गुटबन्दीको जालोमा प्रहरी ! ओली र प्रचण्ड पनि अर्यालसँग असन्तुष्ट

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा २०५३ साल दोहोरिने खतरा बढेको छ । उच्च प्रहरी अधिकारी नै आईजीपी फाल्ने खेलमा लागेपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालको पद धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । पछिल्लो एक महिनायता प्रहरीमा अर्याललाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर आफू आईजीपी बन्न एआईजीहरूको दौड चलेको थियो ।

सात महिनाअघि एमाओवादी नेताहरूलाई हात लिएर प्रचण्ड निकट एआईजीहरुले यस्तो अभियान अघि बढाएको स्रोत बताउँछ । संसदको लेखा समिति सभापति रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकार’ मार्फत उनीहरुले यस्तो अभियान चलाएका थिए । तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले साथ नदिएपछि प्रयास असफल भएको थियो ।

अहिले फेरि त्यो खेल सुरु भएको छ । उनै प्रभाकरले प्रहरीको ज्याकेट खरिदको विषयमा छानबिनको नाममा प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तानिरहेका छन् । यसअघि रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइए जसरी अर्याललाई भ्रष्टाचारमा फसाएर अर्को आईजीपी बनाउन माओवादी नेता र केही प्रहरी अधिकारीहरू अहिल सक्रिय भएर लागेका छन् ।

अघिल्लोपटक आईजीपी फेर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका प्रचण्डसँग अहिले आईजीपी अर्यालको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । त्यसैले उनको आईजीपी पद संकटमा परेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत अर्यालको कार्यशैलीप्रति खुसी छैनन् । तर, ८ महिनाको कार्यकाल बाँकी रहँदा आईजीपी हटाउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओली सचेत छन् । उनलाई नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि आईजीपी नफेर्न दबाब दिइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमको राम्रो जानकारी अर्याललाई भएकोले गत साता हेडक्वार्टरको एउटा बैठकमा उनले एआईजीलाई थर्काएका थिए ।

रेग्मी सरकारले अर्याललाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा आईजीपी बनाएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री माधव घिमिरेले व्यावसायिक क्षमताका आधारमा सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर सबैतिरबाट दबाब गएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री घिमिरेले अर्याललाई रिक्त एआईजी पदमा बढुवा गरेर आईजीपीका एक्ला उम्मेदवार बनाइएको थियो ।

त्यसो त चुनावको मुखमा प्रहरी प्रमुख फेर्दा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले तत्कालीन आईजीपी कुबेरसिंह रानालाई केही महिना निरन्तरता दिनेबारे पनि छलफल नभएको होइन । तर, रानाले आफ्नो कारणले संगठनमा अरुको वृत्ति विकासमा असर पुग्ने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सरकारले संवेदनशील अवस्थामा प्रहरी प्रमुख फेरेको थियो ।

आईजीपी भएदेखि नै अर्यालले संगठनमा सकारात्मक सन्देश दिन भने सकेनन् । उनी आईजीपी भएको महिनौँसम्म एआईजी पद रिक्त भयो । ९ महिनापछि बढुवा भए पनि निकै विवादित बन्न पुग्यो । आफ्ना समकक्षीहरूबीच अर्यालको सुरुदेखि नै सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । क्षमतावान् समकक्षीहरूलाई उनले सन्तुलनामा राख्न सकेनन् । उनका हरेक जसो सरुवा र बढुवा विवादमा पर्दै आएका छन् ।

पेशामा दक्षता भए पनि घमण्डी स्वभावका कारण उनले शत्रु बढाउँदै गए । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रीसँग उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन । कतिसम्म भने उनी गृहमन्त्रीलाई नै अटेर गर्थे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा कांग्रेस नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्धका कारण उनले गौतमलाई यस्तो गर्ने गरेका थिए । गृहमन्त्री रिसाए पनि आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनी घमण्ड प्रदर्शन गर्थे । कतिसम्म भने नेताहरूको सिफारीस मान्नुभन्दा बरु पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर घुर्की लगाउँथे ।

अहिलेका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । त्यही स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अर्यालसँग असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ । यही मौकामा एआईजीहरूले चलखेल गरेका हुन् । अर्याललाई एआईजीहरू रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदार साउदले मात्र सहयोग गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, हालै बढुवा भएर गृह मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका एआईजीहरू यादव अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाहीले पनि अर्याललाई असहयोग गरेका छन् । अदालतले आदेश दिँदा पनि अर्याल आफूहरूलाई बढुवा हुन नदिने खेलमा लागेको र बढुवा भइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुन नदिएको भन्दै उनीहरू अर्यालविरुद्ध लागेका हुन् । एआईजी भण्डारी त पहिलेदेखि नै अधिकारीलगायतलाई बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । बढुवा भएपछि उनीहरूले न्याय पाएको भन्दै भण्डारीले फेसबुकमा स्टाटस नै शेयर गरेका थिए ।

त्यस्तै, भावी आईजीपीको दौडमा रहेका केही डिआईजीहरू पनि अर्यालबाट सहयोग नपाएको भन्दै आईजीपी फाल्न राजनीतिक लबिङमा लागेको स्रोत बताउँछ ।

२०५३ सालमा नयाँ सरकार गठन भएको केही दिनमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएर ध्रुव्रबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल अदालत गए र मुद्दा जितेर पुनर्वहाली भए ।

उक्त घटनाले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम निकै अलोकप्रिय भए । उक्त घटनाले प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र गुटबन्दी निम्त्यायो । त्यसबेला प्रष्ट रूपमा प्रहरी खरेल र प्रधान गुटमा विभाजित भएको थियो । खरेल निकटहरूलाई प्रधानले दुर्गम सरुवा गरिदिएका थिए । खरेल गुटका भएकाले त्यसरी प्रधानबाट खेदिनेमध्ये एक अहिलेका आईजीपी अर्याल पनि हुन् । पछि खरेल आईजीपी भएर फर्किएपछि प्रधाननिकट प्रहरी अधिकारीहरू त्यसैगरी पेलिए ।

अहिलेसम्म पनि प्रहरीमा उच्च अधिकारीहरूको निकट भएर गुटबन्दी गर्ने शैली कायमै छ । भावी आईजीपीका दाबेदार अधिकृतहरूबीच चर्काे गुटबन्दी छ । अहिले अर्यालविरोधी गुटका व्यक्तिहरू उनीविरुद्ध लागेका छन् । प्रहरी संगठनमा आफ्नै आईजीपी फाल्न तल्लो तहका अधिकारीहरू पनि लागेका छन् ।

संविधानसभाको मुखमा आईजीपी बनाइएका अर्यालको कार्यकालमा नयाँ संविधान पनि बनेको छ । उनकै कार्यालयमा तराईमा आन्दोलन र नाकाबन्दी भयो । तर पछिल्लो समय देशको शान्ति सुरक्षा सुधार हुँदै गएको छ ।

यसको जस अर्याललाई जान्छ । तर, प्रहरी संगठनबीच चलिरहेको खुट्टा तान्ने खेलले गर्दा प्रहरी मात्र कमजोर भएको छैन, देशको शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरूले नयाँ आन्दोलन सुरु गरेका छन् । देशमा संघीय संरचनाको तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आईजीपी फाल्ने र नयाँ बनाउने खेलको असर देशको शान्ति सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ । दृष्टिमा खबर छ ।

पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल राजनीतिक हस्तक्षेपले नै प्रहरी बिग्रिएको बताउँछन् । ‘नेपाल प्रहरी देशमा अमनचयन कायम गराउन सक्षम छ, प्रहरी व्यावसायिक छ,’ खरेल भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अपराधीकरणले प्रहरीले आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा दिन सकिरहेको छैन ।’  प्रहरी राम्रो र बलियो बनाउन प्रहरीहरूमा पनि शुद्धताको आवश्यकता हुने उनी बताउँछन् ।