Logo
२९ श्रावण २०७९, आईतबार
(May 24, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

६५ म्यानपावरलाई कारबाही कहिले ?

काठमाडौं । संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन सरकारी निकायले कानुनसरह लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले अटेर गरिरहेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिए पनि विभागले एक वर्षसम्म कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइरहेको हो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको झन्डै १ वर्ष पुग्न लाग्दा ६५ म्यानपावर एजेन्सीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । नक्कली कागजात बनाई ठगी गर्ने धन्दामा ६५ म्यानपावर एजेन्सी संलग्न रहेको प्रमाणसहित आयोगले कारबाहीका लागि गत वर्षको असारमा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये १८ म्यानपावरले नक्कली कागजात बनाएको र ४७ म्यानपावरले सही विवरण पेस नगरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

कागजात सदर भएका १८ म्यानपावरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने ती १८ म्यानपावरसहित कुल ६५ लाई वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको ६ महिनामै मुद्दा टुंग्याएको थियो । तर, विभागले अख्तियारले पुष्टि गरिसकेको कागजात आधार मानेर कारबाहीसमेत गर्ने गरेको छैन । ऐनबमोजिम म्यानपावर एजेन्सीमाथि कामदार ठगी धन्दामा कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र छ ।

म्यानपावर एजेन्सीको अनुसन्धान नटुंगिएको र नक्कली कागजात हो÷होइन भन्ने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले कारबाहीका लागि केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । “आरोपित सबै म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पठाउने तयारी गरिरहेका छौं,”  विभागका उजुरी तथा अनुसन्धान शाखका निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले कारोबारसँग भने, “मुद्दाका लागि प्रमाण पुगे÷नपुगेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा फायल पेस गरेका थियौं, त्यहाँबाट म्यानपावर एजेन्सीको नक्कली कागजात होरहोइन ‘ल्याव टेस्टिङ’ गर्न निर्देशन दिएको छ ।”

कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका म्यानपावरमध्ये अधिकांश मलेसियाका लागि काम गर्ने एजेन्सी छन् । यिनले मलेसियामा एजेन्टलाई धेरै कमिसन तिरेर मागपत्र ल्याउने गर्छन्। तर, त्यहाँ कामदारले न्यून पारिश्रमिक पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कमिसन देखाउन नमिल्ने भएकाले व्यवसायीले मागपत्र आफैं संशोधन गर्दै विभागमा पेस गर्ने गरेका थिए ।

ऐनबमोजिम गलत गर्ने म्यानपावर सञ्चालकलाई ३ वर्ष जेल सजाय वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान छ । विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उनले जेल सजाय तोक्न भने सक्दैनन् । जेल सजायका लागि विभागले म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । 

असोज महिनामा तत्कालीन महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले अवकाशको अन्तिम दिनमा ६५ म्यानपावर एजेन्सीलाई खारेज गरेर न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्न उजुरी तथा अनुसन्धान शाखालाई निर्देशन दिएका थिए । सुवेदीले कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुअघि पूर्वश्रमस्वीकृति लिएका म्यानपावरलाई भने कामदार पठाउन खुला गरेका थिए । जसमा प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर विभागले श्रमस्वीकृति दिएको थियो ।

कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर भएका म्यानपावरमध्ये जस्मिन ओभरसिज, मोभिरा एचआर सोलुसन, लाल धनुषलगायत १८ एजेन्सी छन् ,कारोबारमा खबर छ । ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएका लक्की ओभरसिज, रारा इम्प्लोयमेन्ट, लक्की एचआर ओभरसिज, एमकम ओभरसिज, स्वस्तिक ओभरसिज आदि छन् ।

प्रकाशित मिति: May 24, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्