१९५० को सन्धी पुनरावलोकन कार्यलाई भारतले रोक्यो, के हुन्छ होला अब नेपाल र भारत सम्बन्ध ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन बिग्रदै भएको छ । जवकी दुवै देशको जनचाहाना बिपरित हो तर राजनीतिक लुच्छाचुडीको चक्करमा यी दुवै देश बीचको अटूट सम्बन्धमा यतिबेला किसिम किसिमको दरारहरु पर्न थालिएको छ । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण दुइ देशको सम्बन्धमा खटपट भएको हो ।

केहि महिना अगाडि भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नको लागि भारतीय पक्षलाई गरेको प्रस्ताव अन्योलमा परेको हो । १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नको लागि भागवतसिहं कोशीयारीको नेतृत्वमा रहेको प्रभुद्ध विज्ञहरुको समिति नेपाल आउने तयारीमा रहे पनि तत्काललाई रोकीएको छ ।

पछिल्लो समय भारतिय सरकारले १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नको लागि भागवतसिहं कोशीयारीको नेतृत्वमा समितिनै खडा गरि दुई पक्षिय वार्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बारम्वार नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धीको कुरा उठ्ने गर्दछ ।

तर भारतीय पक्ष सकारात्मक नभएका कारणले गर्दा सन्धी पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे पछि बिस्तार भएको सम्बन्ध नाकाबन्दी पछि बिग्रिएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको भ्रमणमा सन्धी पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । पुनरावलोकनका लागि भारत सरकार पनि तयार रहेको थियो । 

त्यसो त सुस्ता र कालापानीमा भूमि अतिक्रमणका बारेमा पनि भारतले ध्यान दिनु पर्ने सरोकार वालाको भनाइ रहदैँ आएको छ । भारतीय पक्षले पनि सुस्ता, कालापानी र सन्धी पुनरावलोकनका पक्षमा सकारात्मक धारणा नै राखेको थियो ।

दुवै पक्षका उच्चस्तरिय ब्यक्तिहरु सहभागि भएको वार्ता समिति मध्येमा भारत सरकारले तत्काल सो सन्धी बारे छलफलै नगर्ने भएको छ । छलफलका  लागि गराइएको समितिलाईको नेपाल भ्रमण नै रोकीएको हो । के हो होला नेपाल र भारत सम्बन्ध आम नागरिकको चासोको बिषय बनेको छ ।

१९५० को भारत९नेपाल शांति तथा मैत्री संधि भारत तथा नेपाल बिच द्विपक्षीय संधि हो, यस संधि मार्फत दक्षिण एसियाको दुई छिमेकी मूलुक बिच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यस संधि माथि काठमाण्डौ मा ३१ जुलाई, १९५० मा नेपालको प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा तथा नेपालको लागी भारतीय राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंहे द्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो र यो सन्धी धारा त्यति बेला देखिनै लागु भएको थियो। यो सन्धी अनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिजा आवत जावत गर्न पाउने छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।

१, नेपाल सरकार र भारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२,कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३ ,कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४ ,दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५ ,नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल९पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६, भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७, नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८ ,जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९, हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०, यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।