएर छोडियो । यसरी मलाई निष्पक्ष सुनुवाई अन्तर्गत प्रतिवादको मौका समेत नदिई प्रशासनिक निर्णयबाट स्वेच्छाचारी हिसाबले दण्ड सजाय तोकिएको कार्य संविधानको धारा २०(९) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हकमा आघात परेको छ । मैले पछि थाहा पाए मेरो कानूनी रुपमा भ्यालिड भिषा खारेज गरेर २ दिन भित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्न आदेश गरेको रहेछ । सो बिषयमा अझै पनि मलाई केही कानूनी रुपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यसरी विपक्षीहरुले स्वछाचारी रुपमा समात्ने, थुन्ने र गैर कानूनी रुपमा सफाइको मौका समेत नदिइ देश छाड्ने आदेशले नेपालको संविधानले हरेक व्यक्तिलाई दिएको मौलिक हकको धारा १७ (१), (२क) धारा २०(१), २०(३) (४), (५), (८), (९) स्वतन्त्रता, काम गर्न पाउने हक, लगायता थुप्रै संविैधानिक र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ । कानुन बमोजिम भिषा प्राप्त गरि काम गरि रहेको अवस्थामा बिपक्षी अध्यागमन बिभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली भिषा रद्द गर्न लाग्दा सुनुवाईको सामान्य मौका सम्म नदिई भिषा रद्द गरि देशैबाट निष्काशन गर्ने गरि गरेको बिपक्षीहरुको निर्णय कानून संगत एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकाले निबेदकको भिषा रद्ध गर्ने र २ दिन भित्र नेपाल छोड्न सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न उपचार अन्य बाटोको अभावमा सम्मानित अदालत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु  ।
२.      कमलेश द्धिवेदी वि. मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत, उत्प्रेषणसमेत, नेकाप २०६४, अंक ७, निर्णय नं. ७८६६, पृष्ठ ८२७ मा सर्वाेच्च अदालतको बिशेष इजलासले विधायनले जनताको मौलिक हक र संविधानले निर्धारण गरेको सीमा नाघेर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको वा कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै इन्द्रकान्त मिश्र वि. मैजिष्टे«ट भुवनेश्वर सिंह, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, नेकापप २०१८ नि.नं. १२७, पृ. १ संयुक्त इजलासबाट अर्धन्यायिक रुप धारण गरेको प्रशासनिक निकायबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आलोचना र प्रकाशन गरेको विषयमा मजिष्ट्रेटले सफाइको मौका समेत नदिई कुनै कारण नै नबताई ठाडै दैनिक पत्रिकामा नेपाल बन्द गरेको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा मिति २०१८।०१।२५।०१ मा खारेज गरेको थियो । म रोबट पेनरको मुद्दामा इन्द्रकान्त मिश्रको मुद्दासँग अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषयवस्तु मिल्ने हुनाले यो नजीर समेतलाई आधारमानि विषय नं. १ अध्यागमन विभागले मेरो गैह्र पर्यटकिय भिषा खारेज गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।
३.      मलाई अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१)को खण्ड (ङ), (च), (छ) र (झ) लाई आधार बनाई मेरो भिषा खारेज गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ । यो आदेश आफैमा स्वेच्छाचारी छ । खासगरी नियमावलीको नियम २८ उपनियम (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) र (झ) बमोजिम मेरो ट्वीटरको सन्देशले देशको शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा असर गरेको अभियोग लगाई मेरो भिषा खारेज गरी देश निकाला गर्ने निर्णय फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तको विपरित समेत रहेको छ । आफैले अभियोग लगाउने र आफै न्यायकर्तासमेत भई तोकेको दण्डसजाय कुनै पनि आधारले न्यायिक हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा बद्री प्रसाद गुप्ता वि. सरदार विष्णुमनी आचार्य प्रकाशन प्रमाणपत्र रद्द, नेकाप २०२८, अकं ५, नि.नं. ६०४, पृष्ठ १५५, विशेष इजलासको नजीरलाई समेत आधार मानि अध्यागमनको मिति २०७३।०१।२१ गतेको आदेश तत्काल बदरगरी न्याय पाउँ ।
४.      लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र यसकै आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका बीचको शक्ति संतुलन (Check and Balance) तथा शक्ति पृथक्कीकरण (Seperation of power) ले काम गरेको हुन्छ । जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिषा बिना कुनै कारण खारेज गरी दुई दिन भित्र देश छोडन आदेश दिएको छ, त्यो आफैमा स्वछाचारी छ, सक्षम न्यायिक निकायले प्रमाण्ति नगरेसम्म निर्दोष मानिने अपराधिक कानुनी सामान्य सिद्धान्त पनि पालना कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । कसैलाई दोषी ठह¥याउने बिषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यो कुरा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाटै कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रुपमा अध्यागमन विभाग जस्तो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले गर्न मिल्दैन, गरेमा पनि संवैधानिक र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
५.      अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार आयोगले ठहर ग¥योः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो, जसमा प्रजातान्त्रिक समाजको अस्तित्व निहित रहेको हुन्छ । जनमत निर्माणको लागि यो अपरिहार्य छ । यो भन्न सकिन्छ कि जुन समाज राम्रो सुसूचित छैन, त्यो समाज वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र छैन । मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतले ठहर ग¥योः अदालतको फैसलाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कानुनअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक समाजको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो, जुन कुरा यस्तो समाजको प्रगति र प्रत्येक व्यक्तिको इच्छाको परिपूर्तिको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यसरी मैले ट्वीटर मार्फत आफनो विचारको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति मात्र गरेको हुँ । यसमा मेरो कुनै गलत नियत लुकेको छैन ।
६.      मलाई अध्यागमन नियामवली, २०५१ को नियम २८ उपनियम (१) को (ङ) मा रहेको प्रावधान अन्तर्गत भिषा खारेज गरेको रहेछ, मैले ट्वीटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वमोजिम नै आफ्ना विचारहरु राखेको हुँ । त्यसले देशको शान्ति सुरक्षामा तथा समाजिक सद्भाव भडकाउने कुनै काम काज गरेको छैन । खाली आफ्ना विचार र अभिव्क्ति मात्र व्यक्त गरेको हुँ । जुन अधिकार  संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (क) सबैलाई आफ्नो मत तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । यो अधिकारमा व्यक्तिलाई मत कसैको हस्तक्षेपविना मत राख्न पाउने र कुनै सञ्चार माध्यम वा सीमाको छेकवारविना सूचना तथा विचार चाहने, प्राप्त गर्ने तथा अर्कालाई अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । यद्यपि यो घोषणापत्र आफैमा कानुनीरुपमा बन्धनकारी छैन, तर यसमा भएका कैयौं सिद्धान्त तथा अधिकारहरु कानुनीरुपमा बन्धनकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु, जस्तोकि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ मा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित छन् । यस अतिरिक्त यो घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आम सहमतिबाट ग्रहण गरिएको  हुँदा यसको कार्यान्वयनप्रति राष्ट्रहरुको बलियो प्रतिबद्धता रहेको छ । यो घोषणपत्रलाई राष्ट्रहरुले बन्धनकारी राष्ट्रिय कानूनको रुपमा ग्रहण गर्नतर्फ पनि निकै विचार गरिरहेका छन् । सन् १९४८ मा ग्रहण गरिएको यो घोषणापत्रले प्रथागत कानुनको रुपमा बन्धनकारी शक्ति प्राप्त गरिएको पनि भनिन्छ । See, for example, Filartiga v. Pena-Irala , 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 2nd मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आइसीसीपीआरको धारा १९ र मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रीय सन्धिहरु, खासगरी मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको  धारा १०,अफ्रिकन चार्टरको धारा ९ तथा  मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी महासन्धिको धारा १३ मा  पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । यसकारण मैले समाजिक संजाल टिवटर र फेसबुक मा नेपालको शान्ति सुरक्षा तथा समाजिक सद्भाव विगार्ने कुनै काम गरेको छैन । नाइजेरिया, अक्टोबर ३१, १९९८ मुद्दामा ठहर ग¥योः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा आधारभूत स्वतन्त्रता हो, जुन व्यक्तिको निजी विकास, उसको राजनीतिक चेतना र उसको मुलुकको सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालनमा उसको सहभागिताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
८.      अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले ठहर ग¥यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा आधार स्तम्भ हो, जसमाथि प्रजातान्त्रिक समाज टिकेको हुन्छ । सार्वजनिक अभिमत निर्माणको लागि यो अनिवार्य छ । यो भन्न सकिन्छ कि जुन समाजमा सूचना राम्ररी प्रभावित भैरहेको छैन, त्यो समाज वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र छैन । युरोपेलीमानव अधिकार अदालतले ठहर ग¥यो । अदालतले मुद्दामा स्थापित गरेको सिद्धान्तअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक समाजको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा काम गर्दछ त्यस्तै प्रजातन्त्रको विकास र प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं परिपूर्तिका लागि  पनि यो स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  धारा १० को अनुच्छेद २ को शर्तमा रहेर यो विषय  सकारात्मकरुपमा प्राप्त गरिएको अहित तथा तठस्थ विचारसम्बन्धी सूचना तथा विचारमात्रै लागू नभएर हानी गर्ने, स्तब्ध पार्ने तथा अवरोध उत्पन्न गर्ने खालको सूचना तथा विचारमा पनि लागू हुन्छ । त्यो बहुलवादले यस्तो सहिष्णिुता तथा उदारता माग गर्दछ जसको अभावमा समाज प्रजातान्त्रिक कहलिन सक्दैन विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको धारा २९ः व्यक्ति आफ्नो अधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्रयोगमा उ त्यस्ता सीमाहरुबाट मात्र बाँधिने छन्, जुन सीमाले, जुन अर्काको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको मान्यता र सम्मानको उद्देश्यले कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ र अर्काको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उचित सम्मानको लागि र प्रजातान्त्रिक समाजमा  नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस तथा आम समुदायको कल्याणको लागि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम मात्रै आइसीसीपीआरको धारा १९ (३): यो धाराको अनुच्छेद २ मा उल्लेख भएका अधिकारहरुले विशेष दायित्व तथा उत्तरदायित्वहरु प्नि बोकेको छ । त्यसकारण यसमा निश्चित प्रतिबन्धहरु लाग्न सक्छन् । तर यस्ता प्रतिबन्धहरु कानुनमा व्यवस्था भए बमोजि हुनेछ, र ती आवश्यक भएको हुनुपर्दछ । मैले टिवटरमा लेखदैमा कुन ठाउँमा शान्ति भडकिया भने प्रतिवादीहरुले प्रमाण सहित देखाउनु पर्ने हुन्छ । मनोगत व्याखयाले अपराध पुष्टि हुन सक्दैन । अर्काको अधिकार तथा सम्मानको लागि, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिकस्वास्थ्य वा नैतिकताको  लागि कुनै पनि प्रतिबन्धले आशा गरिएको उद्देश्यमात्रै प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्दछ । अभिव्यििक्तको स्वतन्त्रतामाथि लाग्ने कुनै पनि प्रतिबन्धले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समिति तथा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले अनुमोदन गरेको  तीन सुत्रीय परीक्षण (थ्री पार्ट टेस्ट) लाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्दछ । यो परीक्षणले कुनै पनिप्रतिबन्ध क) कानुनअनुरुप हुनुपर्दछ, ख) वैधानिक सार्वजनिक हित रक्षाको लागि हुनुपर्दछ र ग) र त्यो हित रक्षाको लागि आवश्यक हुनुपर्दछ । यो परीक्षणको तेस्रो भागले कानुनसम्मत हितको रक्षाको लागि अपनाइने मापदण्डले पनि ‘आवश्यकताले स्थापित गरेको आवश्यक मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्दछ । यसका लागि यद्दपि निरपेक्ष आवश्यकताको स्थिति देखाउनु आवश्यक  नहोला, तर सामाजिक आवश्यकता भने देखाउन जरुरी हुन्छ । कानुनसम्मत उद्देश्यका लागि अनुपातिक प्रतिबन्ध आवश्यक हुन्छ र प्रतिबन्ध लगाउनका लागि दिएका कारणहरु सान्दर्भिक तथा पर्याप्त हुन आवश्यक हुन्छ । यसै अनुबन्धको धारा १३ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी तरिकाले निस्काशन गर्न सकिदैन, त्यस्तो निष्कासन गरेको खण्डमा निजले निस्काशन बिरुद्ध निष्पक्ष सुनुवाईको मौका दिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ . साथै  यसकारण गैर कानूनी र स्वाछाचारी हिसाबले गरिएको भिसा खारेजको निर्णय तत्काल खारेज गरी नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई प्रदान गरेको मौलीक हकको संरक्षण गरी पाउँ ।
९.      टान होङ्ग चु वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेत निर्णय नं.७१६, ने.का.प.२०५९, अङ्क ११/१२ मा कानूनको ब्यवस्थालाई प्रशासकीय कारवाही नै किन नहोस उल्लघन गरेको देखिन हुन्न । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना नगरि आफनै तजबिजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेछाचारी (Arbitrary) ठहरिन्छ र यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय कानूनी राज्यको अवधारण विपरीत हुने भएबाट कानून प्रतिकूल मानिने । कुनै ब्यक्तिको बिरुद्धमा कुनै काम कारवाही अगाडि बढाई निजको हक विपरीत निर्णयमा पुग्न त्यस्ता ब्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका दिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त भित्रको बिषय भएको र यो न्यायका मान्य सिद्धान्त भित्र पर्ने देखिन्छ । प्रशासकीय निकायहरुबाट अधिकारमा आघात पर्ने गरि ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्दा पनि सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने र सुनुवाईको मौका नदिई ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्न नहुने सिद्धान्त सर्व स्वीकार्य हुँदै आएको परिप्रेक्ष्य यस अदालतबाट पनि Audi Alteram Partem को सिद्धान्तलाई बिभिन्न मुद्दाहरुमा आफनो निर्णयको आधार बनाएबाट सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने सिद्धान्त हाम्रो न्याय ब्यवस्थामा पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको अवस्थामा मलाई स्वेच्छा तरिकाले २ दिन भित्र देश छोड्नु भन्ने आदेश गैर कनुनी रहेको छ ।
१०.    संघीय गणराज्य जर्मनीः प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मानव अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोगसंग अभिन्नरुपमा जोडिएको छ । जनताको राजनीतिक इच्छा त्यहाँमात्र  स्वतन्त्ररुपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ जहाँ मानव अधिकारहरुको सम्मान हुन्छ । तल उल्लेख भएका मानव अधिकारहरुको पालना खासगरी प्राथमिक महत्वका छन्ः चिन्तन गर्ने, आस्था व्यक्त गर्ने र मत राख्न पाउने  स्वतन्त्रताको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, जसमा सीमाको बन्देजविना सञ्चारका सबै साधनहरुद्वारा विचार प्राप्त गर्ने, फैलाउने समावेश रहन्छ ; शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा संगठित  हुने अधिकार ; सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार ; व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार ; व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा घुमफिरको स्वतन्त्रता र आफ्नो मुलुक छोड्ने तथा फर्कन पाउने र कुनै मुलुक छोड्ने अधिकार अष्ट्रेलियाः राष्ट्रमण्डल फौजदारी कानुन समीक्षा समितिले दिएको पाँचौं अन्तरिक प्रतिवेदनले प्रजातान्त्रिक सरकार तथा संविधानलाई हिंसात्मरुपमा अपदस्थ गर्ने कार्यको लागि उक्साउने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हिंसात्मक हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउनेगरी राजद्रोहको कानुन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
११.    क्यानाडाः न्यायाधीश केर्विनले ठहर गरेः न्याय प्रशासनप्रति घृणा तथा अपमान फैलाउने, अनादर गर्ने  कार्य त्यसबेलासम्म राजद्रोह हुँदैन, जबसम्म त्यस्तो कार्यले जनतालाई त्यस संस्थाप्रति हिंसाको लागि उक्साउँदैन ।
१२.    भारतः केदारनाथ विरुद्ध विहार राज्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिकव्यवस्था र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सन्तुलन कायम गर्दै ठहर ग¥योः सार्वजनिक मापदण्डहरु वा सरकारी कार्यहरुको आलोचना, चाहे त्यो आलोचना जति नै कडा होस, त्यो आलोचना सीमाभित्रै हुनेछ र र त्यो भाषण तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासापेक्ष नै हुनेछ ।
१३.    मैखिक तथा लिखित शब्दहरुले जव सांघातिक प्रवृति देखाउँछ वा सार्वजनिक अव्यवस्था वा कानुन तथा व्यवस्थामा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यो अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थाको पालनाको लागि कानुनले त्यस्तो कार्य रोक्न हस्तक्षेप गर्दछ । केदारनाथको मुद्दामा भएको फैसलाको खास महत्व छ किनभने उनका विरुद्ध जुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा लगाइएको थियो, त्यो कानुनमा यस्ता शर्तहरु थिएनन र त्यो कानुनमा मनशाय वा  हिंसा र अव्यवस्थाको सम्भावनाको आधारमा मात्रै अपराध हुने कुरा थिएन । भारतीय सर्वोच्च अदालतले राजद्रोहको यो मुद्दामा सीमित र विशेष व्याख्या ग¥यो किनभने अदालतले यो कानुनको विस्तृत प्रयोग राज्यको सुरक्षाको लागि अनावश्यक छ भने प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका विरुद्ध पनि छ ।
१४.    अमेरिकी संविधानविज्ञ तथा संविधान निर्मातामध्येका एक जेम्स  मेडिसनको भनाई उद्धृत गर्दै प्रधान न्यायाधीश सिन्हाले भनेः फलफूलको रुखमा देखिएको हानीकर हाँगालाई काट्नुभन्दा पनि फल दिने हाँगाको शक्तिमा आघात नहोस् भन्नका लागि त्यस्ता खराव हाँगालाई बढ्न दिनुपर्दछ ।
१५.    दक्षिण अफ्रिकाः अर्गस प्रिन्टिङ तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध इन्काथा फ्रिडम पार्टीको मानहानी मुद्दामा अदालतले भन्योः हाम्रो अदालतद्वारा अपनाइएको सामान्य पद्धति भनेको सार्वजनकि वादविवादमा व्यापक सवतन्त्रता दिइनुपर्दछ ।
१६.    संयुक्त अधिराज्यः सलमान रुश्दीको मुद्दामा एक मेजिस्ट्रेटले समन जारी गर्न अस्वीकार गरे र पुनरावेदन अदालतले पनि उनै मेजिस्ट्रेटको निर्णयलाई सदर ग¥यो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुले एकमाथका साथ बाउचरको मुद्दामा क्यानाडेली सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाप्रति समर्थन जनायो, जसमाभनिएको थियो ः समाजिक सदभाव भडकाउने कसुरमा कारवाही गर्ने कुराको आधार तब प्राप्त हुन्छ, जब  हिंसा भड्काउने, सार्वजनिक अव्यवस्था वा वा सरकारका संस्थाहरु प्रति अव्यवस्था फैलाउने मनशाय रहन्छ ।
१७.    नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९(१) मा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने अवस्थामा निजले गरेको भिसा खारेजीको निर्णय माथि उल्लेखीत नेपाल पक्ष भएका कानून विपरति रहेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा १५(१)मा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । ऐ.ऐ. को धारा १५(१) मा “कुनै कार्य वा त्रुटि गर्दाको बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्र्तगत त्यस्तो कार्य वा त्रुटि कुनै फौजदारी कसूर नहुने भएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य वा त्रुटीका लागि कुनै फौजदारी कसूरको दोषी बनाइने छैन ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ दुरभावना -Malafide or Malice intention) को आधारमा विपक्षी न १ को आदेशमा विपक्षी न २ ले गरेका टिवटर संकलन गरी विपक्षी न  ३ मार्फत समातन लगाइ विपक्षी न ४ को अध्यामन विभागले गरेको मेरो भिसा खारेजीको कार्य कानुनी राज्य (Rule of Law) को अवधारणा प्रतिकुल रहेको देखिदाँ संवैधानिक तथा कानुनी हकहरुको उल्लंघ तत्काल रोकी क्षतिपूर्ती समेत भराई पाउँ । नारायणबहादुर खडका बि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत सम्वत् २०५८ को रिट नं. २८९४ नि. नं. ७३९६ मा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सृजना गर्ने दायित्वबाट राज्य उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
१८.    अतः माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य, कानुन, प्रमाण एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको आधारमा नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १७ (१) र (२), धारा २०(१), २०(३) (४), (५), (८), (९) सँग भिडाएर संविधानको भावना विपरित अध्यागमन विभागले  २०७३।०१।२१ मेरो भिषा खारेज गरी २ दिन भित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नु भन्ने समेतको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही गैर कानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई बदर भागी रहेकोले बिपक्षीका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ र र अब उपरान्त मेरो अविव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खालको आँच नपुराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । साथै स्वेच्छाचारी हिसाब बिना कुनै जानकारी २६ घण्टासम्म हिरासतमा राखेकोले मलाई पर्न गएको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपुर्ति समेत दिनु दिलाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । भविष्यमा मेरो भिषा आवधिक गर्दा वा भिषा जारी गर्दा कुनै खालको पुर्वाग्रह समेत नराखि कानुन सम्वत हिसाबले यथावत रुपमा भिषा दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
१९.    दुई दिन भित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्न भनि भएको निर्णय आदेश र गैर कानूनी र स्वछाचारी हिसावले गरेको भिसा खारजीले संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकोले यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो नालागे सम्म उक्त मिति २०७३।०१।२१ गतेको  अध्यागमनको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
२०.    प्रस्तुत रीट निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्भीर र संवैधानिक महत्वको बिषय समावेश भएकोले यस रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ ।
२१.    यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ ।
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला ।
निवेदक
निज रोबर इल पेनर
इति सम्वत् २०७३ साल बैशाख २२ गते ४ रोजमा शुभम् …………….. ।

प्रकाशित मिति: May 4, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्