सजाय घटाउने ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता
काठमाडौं । कालोबजारी गर्नेहरुलाई बचाउ गर्ने गरी सरकारले गरेको सजाय घटाउने ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय जगनाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलले सरकारले १० वर्षसम्म रहेको सजायलाई एक वर्षमा झार्ने निर्णय कारवाही गर्ने भन्दा बचाउन गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरेका छन् ।
भर्खरै सरकारले कालो बजारी तथा अन्य सामाजिक अपराधमा सजाय गर्न २०३२ सालमा निर्माण भएको ऐनलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत एक वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको थियो । जस्तो सुकै कालोबजारीमा संलग्न भएपनि एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी माफी पाउने गरी सरकारले ऐन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका हुन् ।
निवेदनमा मालवस्तुको बिचलनलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने र कसुरदारलाई कडा दण्ड सजाय गर्ने उद्देश्यवाट ल्याईएको नभई कालोबजारी नाफाखोरी लगायतको क्रियाकलापलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने मनशायबाट ऐन संसोधन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
