के उन्मुक्ति नपाउने नै भए हत्यामा संलग्न माओवादी नेताहरू ?
सरकार टिकाउन दुवै पक्षवीच ९ बुँदे सहमति भएपछि पीडकले उन्मुक्ति पाउने शंका गर्दै पीडितले आपत्ति जनाएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘आयोगले उजुरी लिन थालेको एक महिना नपुग्दै हाम्रा मुद्दालाई सत्ता लम्ब्याउन प्रयोग गर्न थालियो’, श्रीमान् र देवरको हत्या घटनाबारे उजुरी दिन आएकी बैजापुर ५ की दुहनी चौधरीले भनिन्, ‘जोसुकै होस् । हाम्रा मान्छे मार्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिने काम नहोस् ।’
द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिन थालेपछि पीडितमा ढिलै भएपनि न्याय पाउने आशा जागेको थियो ।
तर उजुरी लिने क्रममै सरकार साझेदार एमाले र एमाओवादीबीच ९ बुँदे सहमतिमार्फत सत्ता लम्ब्याउने सहमति भएपछि पीडितमा आशंका थपिएको छ ।