तहगत अधिकारको विस्तृतीकरण अन्तरक्रिया : प्रहरी समायोजन र प्रजिअहरू प्रदेश मातहतमा राख्न माग
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीय सरकारमा केन्द्रीय शासन व्यवस्थाको मानसिकता कायमै रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार हेटौँडामा आयोजित तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमा सामन्ती निरङ्कुश विचार धारणा कायमै रहेको आरोप लगाए ।
उनले हेटौँडाको भेलाले उक्त विचारधारालाई चुनौती दिने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले हेटौँडाको भेला पछि संघीयताले सरकारको निरङ्कुश सामन्ती शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने दाबी गरे ।
उनले संविधान कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिसम्म अधिकार प्राप्तिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू छलफलमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता संघीय सरकारको कमजोरीका कारण भएको बताए ।
संघीय राज्यमा अधिकारका विषयहरू माग गर्दै सरकारहरूले दबाब दिनुपर्ने अवस्था निम्तिनु लज्जाको विषय भएको उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रहरी समायोजन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश मातहतमा ल्याउने कामका लागि संघीय सरकारलाई दबाब लिएर प्रदेश सरकारहरू अघि बढ्ने बताए ।
उनकाअनुसार राजस्व सङ्कलन बाँडफाँडका विषयमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य रहेकोले त्यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान आकर्षित हुनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले अधिकार प्राप्तिको लडाइ लडिरहँदा स्थानीय तहहरूले पनि त्यसमा सहायता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरे मात्र काम गर्ने र सहकार्यको भावना अनुरूप आवश्यक अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई अङ्कुश नलगाउने पनि उनले दाबी गरे ।
अधिकार माग्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा
केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका छन् । बिहीबारबाट सुरु भएको भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञहरू समेत सहभागी छन् ।
उनीहरूबाहेक मुख्यमन्त्रीको समेत छुट्टै बैठक बस्दैछ । बैठकले केन्द्र सरकारलाई तत्काल अधिकार दिन माग गर्ने बुझिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।
यसअघि उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानुन निर्माण गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिएका थिए ।
कानुन अभावमा कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षालगायतका क्षेत्रका काम प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा पोखरामा भेला गर्दै ६ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए ।
