एनसेलले कुतर्क गरी यसरी लाभकर छल्न खोज्दै

काठमाडौं । करिव दश अर्व रुपैयाँ कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकार तिर्नु नपर्ने अडान लिंदै आएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कुतर्क गरी लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता एवम् ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जियटाले गैरकानुनी कारोबार गरी ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेका छन् ।

२०७२ पुष ७ गते एनसेल र टेलियासोनेराको आधिकारिक वेब साइटमा सबै शेयर खरिद विक्री भएको सूचना सम्प्रेषण भएको थियो । सोही दिन नै एनसेलको शेयर खरीद गर्ने नयाँ कम्पनी एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडले आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देशक कै इमेलमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७६ अनुसारको पूर्वादेश माग गरेका थिए ।

तर, करको दायित्व बहन गर्नु पर्ने व्यक्तिले पूर्वादेश माग गरेकोले पूँजीगत लाभकरको सम्वन्धमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखियो । जहाँसम्म आयकर ऐनको दफा ५७ को नियन्त्रण र स्वामित्व परिवर्तनको सम्वन्धमा खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले अप्रत्यक्ष रुपमा माथिल्लो होल्डिग कम्पनीको शेयरको खरीद बिक्री गरेको भनी सूचना दुबैका आधिकारीक वेभ साईटमा राखी सकेकाले यो आदेश पनि जारी गर्नु पर्ने नै देखिएन ।

तसर्थ, आयकर ऐनको यो व्यवस्था पनि स्वतः प्रभावकारी हुने देखिन्छ । एनसेलमा टेलियासोनेरा स्विडेनले नै प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि सिइयो नियुक्ति लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्च पदस्थ कर्मचारी खटाउने गरेको र उनीहरुको पारिश्रमीक पनि हेड अफिसबाट नै भुक्तानी हुने गरेकोले टेलियासोनेरा स्विडेन नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको स्थायी संस्थापन हुन जान्छ ।

यस्तो स्थायी संस्थापनलाई नेपालको आयकर ऐन २०५८ ले नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भनी परिभाषित गरेकोले आयकर ऐन २०५८ अनुसार बासिन्दा व्यक्ति सरह नै कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, टेलियासोनेराका कर्मचारीलाई नेपालबाट भगाएर कर छल्न उन्मुक्ति दिइएपछि अहिले आएर यो विवादले सबैलाई अन्यौलमा पारेको छ ।

यतिखेर आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणी शर्मा भने पूँजीगत लाभकरको विषयमा खरिदकर्ता एक्जिएटाको समर्थनमा बोल्न थालेका छन् । पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलको अर्थात एक्जिएटाको भएपनि नेपालबाट हिंडिसकेको टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने समय अझै बाँकी रहेको भन्दै बचाउ गर्न थालेका छन् ।

कानुन बमोजिम आफ्नो विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्नेमा एनसेलले टेलियासोनेराप्रति दोष थोपरेर ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । र, त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन् महानिर्देशक शर्मा । एनसेलले अग्रिम कर कट्टीवापत सरकारलाई ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिरेको थियो । एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरी १५ प्रतिशत रकम बुझाएको हो ।

बुझाउनुपर्ने २५ प्रतिशत रकममध्येको बाँकी १० प्रतिशत रकम भने बिक्रेता टेलियासोनेराबाट असुल गराउने नाममा एक्जिएटालाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ । टेलियासोनेरा तथा भाइजरसँग रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलरमा मलेसियाको एक्जियटाले खरिद गरेको थियो । 

यसैबीच मंगलबार बसेको संसद्को अर्थ समितिमा सांसद् उदयशम्शेर राणाले एनसेलको करका विषयमा किन छलफल नगरेको रु भन्ने प्रश्न गरेपछि समितिका संयोजक प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयले समय नदिएका कारण छुट्टै बैठक बसेर छलफल गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए । ज्वालाले एनसेलको कर प्रकरणमा केही प्रगति भएको भन्दै एनसेलकै पक्षमा बचाउ गरेका छन् ।

हाल लाभकर छल्न आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म एक्जिएटाका कर्मचारीले चलखेल गरिरहेका छन् । एनसेलको विगत ठग्नु नै रहेको विभिन्न घटनाक्रमबाट खुलिसकेको छ ।

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि २०६७/०६८ सम्म २ अर्ब १० करोड ७० लाख राजश्व तिर्नुपर्नेमा १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख बुझाए पनि बाँकी ६४ करोड रकम दाखिला गरेन । त्यो रकमलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले समेत राज्य कोषमा दाखिला नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले समेत लाइसेन्सको सर्त अनुसार उक्त रकम बुझाउनुपर्ने निर्णय गरे पनि नियमन निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले रकम उठाउन पहल गरेको थिएन । एनसेलका कुल प्रयोगकर्ता संख्या कति छ रु प्रतिदिन हुने कल कति छ रु डाटा प्रवाह कति छ रु यो अनुपातमा राज्यलाई बुझाइने करको अनुपात कति हो रु यो सब एनसेलले अपारदर्शी राखेको छ । 

देशकै ठूलो टेलिकम कम्पनी दावी गर्ने एनसेलले भने त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम राजस्व किन बुझाउँछ त रु हरेक मोबाइल कलमा एनसेलले भ्याट लगाएको हुन्छ । भ्याट वापत् सबै रकम बुझाउँछ त यसले रु एनसेलले २०६६ सालमा पुरानो कम रकमको बिल देखाएर ५ लाख ५२ हजार ७ सय १० डलरमा लाग्ने बराबरको कर छलेको पुष्टि भइसकेको छ ।

उसको भन्सार छली पत्ता लागेपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालले त्यसका लागि एनसेललाई २०० प्रतिशत जरिवाना गरेर ५५ लाख भन्दा बढी रकम असुल गरेको थियो । एनसेलले मोबाइल इक्प्युपमेन्टको प्रज्ञापन पत्र लिएर युपीएस र ब्याट्रीको भन्सार चोरी गरेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले २०६६ असार २५ मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार बिगो बमोजिमको जरीवाना ४० लाख र कैद वापतको ३६ हजार पाँचसय धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वको टोलीले २०६८ फागुन १५ गते एनसेलले भन्सार चोरी गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको जरिवानाको निर्णय सदर गरेको थियो,खबर यूनाइटेड पोस्टमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट आउने आम्दानी लुकाएर कर छलेको आशंकामा विभागले विदेशबाट सबै कम्पनीले ल्याउने कलसंख्या र त्यसको आय विवरण पनि प्राधिकरणबाट मागेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा प्राधिकरण कुनै निर्णय गरेको छैन ।