कुराकानी: राजदूतलाई कार्यवाही गर्ने सरकारले प्रचण्ड र गछदारलाई किन नगर्ने ?

व्यवस्थापिका –संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र इन्धन एबं खाद्यान्न आपूर्ती सहज गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनु पर्ने यस्तै निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ घटक एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग सहयोग समेत माग्यो । 

तर एमाओवादी पार्टीको औपचारिक निर्णय तथा व्यवस्थापिका संसदमा दिएको अभिब्यक्ति र प्रतिबद्धता बिपरित सरकार परिबर्तनको रणनीतिबाट यु टर्न फर्कियो । सरकार परिबर्तनमा भूमिका खेलेको भन्दै ओली सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । सरकार परिबर्तनको एमाओवादी योजना र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बिषयमा कांग्रेस पूर्ब महामन्त्री बिमलेन्द्र निधिसँग पत्रकारद्धय बुद्ध लोप्चन र लिलाराज खनालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप –

– पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेकै होइन् । बरु प्रचण्डले नै मलाई सहयोग गर्नुस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । एमालेसँग साझेदार गरी सँगै अघि बढ्न सकिँदैन भनेर उहाँ नैं पहिले त मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, मधेस समस्या समाधान, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, इन्धन र खाद्यान्न आपूर्ती लगायतका विषयमा केपी ओली सरकारले काम गर्न सकिएन भनेर उहाँको प्रस्ताव थियो । त्यसको सहजता लागि उहाँले नै प्रधानमन्त्रीको लागि सहयोग गर्नुहोस भनी प्रस्ताव गर्नु भएको हो । सबभन्दा पहिले उहाँले मसँग १९ गते बेलुका भेटेर सहयोग माग्नुभयो र मैले नैं बेलुका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गराएको हुँ । 

प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमा आएर सत्तारुढ दलको प्रमुख साझेदारले म सरकारबाट हट्छु, मलाई सहयोग गर्नुप¥यो भन्दा प्रतिपक्षीको हिसाबले त्यसलाई स्वीकार्नु स्वभाविक होइन ? अर्को कुरा हाम्रो एजेण्डा पनि मिल्दो छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद र आमजनमत ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको पक्षमा छ । मधेस, सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गरेकै छैन । त्यस्तै पुनर्निर्माणको काम अघि बढेकै छैन । नाकाबन्दी हटेको लामो समयसम्म दैनिक जीवनयापन सहज भएको छैन् । 

प्रतिपक्षीले त सरकारको असफलता र सफलता छुट्याएर जनमत निर्माण गर्दछ र सत्तामा जाने प्रयास गर्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नैं हो । त्यसमा पनि मलाई समर्थन गर्नुस् पछि तपाईलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले साथ नदिनु भनेको अपरिक्वता बाहेक अरु केही हुँदैन । 

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले एक्लै सरकार ढाल्न सक्दैन । कांग्रेससँग सरकार बनाउने गरी सांसदको संख्या पनि पुग्दैन । कांग्रेसका साथीहरुको धारणा त आफ्नै पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने नै हो । त्यो भएन भने अरु कुनै दललाई साथमा लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने हो । नेपाली कांग्रेससँग भएको २ सय ७ ले सरकार परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि २ सय ९८ जना चाहियो । त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा सत्तारुढ दलकै प्रमुख घटकले मलाई समर्थन गर्नुस् भन्दै आएको अवस्थामा समर्थन गर्नु परिक्वता कि अपरिक्वता ? हाम्रो परिपक्वता त यहाँसम्म देखियो कि सत्तारुढ दलकै प्रमुख घटकलाई छुट्याएर नयाँ सरकार गठन गर्न वक्तव्य निकाल्ने सम्मको अवस्थामा त पु¥याइयो नैं । 

प्रचण्ड अहिले अत्यन्त बिचलित मनस्थितीमा छन् । किनभने कृष्णबहादुर महराले संसदमा भनेका थिए ‘सरकारमै बस्दा जेलमा जाने अवस्था छ, के अब हामी सरकार हुँदै जेलमा जानुपर्ने हो ?’ यस्तो बिचलित मनोविज्ञान, मानसिकतामा एमाओवादीको नेतृत्व रहेको बुझियो । प्रचण्ड दृढताका साथ अघि बढ्न सकेनन् । 

नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यो हुन सकेन । बिहीबार बिहानसम्म नेपाली कांग्रेस एमाओवादीबीच संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने निर्णय नै गरेको थिए । त्यसबेलासम्ममा  एमाओवादी भने एमालेको हातमा परिसकेको रहेछ । कुनै पनि पार्टीका लागि यस्तो कार्यले हित गर्दैन, यो राम्रो मानिदैन ।

प्रचण्डले दुई÷चारजना नेताले मान्नुभएन भन्नुभयो । अरु बाँकी कारण त पत्ता लगाउँदै जानुपर्दछ । 

यो अन्यन्त अपरिक्वता, अदुरदर्शी र मुर्खतापूर्ण निर्णय हो । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउन पाउँछ । तर जुन आरोपहरु लगाइएको छ, त्यसलाइ पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो आरोपलाई हेर्दा बिल्कुल कपोकल्पित र आधारहीन छ । सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाइएको छ । एउटा देशको राजदूतले के सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ र ? सरकार परिवर्तन त संसदले गर्छ । सरकार परिवर्तन त सरकारमै रहेको सत्तारुढ दल एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्न खोजेको हो ।

हामी प्रतिपक्षीमा छौँ, हामीले गर्न खोजेका हौँ । प्रतिपक्षीको त काम नै त्यही हो । प्रतिपक्षीको काम भनेको सरकार विरुद्धमा जनमत संकलन गरी सरकार परिवर्तन गर्न प्रयास गर्ने नै हो । सत्तामा जाने सम्भावना खोजी गर्दै गर्दा सम्भावना आयो भने जान खोज्नु त्यो प्रतिपक्षीको काम नै हो । सरकार बदल्न त प्रचण्डले खोजेको थियो तर कार्वाही त प्रचण्डलाई गर्नु सक्नुपर्दथ्यो, उहाँलाई त पुरस्कृत गरियो र नौं बुँदे सहमति गरियो । अर्को उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले ३ महिनाभित्र सरकार ढल्छ भन्दै हिडेका छन्, सरकार तीन महिनामा ढाल्ने गच्छदारलाई के कार्वाही भयो ।

दोस्रो आरोप भनेको भारतीय राजदूतसँग मिलेर कहाँ केके काम ग¥यो भनेको छ । भारतीय राजदूत र नेपाली राजदूतबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रचलन छ । सुदुरपश्चिको टुरिजम बोर्डको एक कार्यक्रमको निमन्त्रणमा जान खोज्नुभएको थियो तर त्यो पनि रोकियो । त्यसैले यो विषय कपोकल्पित छ । यससँगै राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिएको छ । भ्रमणको तयारीबारे त उल्टो दीपकुमारजीले ‘के भयो म यहाँ राजदूत छु, मलाई जानकारी नै छैन, मैले पनि यहाँ भन्नुपर्छ’ भन्नु भएको थियो रे तर उहाँलाई नसोधी भ्रमण स्थगित गरिएछ ।

त्यसैले बुझ्दै नबुझी यस्तो आरोप लगाइनु भनेको इतिहासमा अत्यन्त अमर्यादित, प्रतिशोधपूर्ण र मुर्खतापूर्ण काम हो । त्यसो भए आरोपको छानबिन गर्नुप¥यो नि ? सरकार राजदूत बोलाउने अधिकार छ भने त्यसमाथी हाम्रो भन्नु केही छैन तर जुन आरोप लगाइएको छ त्यसलाई प्रमाणिन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यति मात्रै होइन भारतीय राजदूतलाई पनि आरोप लगाइएको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पनि भारतीय राजदूतलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ त्यो विल्कुल मुर्खतापूर्ण काम हो । 

त्यो बिल्कुल गलत छ । त्यो त उहिले मात्रै गर्न पाउने कुरा हो । अहिले त्यो हुनै सक्दैन । मैले जानकारी पाएअनुसार यो प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार टिमबाट बाहिर आएको भन्ने सुनिएको छु । मलाई थाहा छैन कि यो कतिको सही वा गलत हो । मैले परराष्ट्र सचिवलाई फोन गरे । यो हाम्रो जान्नुपर्ने दायित्व हो । परराष्ट्र सचिवले मलाई के भन्यो भने मसँग सल्लाह नै भएको छैन । यो माथिल्लो तहबाटै छलफल भएर आएको निर्णय हो । भनेपछि परराष्ट्र नीति कसरी चलेको छ ? सचिवसँग छलफल नै भएको छैन । सचिवलाई नै जानकारी छैन । उहाँले पछि गएर फिर्ता बोलाउनेसम्मको छलफल चाहिँ हाम्रै तहबाट भएको हो फिर्ता बोलाउने निर्णय चाहिँ शीर्ष तहबाटै भएको हो । 

त्यो बिल्कुल हल्ला मात्रै हो । त्यसमा कुनैं सत्यता छैन् । 

सरकार परिवर्तनको विषयमा प्रारम्भमै एजेण्डा ल्याएर छलफल गर्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन । यो विगतमा थिएन, भविष्यमा पनि हुँदैन । यो सबै काम आन्तरिक रुपमै गर्ने हो । सबैसँग सल्लाह गर्न भनेर बैशाख ५ गते बेलुका बुढानिलकण्ठमा रामचन्द्र पौडेल, सीतादेवी यादव, महेश आचार्य लगायतका नेतासँग मधेसी मोर्चाका साथिहरुसँग छलफल भएको थियो । संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्या समाधान गर्न ओली सरकार सक्षम छैन त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर सल्लाह पनि भयो । 

त्यो बेला कृष्ण सिटौला, रामशरण महत र शशांक कोइरालालाई पनि बोलाउन भनिएको थियो । तर उहाँहरु उपस्थित हुनु भएन । हाम्रो विधानमा पनि कुनै सरकारलाई समर्थन गर्न केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने छ । त्यही अनुरुप हाम्रो तयारी थियो । प्रचण्डलाई पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने भनेर देउवाजीले भन्नुभएको थियो । गिरिजाबाबु र सुशील कोइरालाको पालामा पनि सरकार परिवर्तनको लागि आन्तरिक तयारी गरेर देउवालाई जानकारी दिइन्थ्यो । देउवाको टिमलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी त देउवाको थियो नि ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी छ । सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीले नै सरकार तीन महिनाभन्दा टिक्दैन भनेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नै बजेटपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिसकेको छ । त्यसैले यो सरकार आफैमा म्यादी सरकार हो । अर्कोे स्थानीय निकायको चुनावको कुरा छ । चुनाव गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ हामी सबैको कुरा हो । तर घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन नि । निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुप¥यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, गाविसको संरचनामै विवाद छ ।

मुख्य कुरा भनेको हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । चुनाव केन्द्रले गर्ने कि प्रदेशले त्यो निश्चित भएकै छैन । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन नभएसम्म प्रादेशिक वा स्थानीय चुनाव कसरी हुन्छ । निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीले अर्को संरचना बदल्नै हुँदैन भन्ने होला । निर्वाचन आयोगलाई प्रादेशलाई संरचनायुक्त बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो टुंगो लगाउनुपर्दछ । यसमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्दछ । योबारेमा सहमति भएको छैन । यहाँ निर्वाचन आयोगले आफैँ निर्वाचन गराउनुपर्दछ भनेको छ । उनीहरुको मानसिकता के हुन्छ भन्ने सबै क्षेत्रको चुनाव हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा मैले बनाएको योजना नै आएको छ । त्यसकारण म खुशी छु । कार्यान्वयन होस भन्ने मेरो पनि चाहना हो । एकघर एक परिवार भनेको कांग्रेसकै सरकारको योजना हो । देशभरीकै लागि यो योजना ल्याएको थियो त्यतिबेला पूरा हुन सकेन । असफल भयो । यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन ।काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले म मन्त्री हुनु अगाडि नै दुई तीन पटक ग्लोबल टेण्डर भइसकेको र म भएपछि टेण्डर भयो । टेण्डरमार्फत काम अघि बढाउन लगानी पहिचान गरिसकेका थियौं । अहिले आएर नेपालले गर्ने भनेको त्यो नबनाउने हो । अहिले म के सुन्दैछु भने केही भारतीय निर्माण कम्पनीका एजेण्डाहरुले इपिसी कन्ट्रयाक्टमा गर्ने भनिएको छ । यसबाट यो निर्माण हुन सक्दैन ।

मधेसी मोर्चासँग हाम्रो सम्बन्ध अहिले राम्रो छ । केही समयअघिसम्म उहाँहरु निषेधको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । हामीसँग राम्रो थिएन । अहिले हामीलाई मोर्चाले मित्र शक्तिको रुपमा व्यबहार गर्छ । तर एमालेलाई बाधक शक्तिको रुपमा सम्झेको छ । पहिले मधेसमा आउनै दिँदैनौं भनेको थियो तर अहिले त्यो छैन । विभिन्न समयमा भएको औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा हामीबीचमा राम्रो सम्बन्ध राम्रो बनेको छ । मधेसी मोर्चाले हामीप्रति निकै विश्वास र आशा गरेका छन् ।

सीमाकंनको मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक छ । नागरिकमा धेरै भिन्नता छैन । अप्पर हाउस प्रतिशत निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।

अब छिट्टै सुरु हुन्छ । पार्टीको मुख्य सचिवले राजीनामा दिएको र नयाँ मुख्य सचिवको पदबहाली सोमबार भएको छ । पहिले के छ भने संसदको अधिवेशन चलिरहेको हुनाले संसदीय गतिविधिलाई प्रतिपक्षीको भूमिकाले संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ । संसदीय कार्यसमिति निर्वाचन भएको छ । अब प्रमुख सचेतक, सचेतक, सचिव, कोषाध्यक्ष र ९ जना सदस्यहरु मनोनित गर्नुपर्ने छ । विषयगत समितिहरु संसदमा भएका समिति अनुरुप हाम्रो समिति बन्छ । त्यही अनुरुप सम्बन्धित समितिको गतिविधि नियाल्ने काम संसदहरुले गर्छन् । त्यसपछि मात्र पार्टीको पदाधिकारी र संगठनलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ ।नेविसंघको केन्द्रीय समितिले बैठक गरेर मिति तोक्छ, र तरुण दल र महिला संघको मिति तय भइसकेको अवस्था छ । सबै भातृ संस्थाको निर्वाचन ६ महिना भित्रै सम्पन्न हुन्छ । कमाण्डर पोष्टबाट