Logo
|| August 1, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मिडियाको वर्गीकरण : राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय, अनिवार्य पारिश्रमिकमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि

काठमाडौं : नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत आर्थिक वर्षमा श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा उल्लेखनीय कानूनी अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ । सरकारले तीन वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक सोही अवधिमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो ।

रासससँगको भेटमा अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले समितिले पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र सोही आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

समितिले मिडिया वर्गीकरणका आधारमा २० प्रतिशत (साना लगानीका मिडियामा) देखि ५० प्रतिशत (ठूला लगानीका मिडियामा) सम्म पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले गत वर्ष कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकमा एकमुष्ट २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको वर्गीकरण गरेको छ । अनलाइन मिडियाका सन्दर्भमा भने सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न वर्गीकरणको स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार गृहका पत्रकारको तलब रु १९ हजार ५०० बाट बढेर रु २४ हजार ३७५ पुगेको छ । त्यस्तै, साना लगानीका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारका लागि भने रु १४ हजार १०० बाट बढेर रु १७ हजार ६२५ पुगेको छ । साथै, स्ट्रिङ्गरले पाउने पारिश्रमिकमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ को पहिलो संशोधन २०६४ र पहिलो नियमावली २०५३ को पहिलो संशोधन २०६५ ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ऐन संशोधन हुनु पहिले २०५४, २०५७, २०६० र २०६४ असारमा तथा ऐन संशोधनपछि २०६४ भदौमा समिति गठन भएका थिए ।

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरकारले २०५४ माघ २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरेर ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न हालसम्म १० समिति गठन भइसकेका छन् । वर्तमान समितिको कार्यकाल अब करीब छ महिना बाँकी छ । बाँकी अवधिमा अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन केन्द्रित रहने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

समितिको सिफारिसमा सरकारले गरेका निर्णय सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिंदै आएको छ । समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनबारे मुलुकभर दर्जनौँ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ती कार्यक्रममा पत्रकारहरूले भोगेका विभिन्न समस्या व्यक्त गरिएका थिए ।

समितिले काठमाडौँलगायत मुख्य शहरमा रहेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूला मिडियामा अध्यक्ष पराजुलीकै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयन बारेमा अनुगमनसमेत गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सरकारी मिडियामा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको खासै समस्या नदेखिएको र निजी मिडियाले पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाकै पहलमा सरकारले न्यूतनम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष पराजुलीले भने, “तलब वृद्धिको निर्णय गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने चुनौती देखिए ।” त्यसपछि श्रमजीवी पत्रकारलाई बंैकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरेको देखिएपछि मात्र सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

सरकारको सो निर्णयका बारेमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गत माघ १८ गते सबै सञ्चार माध्यमलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्रपछि ठूला र व्यावसायिक सञ्चार माध्यमका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट श्रमजीवी पत्रकारले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नियमित रुपमा पाउनेछन् ।

उता साना लगानी र स्वरोजगारका रुपमा सञ्चालित मिडियाले भने उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि देखाए । यसलाई सम्बोधन गर्न समितिले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका आधारमा सात जनासम्म कार्यरत रहेका सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा बैंकिङ्ग कागजात चाहिने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो ।

सो सिफारिसपछि मन्त्रालयले यही साउन ८ गते पाँच जनासम्म पत्रकार, कर्मचारी र कामदार कार्यरत रहेको सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा पारिश्रमिकसम्बन्धी बैंकिङ कागजात बिना पनि तत्काल सरकारी सुविधा प्रदान गर्ने गरी हाललाई यसअघिको पत्रबमोजिम दिइएको निर्देशन स्थगन गरेको थियो ।

अध्यक्ष पराजुलीले पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गर्ने पत्रकारहरूले त्यस्ता सञ्चार गृह नछाडेको र सधैँ घाटामा देखिने सञ्चार गृहहरूले आफ्ना सञ्चार माध्यम बन्द नगरेको विरोधाभास अवस्था देखिएको तर्क गर्नुभयो ।

साना लगानीमा सञ्चालित मिडियाले उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् । नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियाका लागि सहज बनाइदिने सम्बन्धमा सरकारले गरेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । साथै केही विषय सहज बनाइदिन अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष पराजुलीले ठूला लगानीका व्यावसायिक सञ्चार गृहको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीलगायतले पनि यही साउनपछि श्रमजीवी पत्रकार र कामदार कर्मचारीको न्यूनतम तलबको मुद्दा पुनः नउठ्ने गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोे बताए ।

समितिले आगामी दिनमा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनमा केन्द्रित रहने जनाएको छ । नेपालमा हाल करिब आठ हजार पत्रपत्रिका, ८०० एफएम, एक हजार ८०० अनलाइन तथा १२५ टेलिभिजन दर्ता छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टका अनुसार महासङ्घका मुलुकभर १३ हजार ५०० भन्दा बढी सदस्य छन् । रासस

प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्