Logo
२९ श्रावण २०७९, आईतबार
(May 11, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कुटनीतिकज्ञलाई आक्रमक ब्रिफिङ तर एकतर्फी र उद्देश्य अस्पष्ट !


न्यूज अप्रेशन, काठमाडौ । राजनीतिक वृत्तमा ओली सरकार ढाल्न अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भइरहेको चर्चा, परिचर्चाले बजार गर्माएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा विभिन्न देशका राजदूतलाई बोलाएर नेपालको समसामयिक विषयमा जानकारी दिएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा बुधबार राजधानीस्थित होटल याक एन्ड यतीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले भूकम्प र संविधान जारी भएपछि विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई मुलुकको अवस्थाका बारेमा द्विविधामा नपरी वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरेको हो ।  
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको र जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहो¥याएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘लोकतन्त्र र मानवाधिकारप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं ।
यस विषयमा कुनै पनि कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिलाई द्विविधामा नपर्नसमेत आग्रह गर्दछु ।’ ओलीले लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अपेक्षानुसारको विकास निर्माण हुन नसकेको बताउँदै उनले संघीयताअनुसारका स्थानीय निकायको पुनःसंरचना तयार नहुन्जेलसम्म आगामी मंसिरमा अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने जानकारीसमेत गराए । 
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले थापाले भने, ‘मैले धेरै देश घुम्दा त्यहाँ नेपालको संविधान बारेमा गलत बुझेको पाएँ । धेरैले संविधान असमावेशी र अपूर्ण रहेको बुझेका रहेछन् । तर जसले संविधानको आलोचना गरेका छन् त्यसले संविधान राम्रो नपढेको मैले बुझेको छु ।’ 
मन्त्री थापाले संविधानले मानवअधिकारका  आधारभूत स्वतन्त्रता सबै जनतालाई विना कुनै विभेद प्रदान गरिएकाले यो संविधानलाई अपूर्ण भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले संविधानमा राज्यका सबै तहमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गरिएको पनि दाबी गरे ।

दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध 

भारतीय सीमानाकामा देखिएको समस्या समाधान भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले भारत र चीनसँग नेपालले राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमण सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तीव्र गतिमा विकास कार्य भइरहेको दुई छिमेकीसँग सहकार्य गरेर त्यसको फाइदा हामी लिन चाहन्छौं । राजनीतिक मुद्दापछि अब हाम्रो ध्यान आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ ।’ 

आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न सरकार लचक 
मधेस आन्दोलनको प्रसंग उप्क्याउँदै उनले भने, ‘संविधान जारी भएको चार महिनामै संविधान संशोधन भएको र यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मधेसी जनताको माग पूरा गर्न सरकार कति लचिलो रहेको कुरा यसैबाट पुष्टि भएको छ ।’
उनले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै थापाले आफू उच्चस्तरीय वार्ता समितिको संयोजकको नाताले केही दिन अघि मात्र असन्तुष्ट रहेका दललाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको पनि जानकारी गराए ।
सीमांकनको विवाद समाधानका लागि एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको तथा स्थानीय तहलाई संघीय सरचनामा ल्याउनका लागि प्रशासनिक क्षेत्रमा संयोजन समिति गठन भएको पनि राजदूतहरूलाई मन्त्री थापाले जानकारी गराए । 
उनले सरकारको ध्यान संविधानको कार्यान्वयनमा गएको र जसका लागि १९३ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको एक वर्षमा थप १३८ वटा कानुन संशोधन हुने जानकारी गराए । 

संक्रमणकालीन न्याय

मन्त्री थापाले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेकोमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको जानकारी गराए । संक्रमणकालिन न्यायले मानवअधिकारको उल्लघंन नहुने उनले प्रष्ट पारे । 
उनले मुलुक सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट गुज्रिरहेको र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा र्पुयाउन बिस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग गठन भई काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन मानवाधिकारलाई कम आकलन नगरिने स्पष्ट पारे । 


एकतर्फी कार्यक्रम, उद्देश्य अस्पष्ट 

विभिन्न मुलुकका राजदूत र कटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको कार्यक्रम भने एकतर्फी थियो ।
शुरुमा परराष्ट्र सचिवको स्वागत भाषण भयो भने त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ र अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोलाइएका दूतहरुले भने आफना धारणा सहित कुनै जिज्ञासा समेत राख्न पाएनन । 
कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरुले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट नभएको गुनासो गरेका थिए भने सरकारले के सन्देश दिन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि भेला गराएको हो भन्ने अन्त्यसम्म समेत खुल्न नसकेको उनीहरुको दावी रहेको थियो । 

फुर्सदिलो सरकारझै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको लस्कर

याक एन्ड यतिमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै चार उपप्रधानमन्त्री र बिभिन्न मन्त्रीहरु समेत उपस्थित भएको देखिए । 
त्यहाँ उपस्थित परराष्ट मामिलाका जानकार पत्रकारहरुले देशको समसामयिक अवस्था र सरकारका गतिविधिबारे जानकारी गराउन विदेशी राजदूतहरुलाई डाकिएको कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु ह्वार्रह्वार्ति जानुको कुनै तुक नभएको दावी गरिरहेका थिए ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाबाहेक सबै मन्त्रीहरुको भूमिका शून्य देखिएको थियो । कार्यक्रममा थापासहित चार उपप्रधानमन्त्रीहरु चित्रबहादुर केसी, विजयकुमार गच्छदार, टोपबहादुर रायमाझी र भीम रावलसमेत उपस्थित भए । 
यसैगरी कानूनमन्त्री अग्नी खरेल, शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकाल, भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको उपस्थिति रहेको थियो  प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री थापा मञ्चमा थिए भने अरु सबै मन्त्री दर्शकदीर्घामा बसेका थिए ।  

x

प्रकाशित मिति: May 11, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्